नेपाल टेलिकमसँग मोबाइल लाइसेन्स फी २० अर्ब लिने दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं ।

अनुज राज । काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा नवीकरण दस्तुर बापतको रकम २० अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले हालै नेपाल टेलिकमको तेस्रो किस्ता बापतको नवीकरण दस्तुरसहितको निवेदनबारे यस्तो निर्णय गरेको हो ।

नेपाल टेलिकमले माघ २५ गतेको समयावधि भित्रै तेस्रो किस्ता बुझाउँदै मोबाइल सेवा नवीकरणको लागि निवेदन दिएकोमा सोहि विषयमा छलफल गर्दै प्राधिकरणले २० अर्ब रुपैयाँ नै उठाउने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणको आईतवार बसेको बोर्ड बैठकले नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा नवीकरण दस्तुर बापत २० अर्ब रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निकै छलफलपछि मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ, यो निर्णयबारे मन्त्रालयलाई जानकारी दिनेछौं,’ बोर्ड सदस्यले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

यसअघिको बोर्ड बैठकमा यो विषयमा छलफल भएपनि निर्णय हुन सकेको थिएन्, तर आईतवारको बैठकमा निर्णय भएको उनले बताए ।

प्राधिकरण बोर्डले गरेको निर्णयको आधारमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमसँग २० अर्ब रुपैयाँ उठाउनेछ भने अन्य कम्पनीहरुले पनि २० अर्ब तिर्नुपर्नेछ ।

यो विषयमा पटक पटक छलफल भएर निश्कर्ष आउन लामो समय लागे पनि प्राधिकरण बोर्डले उपयुक्त निर्णय गरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरे । उनले दस्तुर तिर्न सक्ने कम्पनीले सेवा संचालन गर्ने र नसक्नेले कम्पनी बन्द गर्ने हुँदा आगामी दिनमा मोबाइल सेवा क्षेत्र सुध्रिने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

‘अब मन्त्रालयलाई पनि मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर बारेमा नीतिगत स्पष्टता गर्ने बाटो खुलेकोछ, जसले सरकारलाई ठूलो रकम राजस्व आउँछ,’ ती अधिकारीले भने ।

बोर्डको निर्णयसँगै सरकारले अब टेलिकम कम्पनीहरुसँग मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब रुपैयाँ उठाउने छ । यो निर्णयबाट नेपाल टेलिकमले मात्रै सरकारलाई दुई किस्ता बापतको रकम ४० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको नवीकरण निवेदनअनुसार यसअघिकै दोस्रो किस्तामै २० अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ भने तेस्रो किस्ताबापत हालै दिएको निवेदनमा पनि २० अर्ब रुपैयाँ नै असुल गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि २०७१ सालमा भएको नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ तथा अब बैशाखमा हुने नविकरण दस्तुर जुन यहि माघमा बुझाएको थियो त्यसबापत पनि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणमा टेलिकमले यसअघि २०७० माघ २४ गते दस्तुरसहित नवीकरणको लागि निवेदन दिएकोमा सो बारेमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन् । टेलिकमले त्यस समयमा मोबाइलको लाइसेन्स फी २१ करोडको ९० प्रतिशतले हुन आउने रकम १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । सोहि आधारमा प्राधिकरणले २०७१ वैशाखमा टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो ।

यो निर्णयको आधारमा अन्य टेलिकम कम्पनीहरुसँग पनि मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब असुल गर्ने बाटो खुला भएको छ । टेलिकम कम्पनीहरुले पहिलो पटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ । तर टेलिकम कम्पनीहरु भने किस्तामा बुझाउन सकिने भन्दै २० अर्ब तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए।

मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर कति लिने बारेमा ऐन कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यसबारेमा प्राधिकरण र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्न सकेको थिएन्, जसले गर्दा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ टेलिकमबाट असुल गर्न सकेको थिएन् ।

सो बारेमा हालै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ । जहाँ दोस्रो किस्ता बापत नै २० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्दै टेलिकमबाट तिरिसकेको रकमलाई समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।