यस्तो छ विद्युत प्राधिकरणले बढाएको विवादित पोल भाडादर, हेर्नुस् पुरानो र नयाँ भाडादरको तुलना

काठमाडौं ।

-अनुज राज

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा पोल भाडा वृद्धि गरेसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र विद्युत प्राधिकरणबिच विवाद निरन्तर चर्कँदो रहेको छ। अझ हालसालै विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा नतिर्ने र सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायकहरुको तार काटिदिने र उपकरणहरु हटाईदिने चेतावनी दिएपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो।

विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो लगानीमा बनाएको पूर्वाधार भएको दाबी गर्दै एकतर्फिरुपमा पोल भाडा दर बढाएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले हचुवाको भरमा पोलको भाडा बढाएको र अत्यधिकरुपमा मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

शुरुवाती चरणमा विद्युत प्राधिकरणले २०७३ सालमा ल्याएको निर्देशिका बमोजिम पोल भाडा र अप्टिकल केबुलको शुल्क असुल गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समयमा विद्युत प्राधिकरणले एकैपटक उच्च मूल्य वृद्धि गरेको देखिन्छ ।

२०७३ सालको पोल भाडा दर

२०७३ सालमा जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार त्यसबेला प्रति फाइबर प्रति वर्षको मुल्य प्रति किलोमिटरको आधारमा ९६ वा ४८ वा २४ कोरको लागि १ लाख २८ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । यो शुल्क एडिएसएस अप्टिकल फाइबरको लागि तोकिएको थियो ।

सोहि समयमा डिस्ट्रिब्यूसन अप्टिकल फाइबर केबलमा सोहि प्रकारको शुल्क ३५ पोल बराबर ७ हजार १७५ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

यसका साथै ट्रंक लिजको मूल्य डाटा कनेक्टिभिटीका लागि १४ हजार ६३० रुपैयाँ प्रति किमीमा र भ्वाइसका लागि १६ हजार ९३ रुपैयाँ तथा ग्रामीण क्षेत्रमा १३ हजार १६७ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

२०७५ सालमा वृद्धि गरिएको पोल भाडा

विद्युत प्राधिकरणले तोकेको सो मूल्य तिर्दै आएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई एकै पटक प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट पारित गरेर २०७५ असार २६ गते नयाँ मूल्य तोकिएको थियो।

त्यसमा पहिलो पटक केबुल कोरको आधारमा मूल्य तोकिएको थियो भने निश्चित प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणलाई निःशुल्क सेवाको रुपमा दिनुपर्ने प्राबधान राखिएको थियो।

जसअनुसार एडिएसएस अप्टिकल फाइबर तर्फ २४ कोरका लागि ८६ हजार रुपैयाँ ४८ कोरका लागि १ लाख ७२ हजार ८ सय रुपैयाँ, ९६ कोरका लागि ३ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको थियो भने शुल्क तिरेपछि पनि २५ प्रतिशत सेवा विद्युत प्राधिकरणलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य शर्त तोकिएको थियो।

डिस्ट्रिब्यूसन अप्टिकल फाइबर केबलमा पनि मूल्य बढाएर कोर अनसार शुल्क तोकिएको थियो । जसमा २४ कोरको लागि १४ हजार रुपैयाँ, ४८ कोरको लागि २८ हजार रुपैयाँ र ९६ कोरको लागि ३२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो भने प्रति किलोमिटरको आधारमा बक्सका लागि छुट्टै १८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको थियो।

ट्रंक लिजमा भने ३३ केभीएसम्मका लागि ३० हजार र ६६ केभिएका लागि ७२ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो।

सो मूल्य बढेसँगै अत्यधिक शुल्क बढाईएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विरोध गरेका थिए। त्यसबेला पनि शुल्क वृद्धिसँगै पोल भाडा तिरेर सम्झौता गर्न र नगरेको खण्डमा तार काटिदिने चेतावनी दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले विरोध गरेको थियो।

त्यसबेला आइस्पानले तार काटिदिएपछि हुने ‘इन्टरनेट डार्कनेस’को जिम्मा विद्युत प्राधिकरणले नै लिनुपर्ने र हचुवाको भरमा बढाईएको शुल्क नतिर्ने बताएको थियो।

आइएसपीले भने- इन्टरनेटको तार काटिए ‘डार्कनेस’, बढेको भाडा दर तिर्न नसकिने

सोहि आधारमा पछि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेर नयाँ शुल्क कायम गर्ने निर्णय गराएको थियो।

२०७७ सालमा तोकिएको पोल भाडा

अत्यधिक मूल्य बढाएकोमा सरकारले नै दबाब दिएपछि विद्युत प्राधिकरणले सो मूल्यमा समायोजन गरेर पुनः २०७७ भदौ ५ गतेको बोर्ड बैठकबाट नयाँ मूल्य कायम गराएको थियो।

नयाँ मूल्य यसअघि अत्यधिक बढाएको मूल्यमा केहि कम गरेर तोकिएको थियो । जसमा एडिएसएस अप्टिकल फाइबर तर्फ प्रति फाइबर प्रति वर्ष, प्रति किलोमिटरको दरमा २४ कोरको फाइबरका लागि १४ हजार ४०० रुपैयाँ २५ देखि ४८ कोरका लागि २२ हजार ८०० रुपैयाँ र ४९ कोर र त्यसभन्दा माथिका लागि ३२ हजार ४०० रुपैयाँ तोकिएको छ। यसमा पनि ६ कोर विद्युत प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिनुपर्ने बाध्यकारी शर्त रहेको छ।

त्यसैगरि डिस्ट्रिब्यूसन अप्टिकल फाइबर केबलमा पनि प्राधिकरणले शहरी क्षेत्रका लागि २४ कोरको ९ हजार रुपैयाँ, ४८ कोरसम्मका लागि १५ हजार रुपैयाँ र ४९ कोर भन्दा माथिका लागि १९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ।

यसमा ग्रामीण भेगका लागि ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

ट्रंक लिज लाइनतर्फ ३३ केभिएसम्म ३० हजार रुपैयाँ र ६६ केभिएका लागि ३२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

२०७७ सालमा मूल्य घटाएर नयाँ भाडा दर कायम गरेको भनिएपछि सो भाडा दरसमेत अत्यधिक महंगो भएको भन्दै इन्टरनेट तथा केबुल सेवा प्रदायकहरुले शुल्क तिर्न मानेका छैनन् ।

उनीहरुले २०७३ सालको आधारमा हेर्दा सो भाडा दर २०० प्रतिशत भन्दा धेरै हुने र त्यसले ग्राहकहरुलाई सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिन नसकिने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

पोलको २०० प्रतिशत बढेको भाडा नमान्ने आइस्पानको भनाई, नत्र ग्राहक सेवा शुल्क बढाउनुपर्ने माग

एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकले २०७७ सालकै पोल भाडा तिर्ने हो भने आफूहरुले लागत धान्न नसक्ने र सेवा शुल्क बढाउनुको कुनै विकल्प नभएको बताए।

“त्यसैले हामीले पोल भाडा तिर्नुपरेको खण्डमा सेवा शुल्क बढाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए)मा निवेदन दिएका हौं,” उनले भने।

यस बारेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने पहल गर्ने र विवाद समाधान गर्न छलफल गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

हेर्नुस तुलनात्मक भाडा दर (अंग्रेजी भाषामा)

यो पनि हेर्नुस्-

पाेल भाडा र तार काट्ने सूचना बारेको विवादमा विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलमा बोलाईयो