Technology Khabar २४ बैशाख २०७६, मंगलवार
काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सेवा सम्झौता नगरेका इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायकहरुको तार काट्ने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंगले यसअघि नै वैशाख २० गते मौखिकरुपमा नै सम्झौता नगरेका सेवा प्रदायकहरुको तार काट्न निर्देशन दिएकोमा अब भने प्राधिकरणले लिखितरुपमा आफ्ना बितरण केन्द्रहरुलाई तार काट्न निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणका १९ वटा बितरण केन्द्रहरुलाई वैशाख २३ गते सोमबार पत्र पठाउँदै क्षेत्रीय कार्यालयले अप्टिकल फाइबर केबल सेवा संचालन निर्देशिका, २०७३ संशोधन अनुसार इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायकहरुको लाइट काटी जानकारी क्षेत्रीय कार्यालयमा दिन भनेको छ ।
सबै बितरण केन्द्रहरुले इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायकहरुसँग सम्झौता भएको भए सो बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्नेछ भने सम्झौता नभएकाको तत्काल लाईन काटी सो को बिबरण क्षेत्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउने पर्ने पत्रसहितको रिपोर्ट बिजमाण्डूले प्रकाशित गरेको छ ।
यसअघि इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विद्युत प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरेबापत लिनुपर्ने भाडा अत्यधिक बढाएको भन्दै सो घटाउन माग गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले सो रकम तिर्न नसक्ने र त्यसले ग्राहकहरुको इन्टरनेट सेवा शुल्कमा वृद्धि हुने दाबी गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले सो निर्देशिका २०७५ सालमा संसोधन गरेर नयाँ मूल्य तोकेको थियो जसमा तारको कोरको आधारमा प्रति फाइबर, प्रति महिना, प्रति किलोमिटरको दरमा लिने जानकारी गराएको थियो ।
त्यसमा तारको स्तर अनुसार, पोलको भाडा, डिस्ट्रिब्यूशन बक्स, ट्रक लिजअनुसार भिन्दा भिन्दै शुल्क तोकेको छ । हालसम्म सो नयाँ सेवा शुल्कअनुसार कुनैपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणसँग एनसेलले मात्र १० वर्षसम्मका लागि सम्झौता गरेको छ भने अन्य दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले सम्झौता गरेका छैनन् ।
रिपोर्टअनुसार प्राधिकरणले यहि शुक्रबारदेखि सेवा प्रदायकहरुको तार काट्ने भएको छ । प्राधिकरणलाई उदृत गरिएको सो रिपोर्टअनुसार स्थानिय स्तरमा १०० वटा कम्पनीले सेवा दिईरहेका छन भने देशभर संजाल भएका २० भन्दा बढि सेवा प्रदायक कम्पनीहरु रहेका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल(आइस्पान)ले माघ २ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोल तथा ओपिजीडब्लू (OPGW) फाइबरको भाडादर स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित: २४ बैशाख २०७६, मंगलवार
