मोबाइल लाइसेन्स नविकरणका लागि दस्तुरसहित नेपाल टेलिकमको निवेदन

Technology Khabar २८ माघ २०७५, सोमबार

मोबाइल लाइसेन्स नविकरणका लागि दस्तुरसहित नेपाल टेलिकमको निवेदन
फाइल
Classic Tech

अनुज राज ढुङ्गेल । काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नविकरण दस्तुर शुल्क बुझाएको छ । कम्पनीले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स बापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम यहि माघ २७ गते नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाएको हो ।

टेलिकमले लाइसेन्स नविकरण दस्तुर बापत तिर्नुपर्ने रकम १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘टेलिकमले नविकरण बापतको दस्तुरसहित निवेदन हिजो बुझाएको छ, अन्य प्रकृयागत निर्णयहरु बाँकी नै छ,’ प्रवक्ता अर्यालले टेक्नोलोजीखबरलाई भने ।

टेलिकमले लाइसेन्स नविकरणको दोस्रो किस्ता बापत बुझाएको रकमको आधारमा नै अहिले पनि सोहि रकम बराबर लाइसेन्स फि बुझाएको हो ।

नेपाल टेलिकमका सह प्रवक्ता शोभन अधिकारीले पनि लाइसेन्स नविकरणको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको बताए । ‘हामीले हिजो नै नविकरणका लागि निवेदन दिएका छौं, प्राधिकरणले अहिलेसम्म हामीलाई केहि भनेको छैन्,’ अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

टेलिकमले यसअघि २०७० माघ २४ गते दोस्रो किस्ता रकम बुझाएको थियो जसमा लाइसेन्स फि बापतको २१ करोड रुपैयाँको ९० प्रतिशत अर्थात १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेको थियो ।

सोहि आधारमा प्राधिकरणले २०७१ वैशाख २५ मा टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्स नविकरण गरिदिएको थियो ।

यस पटक तेस्रो किस्ता बापत पनि टेलिकमले अघिल्लो किस्ता अनुसार नै रकम दाखिला गरेको बताईएको छ । संचार तथा सूचना प्रविध मन्त्रालय र प्राधिकरणले टेलिकमलाई स्पष्टरुपमा केहि निर्देशन नदिएको तथा नविकरणको बारेमा केहि नभनेको हुँदा यसअघि बुझाएको नविकरण दस्तुर बराबरकै रकम बुझाएको एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।

हालसम्म मोबाइल लाइसेन्स बापत टेलिकम कम्पनीहरुले २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर सरकारले यसअघि दोस्रो किस्ता टेलिकमलाई बुझाउन दिने र आगामी दिनमा नीतिगत स्पष्टता गर्ने बताएपनि अझै यसबारेमा नीतिगत स्पष्टता हुन सकेको छैन् ।

टेलिकमले दोस्रो किस्ता बुझाएको समयमा पनि प्राधिकरणले २०७३ असार १७ गते नीतिगत स्पष्टता तथा कानूनी व्यवस्थाको लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

त्यसैगरि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु १६ औं बर्षमा लागेसँगै कुल आयको ४ प्रतिशत रकम लिने गरि नविकरण दस्तुर सिफारिस गरिएकोभ थियो । तर मन्त्रालयले त्यसबारेमा हालसम्म केहि स्पष्ट नीतिगत स्पष्टता वा व्यवस्था गरेको जानकारीमा नभएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

टेलिकमले तिर्नुपर्ने लाइसेन्स नविकरणको रकम तथा त्यसबारे स्पष्ट पार्न गएको मंसिर ५ मा पुन प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएकोमा हालसम्म पनि सो पत्रको जवाफ नआएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसअघि पनि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी बिवरण र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन गर्दै छिमेकी मुलुकहरुको प्रणाली अध्ययन गरी जीएसएम मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तय गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

२०६९ असोजमा सरकारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरे पनि कार्यदलले काम नगर्दा टेलिकम लाइसेन्स नवीकरण विवादमा परेको थियो । हालसम्म सो कार्यदलको बारेमा औपचारिक अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट छैन् ।

टेलिकमले ०५६ वैशाखमा पछाडि आउने कम्पनीले कबुल गरे बमोजिमको नवीकरण शुल्क बुझाउने शर्तमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । ०६१ भदौमा निजी क्षेत्रबाट एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल)ले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा मोबाइल लाइसेन्स लिएपछि टेलिकमले पनि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले पहिलोपटकको लाइसेन्स नवीकरणका सम्बन्धमा ८ किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन सक्ने निर्णय गरे पनि दोस्रो किस्ता र त्यसपछिको हकमा थप व्यवस्था भएको छैन । मोबाइलको लाइसेन्स लिएपछि पहिलोपटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५/५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

टेलिकमले अहिले तेस्रो नविकरण बापतको रकम बुझाएको हो भने निजी क्षेत्रको एनसेलले आउँदो २०७६ भदौमा लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्नेछ भने त्यसको ३ महिना अगाडि नै लाइसेन्स नविकरण शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमले नविकरणको शुल्क किस्तामा जति रकम तिर्दछ त्यति नै रकम एनसेलले पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि टेलिकमले दोस्रो किस्ता १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिरेको हुँदा एनसेलले सोहि बराबरको रकम तिरे पुग्दछ । त्यस्तै टेलिकमले तेस्रो किस्तामा जति रकम तिर्दछ, त्यहि रकम बराबर एनसेलले पनि तिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७५, सोमबार

Comments are closed.

Loading...