अपटेड समाचार

सिजीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिन सर्वाेच्चको आदेश, फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा रोक

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा रोक लगाएको छ।

सिजी कम्युनिकेशन (सिजी टेलिकम) ले आफूलाई मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी नदिइ अक्सनमा गएकोले भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकोमा पुस १० गते अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले बुधबार दिएको आदेशपछि सीजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवाकाे अनुमति लिन र सेवा संचालन गर्न बाटो खुलेको हो ।

प्राधिकरणले यसअघि सिजी टेलिकमलाई अनुमति प्राप्त नगरेको र पुरानो बक्यौता पनि नतिरेको भन्दै मोबाइल संचालनको लाइसेन्स दिएको थिएन् ।

सिजीले हालै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनागरी पहिलो पटक फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत बिक्री गर्ने तयारी गरेकोमा कम्पनीले सो विरुद्ध अदालत गएको थियो । सर्वोच्चले मंगलबार सो निवेदनमा फैसला गर्दै सो अक्सन रोक्न र सिजीलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सहयोग गर्न गराउन आदेश दिँदै अक्सनको प्रकृया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ– निवेदक (सिजि टेलिकम)लाई आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिंदा उक्त अनुमति पत्र कार्यान्वयन गर्न आवस्यक पर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नू, नगराउनू ।

सर्वोच्चले ‘अनुमति पत्र कार्यान्वयन गर्न आवस्यक पर्ने खरिद, जडान तथा सो सम्वन्धमा आवस्यक पर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजि टेलिकम)लाई आवस्यकता अनुसार अनुमति दिनु दिलाउनु’ भनेको छ ।

त्यसैगरि ‘आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र संचालनमा ल्याउन आवस्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायक सरह समान हक स्थापित गर्न समेत आवस्यक फ्रिक्वेन्सी निवेदक (सिजि टेलिकम)लाई वितरण गर्न कानून बमोजिम जे जे कत्र्यव्य पूरा गर्नु पर्ने हो गर्नु गराउनू । निवेदकले प्राप्त गरिसकेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न कुनै अवरोध नगर्नू तथा अन्य सेवा प्रदायक सरह व्यवहार गर्नु’ भन्ने आदेश पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।

सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचना कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश गरेको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १५ गतेको बैठकले सिजि टेलिकमलाई मोवाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले सिजि टेलिकमलाई मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि तत्कालिन समयमा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी समेत गरि करिब ३६ करोड रूपैयाँ २०७४ माघ मसान्तदेखि पाँच बराबर किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय दिएको थियो । उक्त निर्णयलाई पालना गर्दै सिजि टेलिकमले पहिलो किस्तास्वरूप २०७४ माघ २८ गते ८ करोड ४० लाख रूपैयाँ भुक्तान गरिसकेको छ ।

‘हामी मोवाईल सेवा संचालनका लागि तयारी अवस्थामा छौँ । सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आइसकेकाले मोवाईल सेवा संचालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउछौँ,’ चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले भने ।