स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बुझाउन नियामकलाई सरकारको निर्देशन

काठमाडौं ।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्न सरकारले म्याद थप गरिदिएको जानकारीसहितको पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगेको छ।

ओली सरकारको असार २८ गते बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर ६ महिना म्याद थप गरिदिएको पत्र प्राधिकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पठाएको छ।

सो पत्र आईपुगेको र सरकारले विभिन्न निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।

‘हाम्रोमा हिजो मात्र पत्र आएको छ र सरकारले स्मार्टलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने पुस मसान्तसम्मको समय थपिदिएको छ। अन्य निर्देशनहरु पनि छ,’ प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

यसका साथै सरकारले स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक विश्लेषण गरेर कात्तिक मसान्तभित्रै सरकारलाई बुझाउन समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रअनुसार नियामक निकायले कम्पनीको हालसम्मको आर्थिक अवस्थाको बिस्तृत जानकारीसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउनुपर्नेछ।

त्यसैगरि स्मार्ट टेलिकमको सेवा अवरुद्ध नहुने गरि कामहरु समेत गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार स्मार्ट टेलिकमले अब नियामक निकायलाई आफ्नो कम्पनीको ग्राहक सेवा, आर्थिक र प्राविधिक अवस्थाको बारेमा मासिकरुपमा प्रगती बिबरण समेत बुझाउनुपर्ने भएको छ।

यसअघि नै दिएका निर्देशनहरु समेत सरकारले निरन्तरता दिएको छ जसअनुसार सम्पत्ति बिबरणहरु तयार पार्ने, कम्पनीको शेयर तथा सम्पत्ति वा उपकरणहरु बेचबिखन वा नामसारी गर्नु अगाडि पूर्व स्वीकृती लिनुपर्ने लगायत रहेका छन् ।

तर यसअघिको म्याद थप गर्दा उल्लेख गरिएको दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावलीको बारेमा भने मन्त्रालयको पत्रमा केहि उल्लेख नभएको बताईएको छ।

सो नियमावली मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमा छलफल भएर पुन संसोधन गरेर पेश गर्नेगरि मन्त्रालयमा नै फिर्ता भईसकेको छ।

कम्पनीले यहि असार मसान्तभित्रमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता बापतको करिब ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बाँकी बक्यौता रकम नतिरेर पटक पटक म्याद थप गर्न सफल हुँदै आएको छ।

यो पनि हेर्नुस्-

स्मार्ट टेलिकमलाई जाँदाजाँदै ओली सरकारको उपहार, बाँकी बक्यौता तिर्ने म्याद फेरी थपियो