इन्टरनेटको तार तान्न प्रयोग हुने विद्युतको पोल भाडाको दरमा सहमति, इन्टरनेटको शुल्क के होला ?

काठमाडौं ।

अनुज राज

इन्टरनेट तथा केबल टिभीको तार तान्न प्रयोग गरिने बिजुलीको पोलको भाडा वृद्धि गर्ने विषयमा सरकारले गठन गरेको समितिले सबैलाई सहमत गराएको छ ।

इन्टरनेट तथा केबलको तार तान्न प्रयोग हुँदै आएको बिजुली पोलको भाडा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएपछि उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न तत्कालिन समयमा समिती गठन गरिएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले सबै सरोबारबालाहरुसँग छलफल र अध्ययन गरेर हाल नयाँ दर  निर्धारण गरेको हो ।

सो बारेमा नयाँ मूल्य निर्धारण गर्न सहमति भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि सो सहमति अनुसार नै इन्टरनेट तथा केबल टिभीको तार प्रयोग गर्ने बिजुलीको पोल भाडा वृद्धिलाई संसोधन गर्दै नयाँ मूल्य लागू गर्न सहमत भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठित समितिको बैठकले पोल भाडामा समयानुकुल वृद्धि गर्ने सहमति भएसँगै पोलको भाडाको नयाँ निर्धारण गरेको हो।

यसअघि आफूखुशी पोलको भाडा बढाएको विद्युत प्राधिकरणले अहिले भने सहमतिको आधारमा तोकिएको मूल्य लिने सहमति गरेको छ । सो समितिमा विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग समेत सदस्य रहेका छन् ।

सो समितिले हालै भाडा बारेको आफ्नो प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालयमा पेश गरेको स्रोतले बतायो ।

‘समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर उर्जा मन्त्रालयमा पेश गरेको छ, अब सोहि अनुसार पारित भएर लागू हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतकाअनुसार अब सो प्रतिवेदनअनुसारको मूल्य विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले पारित गर्नुपर्नेछ।

विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको पोल भाडा बढाउँदा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न समिती गठन

सरोबारबाला सबैको सहमतिअनुसार विद्युत प्राधिकरणले नयाँ मूल्यकै आधारमा पोलको भाडा निर्धारण गरेर लिनेछ।

नयाँ सहमतिअनुसार पोलको भाडा ओपिजी केबलको लागि शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने भएको छ। नयाँ सहमतिअनुसार अब प्रति किलोमिटरमा केबल राखिएको आधारमा भाडा दर कायम हुनेछ ।

तर सहमति भएको नयाँ भाडादर यसअघि विद्युत प्राधिकरणले बढाएको भन्दा आधा कम हो ।

नयाँ दरअनुसार प्रतिकिलोमिटर एउटा केबलको लागि मासिक मूल्य रु ६०० कायम गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । यसअघि यस्तो रकम मासिक रु १२०० सम्म तोकिएको थियो ।

त्यसैगरि एडिएसएसअन्तरगत प्रयोग हुने पोलको भाडा प्रति पोल २०० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सहमत भएको छ ।

सो सहमतिमा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसअघि विद्युत प्राधिकरणले २ वर्षअगाडि पोलको भाडा अत्यधिक बढाएको भन्दै विरोध भएको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र केबल सेवा प्रदायकहरुले तत्कालिनरुपमा सो बढेको भाडा वैज्ञानिक नभएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा ५०० प्रतिशतसम्म बढाएको भन्दै इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले सो रकम नतिर्ने बताउँदै आएका थिए ।

जसले गर्दा बढेको पोलको भाडा रकम लागू हुन सकेको थिएन् । त्यसबेला सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न विरोध कार्यक्रम समेत गरेका थिए।

तर हालको नयाँ दररेट सबैसँग छलफल गरेर लागू गरिएको बताईएको छ ।

समितीका एक सदस्यले प्रतिवेदन पेश गरिएको र सो मूल्य सबैसँग छलफल गरेर सहमतिमा लागू गरिएको जानकारी दिए । उनले नयाँ सहमतिले इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने दाबी गरे ।

‘एनईएले पुरानो बढाएको मूल्यभन्दा अहिले सहमत मूल्य निकै कम भएको हुँदा यसले इन्टरनेटको मूल्य बढदैन्, यस बारेमा समितिले पहिले नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग पनि छलफल गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा भने इन्टरनेट तथा केबल तार तान्न प्रयोग हुने पोलको भाडा वृद्धि नगर्ने सहमति भएको छ ।

यसअघि टेक्नोलोजीखबरलाई प्राप्त डकुमेन्टअनुसार समितिले १० प्रतिशत मात्र भाडा बढाउन सुझाब दिएको थियो ।

समितिले नेपाल टेलिकमको हकमा ३० वर्षको सम्झौता अवधिलाई २० वर्षमा झार्नुपर्ने र हरेक नयाँ अवधिमा १० प्रतिशतको दरले भाडा बढाउन उचित हुने उल्लेख गरेको छ ।

यसका साथै हालको सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार २५ प्रतिशत फाइबर विद्युत प्राधिकरणलाई निशुल्क दिईरहेकोमा सो प्रावधान हटाई केबल २ कोर मात्र उपलब्ध गराउने ठहर गरेको थियो । निशुल्क उपलब्ध गराएको २५ प्रतिशत फाइबर भने टेलिकमलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने समितिको भनाई थियो।

तर अहिले भने सो सुझाबलाई परिवर्तन गरेर नयाँ दर कायम गरिएको हो । नयाँ दर यसअघिको दररेट जति धेरै नभएपनि यसले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन् ।

‘यसअघिको जति मूल्य नबढेपनि नयाँ दर रेटले इन्टरनेटको मूल्य केहि तहसम्म बढाउने निश्चित छ,’ एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका संचालकले भने ।

उनकाअनुसार नयाँ मूल्यले अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउन सक्नेछ।

तर अर्का एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका संचालकले भने यस्तो मूल्य २५ प्रतिशतले बढ्ने दाबी गरे ।

‘एउटै कम्पनीको धेरै तारहरु प्रयोग गरिएको हुन्छ, अब किलोमिटरको आधारमा तारको भाडा लिने भनिएको छ, त्यसले अहिलेको भन्दा निकै खर्च बढाउनेछ र ग्राहकहरुलाई पनि सेवाको मूल्य बढाउनुपर्नेछ,’ उनले जिकिर गरे ।

नयाँ मूल्य यहि साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरि पारित हुने र यसअघिको हकमा पुरानो नै मूल्य कायम गरिने सहमति समेत भएको छ ।

अप्टिकल फाइबर तान्न प्रयोग हुने बिजुलीको पोलको भाडा १० प्रतिशत मात्रै बढाउन समितिको सुझाब