काठमाडौं ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विरुद्ध सिजी कम्यूनिकेसन प्रालिको पक्षमा यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सिजीले सर्वोच्चबाट जारी गराएको अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले दूरसंचार प्राधिकरण र सिजी कम्यूनिकेसन दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
सिजी कम्यूनिकेसनले सर्वोच्च अदालतबाट जारी गराएको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै
दूरसंचार प्राधिकरणले भ्याकेट निवेदन दायर गरेकोमा सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै दुबै पक्षलाई माघ १ गते छलफलका लागि बोलाएको हो ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधिश मिरा खत्रीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सो मुद्धाको सुनुवाई गर्दै दुबै पक्षलाई बोलाउन आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि सिजी कम्यूनिकेसनले पुस ८ गते प्राधिकरणले गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोकाई पाउँ भन्दै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो । सो आदेशमा सिजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालनको लागि सहयोग गर्न र फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया रोक्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।
तर दूरसंचार प्राधिकरणले सो अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा पुस २४ गते भ्याकेट दर्ता गराएको थियो । सो भ्याकेट निवेदनमा सिजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त नगरेको, ग्रामिण दूरसंचार सेवाको अनुमति मात्र प्राप्त गरेको, कम्पनीले बाँकी बक्यौता समेत नतिरेको, फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्दा समग्र दूरसंचार क्षेत्रको विकासमा बाधा पर्नेलगायतका विषयहरु समावेश गरेर सो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सोहि मुद्धामा सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै दुबै पक्षलाई सुनुवाईका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।
प्रकाशित: २७ पुष २०७५, शुक्रबार
