सिजी टेलिकम प्रकरणमा दूरसंचार प्राधिकरणको ‘भ्याकेट’ दर्ता

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सिजी टेलिकमद्धारा दायर मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्धमा भ्याकेट दर्ता गरेको छ ।

सिजी टेलिकमले ९००/१८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा गर्न लागिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया रोक्न माग गर्दै प्राधिकरणको विरुद्धमा दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चले यहि पुस १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेर सो अक्सन रोक्न भनेको थियो ।

सो मुद्धामा सरकारले सर्वोच्चको त्यस्तो अन्तरिम आदेश बदर गर्न वा रद्ध गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मंगलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको हो । सो निवेदनमा अदालतले शुक्रवारको तारिख दिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्चको सो आदेशमा अक्सन रोक्न र सिजीलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सहयोग गर्न गराउन आदेश दिँदै अक्सनको प्रकृया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

प्राधिकरणले भने सिजीले हालसम्म आधारभूल टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नलिएको भन्दै सो अन्तरिम आदेश खारेज वा रद्ध गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको हो ।

अदालतको सो आदेशपछि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको थियो ।

के हो भ्याकेट ?

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा जान पाइने प्रावधान छ । त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई ‘भ्याकेट’ भनिन्छ ।

‘भ्याकेट’ भन्नाले अदालतले गरेका आदेशहरु खारेज गर्न सरकारले दिने निवेदन हो। अदालतले सरकारको भ्याकेट दर्ता गर्नै अस्वीकार समेत गर्न सक्दछ । सर्वोच्च अदालत नियमावली ४१ को उपनियम ३ अनुसार- ‘एक पक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको अवस्था त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनका लागि सो पक्षले निवेदन दिन सक्ने’ छ।

नियमावलीमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

यो पनि हेर्नुहोस्-