Technology Khabar ३१ असार २०७८, बिहीबार
काठमाडौं ।
नयाँ सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नै जाँदाजाँदै केपी ओलीको सरकारले स्मार्ट टेलिकमले बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने समयावधि थप गरिदिएको छ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले नयाँ सरकार बन्नु भन्दा अघिल्लो साता नै स्मार्ट टेलिकमले माग गरेअनुसार हालसम्म बाँकी बक्यौता नतिरेपनि ६ महिनाको* समय थप गरिदिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संसदिय अर्थ समितिको निर्देशनमा तोकिएको समयमा पनि रकम तिर्न नसकेको भन्दै खारेज गरिदिएको कम्पनीलाई ओली सरकारले पुनर्जिवित बनाउँदै पटक पटक म्याद थप गर्दै आएको थियो ।
सरकारले नै यसअघि असार मसान्तसम्मको समय दिएर रकम नतिरेको खण्डमा कम्पनीलाई टेकओभर गर्ने कानून तयार पार्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर पटक पटक ओली सरकारबाट सुबिधा पाउँदै आएको स्मार्टलाई प्राधिकरणले तयार पारेको कानून पारित नै नगरि म्याद थपिदिने निर्णय गरेको सो विषयमा जानकार स्रोतले बताएको छ।
‘प्राधिकरणले तयार पारेको नियमावलीमा विधायन समितिमा छलफल गरेपनि पारित भएन र स्मार्टलाई सिधै म्याद थप गरिदिने निर्णय भएको छ,’ स्रोतले दाबी गर्यो।
सरकारी बाँकी बक्यौता रकम तिर्न नमानेपनि पटक पटक रकम तिर्ने म्याद थपाउँदै आएको स्मार्ट टेलिकमको लागि पुन म्याद थप गरिदिएको हो।
कम्पनीले यहि असार मसान्तभित्रमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता बापतको करिब ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बाँकी बक्यौता रकम नतिरेर पटक पटक म्याद थप गर्न सफल हुँदै आएको छ।
केहि समयअघि स्मार्ट टेलिकमले म्याद थप गरिदिन माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । जसमा आफूले अहिले तोकिएको समयमा रकम तिर्न नसक्ने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रयास गरिरहेको कारण देखाउँदै म्याद थप गरिदिन सरकारसँग मन्त्रालयमार्फत माग गरेको थियो।
सोहि पत्रको आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय प्राधिकरणसँग समेत सुझाब माग गरेको थियो । सोहि अनुसार प्राधिकरणले समेत आफूहरुले पठाएको नियमावली सरकारले पारित गर्नुपर्ने भन्दै नियमावली पारित नभएको खण्डमा कम्पनीलाई अधिनमा लिन नसकिने र नियमावली पारित नभएको खण्डमा समस्या हुन सक्ने किसिमको राय पेश गरेको थियो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यसअघि नै प्राधिकरणले खारेज गरिसकेको सो कम्पनीलाई सरकारले नै बचाएको र कम्पनीलाई स्वामित्व लिने नियमावली समेत पारित नगरेको गुनासो गरे।
‘हामीले यसअघि नै सो कम्पनी खारेज गरेका थियौं । सरकारको आदेशअनुसार फेरी कम्पनीलाई ‘टेक ओभर’ गर्ने नियमावली समेत तयार पारेर पठाएको थियौं तर मन्त्रालयले नियमावली अहिलेसम्म पारित गरिदिएको छैन् । के भयो जानकारी पाएका छैनौं,’ अध्यक्ष खनालले भने।
यो पनि हेर्नुस्-
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति सरकारले अधिनमा लिनसक्ने कानून पास
प्राधिकरणले गत पुस महिनामा नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र व्यवस्थापन लिनेगरि मन्त्रालयमा नियमावली पठाएको थियो । प्राधिकरणले पुस ३ गतेको बोर्ड बैठकबाट पारित गरेर सो दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ पारित गरेको थियो भने लगत्तै मन्त्रालयमा अनुमतिको लागि पठाएको थियो।
तर सो नियमावली मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमा दुई सातासम्म छलफल भएपनि फिर्ता गरिएको सो बारेमा स्रोतले जानकारी दिएको छ।
स्रोतकाअनुसार सो नियमावलीमा आगामी दिनमा कम्पनीहरुलाई स्वामित्व लिने बारेमा विभिन्न मोडालिटीसहित परिमार्जन गरेर पठाउन भनिएको छ।
‘स्मार्ट जस्तो कम्पनीलाई कसरी टेक ओभर गर्ने, २५ वर्ष पुगेपछि लाइसेन्स अवधि समाप्त भएका कम्पनीहरुलाई कसरी टेक ओभर गर्ने, र कुनै कम्पनीले लाइसेन्स लिए पनि सरकारलाई बुझाउन चाहेको अवस्थामा कसरी उनीहरुलाई स्वामित्व लिने भन्ने लगायतका बारेमा समेत व्यवस्था गर्ने भनेर फिर्ता गरिएको छ,’ स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो, ‘तर नियमावली पास भएको भए सरकारले स्मार्टको म्याद थप गर्न नसक्ने हुन्थ्यो।’
नियमावली फिर्ता आएसँगै अब फेरी त्यसमा संसोधन गरेर मात्र मन्त्रिपरिषदमा जानेछ र त्यसको लागि केहि समय लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
अघिल्लो पटकमा स्मार्टले १० करोड रुपैयाँ तिर्ने र बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने गरि म्याद थपको निवेदन दिएको थियो तर असारसम्म म्याद थप अवधि पाएपनि कम्पनीले बाँकी बक्यौता बापतको कुनैपनि रकम नतिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि सो नियमावली हालसम्म पारित नभएको र विधायन समितिमा नै रहेको जानकारी दिए।
परिचय उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयले नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो तर अहिलेसम्म विधायन समितिमा छलफलमा नै छ भनेर जानकारी आएको छ। नियमावली पारित नभए अवधि थपिन्छ। ‘
उनले यस बारेमा मन्त्रिपरिषदबाट आधिकारीक पत्र आएनआएको जानकारी नभएको बताए।
मन्त्रालयकै अर्का एक अधिकारीले भने स्मार्ट टेलिकमले बाँकी बक्यौता तिर्न समय अवधि मागे अनुसार अवधि थप गरिएको जानकारी आएको बताए।
‘नियमावली फिर्ता आयो र स्मार्टको समय थपिएको जानकारी आयो,’ ती अधिकारीले भने ।
स्मरण रहोस् स्मार्ट टेलिकमको बाँकी बक्यौता तिर्ने आज अन्तिम दिन हो । समय थप भएको खण्डमा कम्पनीले थप अवधि पाउनेछ भने समय थप नभएको अवस्थामा कम्पनीलाई सरकारले ‘टेकओभर’ गर्नुपर्नेछ।
*यसअघि १ वर्ष भएकोमा सच्याईएको ।
यो पनि हेर्नुस्-
बाँकी बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने भन्दै स्मार्ट टेलिकमले माग्यो थप एक वर्षको समय
प्रकाशित: ३१ असार २०७८, बिहीबार
