नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गरिँदै, दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण

Technology Khabar ११ कार्तिक २०७८, बिहीबार

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गरिँदै, दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण
NTC_Advt

-अनुज राज

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल) को अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रकृयाअनुसार कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। कम्पनीको अनुमति पत्र दोस्रो पटक खारेज हुने प्रकृयामा जान लागेको हो।

यसअघि प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको थियो।

प्राधिकरणले कम्पनीलाई किस्ताबन्दीमा बाँकी बक्यौता रकम तिर्न दिएको सुबिधाअन्तरगत समयमा नै सो रकम नतिरेपछि अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रकृयाअन्तरगत सरकारको निर्णयअनुसार नै स्पष्टिकरण सोधेको हो।

नियमनकारी निकायलाई सो कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्त भित्र बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने थियो। तर सो अवधिमा कम्पनीले तोकिएको सुबिधा बापतको किस्ताबन्दी रकम तिरेको नदेखिएको भन्दै प्राधिकरण बोर्ड बैठकले कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउनका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।

कम्पनीलाई प्राधिकरणले १५ दिने म्यादसहित स्पष्टिकरण सोधेको छ। जसमा बाँकी बक्यौता किस्ता रकम नतिरेकोमा अनुमति पत्र किन खारेज नगर्ने, खारेज गर्नु नपर्ने कुनै आधार भएमा १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

कम्पनीले गत आवमा रकम नतिरेको हुँदा मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनकाअनुसार कम्पनीले २०७८ असार मसान्तभित्र ३३ करोड ५८ लाख ४७ लाख  ३०३ रुपैयाँ ६० किस्ता बापत रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको छ।

यसअघि पनि भएको थियो अनुमति पत्र खारेज

नेपाल स्याटेलाइटले यसअघि २०७७ असार मसान्तमा पहिलो किस्ता बापत करिब ३९ करोड रुपैयाँ तिरे पनि २०७८ असार मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकमको दोस्रो किस्ता बापतको रकम नबुझाएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।

यसअघि संघीय संसदको अर्थ समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले लामो समयदेखि नेपाल सरकार तथा यस प्राधिकरणलाई तिर्न, बुझाउन पर्ने बाँकी बक्यौता रकम नबुझाएकोले नेपाल
स्याटेलाईट टेलिकमसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । नेपाल स्याटेलाईट टेलिकमको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले १५ दिन अर्थात २०७६ भदौ १ गते भित्र रु. ७ करोड १० लाख ६८ हजार ३०० दाखिला गरी ३ महिना भित्र सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्न समय दिने र उक्त समयावधि भित्र बक्यौता रकम चुक्ता नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिम स्वतः अनुमतिपत्र खारेज हुने निर्णय गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

बाँकी बक्यौता तिर्न शर्त राख्ने नेपाल स्याटेलाइटलाई रकम बुझाउने म्याद, समयमा नतिरे स्वतः खारेज

यसरी सरकारले बचायो खारेज भएको अनुमतिपत्र

तर सो निर्णय उपर नेपाल स्याटलाईट टेलिकमले नेपाल सरकार समक्ष निर्णय पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेकोमा मन्त्रिपरिषदको २०७६ पुस २१ को बैठकबाट २०७६ साउन १७ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नेपाल स्याटलाईट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको सो निर्णय नै बदर गरेको थियो।

सरकारले सो कम्पनीले हालसम्म तिर्न बुझाउन पर्ने सावाँ ब्याज सहितको सबै किसिमको बाँकी रकमको हकमा जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्तामध्ये प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने निर्णय गरेको थियो।

यसका साथै मन्त्रिपरिषदले यसरी निर्धारित समयावधि भित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम समेत नबुझाएमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्ने लगायतका कारवाही हुने निर्णयसमेत गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

बाँकी बक्यौता नतिर्ने टेलिकम कम्पनीहरुलाई सरकारबाट किस्ताको सुविधा, ५ किस्तामा तिरे पुग्ने

सोहि निर्णयको आधारमा दुरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइटलाई किस्तामा बाँकी बक्यौता रकम तिर्न सुबिधा दिएको थियो।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले सो निर्णयअनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई पत्र पठाईने तयारी भएको जानकारी दिए।

यसअघि केपी शर्मा ओलीको सरकारले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल), स्मार्ट टेलिकम प्रालि(स्मार्ट टेलिकम) र इन्टरनेट सेवा प्रदायक वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेशन सिस्टम प्रालिको अनुमति पत्र बचाउँदै पाँच किस्तामा बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिएको थियो।

त्यसमध्येका दुबै मोबाइल अपरेटरहरु हेलो नेपाल र स्मार्ट टेलिकमले बाँकी बक्यौता रकम तिरेका छैनन्।

स्मार्ट टेलिकमले पनि बाँकी बक्यौता रकम नतिरेपछि अन्तिम मौका भन्दै तत्कालिन ओली सरकारले नै जाँदाजाँदै पुस मसान्तसम्मको समय दिने निर्णय गरेको थियो।

हेलो नेपालमा एयरबेल सर्भिस लिमिटेड साइप्रसको ७५ प्रतिशत, मुक्तिश्री टेलिकम प्रालिको १५ प्रतिशत, सम्झना अर्यालको ५ प्रतिशत, पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेसनको ३ प्रतिशतर शेबा टेलिकम प्राली बंगलादेशको २ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७८, बिहीबार