Technology Khabar २६ पुष २०८१, शुक्रबार
काठमाडौं ।
गत मंगलबार आफ्नो नाममा रहेको सबै बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको सुबिसु केबलनेट लिमिटेडले आज शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र नवीकरणको प्रमाणपत्र लिएको छ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको मर्मत संभार शुल्कको बारेमा देखिएको बेरुजू रकम सुबिसुले मंगलबार एकैपटक सरकारलाई तिरेसँगै अनुमति पत्र लिएको हो।
सुबिसुले आफ्नो नाममा रहेको बाँकी बक्यौता बेरुजू रकम भुक्तानी नगर्दा करिब १ वर्षदेखि अनुमति पत्र नवीकरण हुन सकेको थिएन।
मंगलबार एकमुष्ट सबै बाँकी बक्यौता रकम तिरेसँगै कम्पनीको अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने बाटो खुलेकोमा आज प्रमाणपत्र लिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
प्राधिकरणका अनुसार यो नवीकरण पाँच वर्षका लागि हुनेछ।
मर्मत संभारको विषयमा लामो समयदेखि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुबिच विवाद रहेकोमा गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले सबै रकम असुल गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
सोही आदेशको आधारमा यसअघि नै २०८१ कात्तिक ३० गते वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले आफ्नो सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम सरकारलाई भुक्तानी गरेर पुनः अनुमति पत्र समेत लगिसकेको छ।
यसै क्रममा सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम सरकारलाई भुक्तानी गरेर अनुमति नवीकरण गर्नेको सूचीमा सुबिसु केबलनेट पनि थपिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
अब पूर्व अध्यक्ष बिनय बोहराको भायानेट कम्युनिकेसन्स प्रालि, क्लासिकटेक प्रालि, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालि, वेबसर्फर नेपाल, टेकमाइण्डस नेटवर्क प्रालि, पोखरा इन्टरनेट, नेटम्याक्स टेक्नोलोजी लगायतका कम्पनीहरुले बाँकी बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताएको थियो।
बाँकी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको सुबिसुले पुस २३ गते मंगलबार प्राधिकरणलाई सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरेको थियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार कम्पनीले रोयल्टी वापत जम्मा रकम १७ करोड ४८ लाख ५१ हजार ६१५ रुपैयाँ ४७ पैसा तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको जम्मा रकम १३ करोड ८९ लाख ७९ हजार ५९० रुपैयाँ ४२ पैसासहित कुल ३१ करोड ३८ लाख ३१ हजार २०५ रुपैयाँ ८९ पैसा बुझाएको हो।
“सुबिसुलाई सबै बाँकी बक्यौता तिरेसँगै २०८० पुस २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी ५ वर्षको अनुमति पत्र नवीकरण गरिएको छ,” प्रवक्ता पौडेलले भनेका छन्।
यसअघि सुबिसुले आफ्नो कम्पनीको अनुमति पत्र नविकरण नगरिदिएको भन्दै प्राधिकरणको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। उक्त मुद्दामा कम्पनीले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश ल्याएपनि अनुमति पत्र लैजान सकेको थिएन।
सोही अन्तरिम आदेशअनुसार अनुमति पत्र नविकरण नगरिदिएको भन्दै फेरी सुबिसुले प्राधिकरणका अधिकारीहरु विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दासमेत हालेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीका विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर
उक्त मुद्दाहरु हाल अदालती प्रकृयामानै रहेका छन्।
प्रकाशित: २६ पुष २०८१, शुक्रबार
