विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको पोल भाडा बढाउँदा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न समिती गठन

काठमाडौं ।

अनुज राज।

काठमाडौं । इन्टरनेट तथा केबलको तार तान्न प्रयोग हुँदै आएको बिजुली पोलको भाडा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएपछि उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न समिती गठन गरिएको छ ।

यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरण(एनईए) र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तथा केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुबिच बिजुलीको पोलको भाडा बढाएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिद्युत पोलको भाडा अत्यधिक बढाएको हुँदा आफूहरुले तिर्न नसक्ने भन्दै सेवा प्रदायकहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

विगत १ वर्षदेखि उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्नेगरि सरकारले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिती गठन गरेको छ । सो समितीले हालको पोलको भाडा र पोल प्रयोगको बारेमा सामूहिकरुपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ ।

मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितीले दुबैपक्षलाई सहमतिमा ल्याउने गरि मध्यम बिन्दुमा निकास निकाल्ने बताईएको छ ।

सो समितीमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्षलगायतलाई सदस्य राखिएको छ ।

आइतवार बसेको दुई मन्त्रालयका संयुक्त मन्त्रीसहितको बैठकले अध्ययन तथा सुझाव समिती गठन गरेको हो । उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटासहित मन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अधिकारीहरुको संयुक्त बैठक बसेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘सोहि बैठकले सो समिती गठन गरेको र त्यसले सबैसँग छलफल गरेर सुझाव दिनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

अर्कोतर्फ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारीले भने समिती गठन नभएको तर मन्त्रालयबिच कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

‘पोलको भाडाको विषयमा समिती गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन्, उर्जा मन्त्रालय र संचार मन्त्रालयबिचको विषय भएको हुँदा छलफल भने भईरहेको छ,’ प्रवक्ता तिवारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

उनकाअनुसार सो विषय लामो समयदेखि देखिएको हुँदा आगामी दिनमा दुबै मन्त्रालय मिलेर समाधानको प्रयास गरिनेछ ।

इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल(आइस्पान)का अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने समिती गठन भएको आफूहरुलाई मौखिक जानकारी दिईएको र त्यसले पोलको भाडाको विवादलाई निकास दिने अपेक्षा गरिएको बताए ।

‘नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सो समिती गठन भएको जानकारी आइस्पानलाई दिएको छ, उच्चस्तरीय सरकारी संयन्त्रले पहिले सो विषयलाई हेर्नेछ र त्यसपछि हामीलाई उप समितीमा राख्न सक्नेछ,’ अध्यक्ष भट्टले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

उनकाअनुसार सो समितीले विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडाको बारेमा अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ भने आइस्पानसँग पनि आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने जानकारी दिईएको छ ।

‘सबै सरोकारबाला उच्च सरकारी निकायहरु समितीमा रहेको हुँदा हाम्रो विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं,’ अध्यक्ष भट्टले भने ।

उनकाअनुसार सो समितीले पोलको भाडाको बारेमा मात्र सम्बोधन गर्ने र अहिले आएको तार अण्डरग्राउण्ड गर्ने विषय फरक भएको स्पष्ट पारे।

यसअघि २०७५ साउनमा नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको पोल प्रयोग बापतको भाडादरमा वृद्धि गरेको थियो । प्राधिकरणले उचित भाडा बढाएको हुँदा प्रयोगकर्ताहरुलाई बढेको भाडा तिरेर सम्झौता गर्न भनेको थियो । सम्झौता नगर्ने कम्पनीहरुको तार काटिदिने चेतावनी दिएको थियो ।

तर इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरुले भने सो बढेको भाडाको आधार नभएको र ५०० प्रतिशतले अत्यधिक भाडा बढाएको भन्दै नतिर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । उनीहरुले विद्युत प्राधिकरणले तार काटेमा त्यसले ल्याउने ‘इन्टरनेट डार्कनेस’ को जिम्मा नलिने बताउँदै आएका थिए । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै उच्चस्तरीय समिती गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

यो विवादलाई समाधान गर्न यसअघि पनि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबिच समिती गठन गरेर छलफल भएको थियो तर त्यसले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन् । एक पटक बैठक बसेर समस्या समाधान गर्ने भनिएपछि विद्युत प्राधिकरणले लामो समयसम्म प्रतिनिधि पठाउन सकेको थिएन् । जसले गर्दा विवाद यथावत नै रहेको थियो ।