अप्टिकल फाइबर तान्न प्रयोग हुने बिजुलीको पोलको भाडा १० प्रतिशत मात्रै बढाउन समितिको सुझाब

Technology Khabar १३ माघ २०७६, सोमबार

अप्टिकल फाइबर तान्न प्रयोग हुने बिजुलीको पोलको भाडा १० प्रतिशत मात्रै बढाउन समितिको सुझाब

अनुज राज ।

काठमाडौं । सरकारी समितिले दूरसंचार सेवा तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विद्युतको पोल प्रयोग गरेबापत बापत तिर्ने भाडामा १० प्रतिशत मात्रै भाडा बढाउन सुझाव दिएको छ ।

विद्युत(बिजुली) पोलको भाडा ह्वात्तै वृद्धि भएपछि मन्त्रालयस्तरमा गठित सुझाव समितिले हाल १० प्रतिशत मात्रै भाडा बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

अप्टिकल फाइबर प्रयोग तथा सोको भाडा निर्धारण एर्व पूनरावलोकन समितिले तयार पारेको सो अध्ययन तथा सुझाबअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)ले नीजि सेवा प्रदायकहरुलाई हाल १० प्रतिशत मात्र भाडा बढाउनुपर्ने सुझाव दिईएको हो ।

टेक्नोलोजीखबरलाई प्राप्त समितिको सुझाव प्रतिवेदनअनुसार नीजि क्षेत्रका लागि हाल पहिलो चरणमा केबल १० प्रतिशत पोलको भाडामा वृद्धि गर्ने र हरेक ५/५ वर्षमा ५ प्रतिशतको दरले भाडा वृद्धि गर्दै लानुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल भाडामा उपलब्ध गराउँदै आएको अप्टिकल फाइबरको व्यवसायिक रुपमा भाडा दिने कार्य गैरकानूनी भएको समेत ठहर गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट अनुमति नै नदिई भाडामा दिने कार्य गरेको हुँदा त्यसलाई अनुमति पाएको कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

दूरसंचार पूर्वाधार कम्पनी खडा गरी सबै सेवा प्रदायकहरुले सह प्रयोग गर्नुपर्ने नीतिलाई पालना गर्न सुझाव दिँदै समितिले हालको अवस्थामा प्रति किलोमिटर प्रति वर्षको भाडादर आगामी ५ वर्षका लागि १० प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल भाडामा लिई नेपाल टेलिकमले एडिएसएस फाइबर बिस्तार गरिरहेकोमा हालको एकमुष्ट भाडादररेटमा १० प्रतिशतले मात्र बढाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले नेपाल टेलिकमको हकमा ३० वर्षको सम्झौता अवधिलाई २० वर्षमा झार्नुपर्ने र हरेक नयाँ अवधिमा १० प्रतिशतको दरले भाडा बढाउन उचित हुने उल्लेख गरेको छ ।

यसका साथै हालको सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार २५ प्रतिशत फाइबर विद्युत प्राधिकरणलाई निशुल्क दिईरहेकोमा सो प्रावधान हटाई केबल २ कोर मात्र उपलब्ध गराउने ठहर गरेको छ । निशुल्क उपलब्ध गराएको २५ प्रतिशत फाइबर भने टेलिकमलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने समितिको भनाई छ ।

समितिले पोलमा अप्टिकल फाइबर राख्नका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने र त्यस्तो मापदण्डको आधारमा निर्देशिका बनाई सबैलाई अनिवार्य पालना गर्न लगाउनुपर्ने निश्कर्ष समेत निकालेको छ । दूरसंचार प्राधिकरणले मापदण्डको अनुगमन गर्नुपर्ने, पूर्वाधार कम्पनीमार्फत पूर्वाधार बिस्तार गर्नुपर्ने, सह प्रयोगको नीतिलाई पालना गराउनुपर्ने, राईट अफ वे उपलब्ध गराएर ३ भन्दा वढि सेवा प्रदायकलाई मात्र दिने, सडक मार्गहरुमा भूमिगत फाइबर बिछ्याउने र यूटिलिटी डक्ट राख्ने व्यवस्था कानूनीरुपमा गरिनुपर्ने लगायतका थप सुझावहरु समेत दिएको देखिन्छ ।

समितिकी संयोजक संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले सो समितिको छलफल जारी रहेको र केहि निर्णय नभएको जानकारी दिईन् ।

‘आजै (शुक्रबार) पनि सो समितिको बैठक बसेको थियो तर कुनै निर्णय भएको छैन्, निर्णय भएपछि हामी त्यसबारेमा सबै जानकारी गराउनेछौं,’ सहसचिव अर्यालले टेक्नोलोजीखबरसँग भनिन् ।

यसअघि सरकारीतहमा मंसिर १ गते उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तरगत अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा उर्जा मन्त्रालयसहित नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका सरोकारबालाहरु रहेका थिए ।

विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको पोल भाडा बढाउँदा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न समिती गठन

विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि पोलको भाडा वृद्धि नभएको भन्दै  गत वर्ष नै अप्टिकल फाइबर सेवा प्रदायकहरुका लागि ४०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो भने एडिएसएस प्रयोगका लागि २,५०० प्रतिशत सम्म भाडा बढाएको थियो ।

सम्झौता नगरेका इन्टरनेट र केबल कम्पनीको तार विद्युत प्राधिकरणले काट्ने

सो भाडा वृद्धिले भविश्यमा इन्टरनेट सेवाको महशुल वृद्धि हुने र उपभोक्तालाई मार पर्ने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । एकैपटक ४०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धिले सेवा बिस्तारमा समस्या हुने भन्दै उनीहरुले नयाँ भाडादर नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए ।

आइएसपीले भने- इन्टरनेटको तार काटिए ‘डार्कनेस’, बढेको भाडा दर तिर्न नसकिने

सोहि आधारमा मन्त्रालयले उर्जा मन्त्रालयसँग मिलेर संयुक्त समिति गठन गरेको हो ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७६, सोमबार

Comments are closed.

Loading...