दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीका विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको विरुद्धमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको तर्फबाट अधिवक्ता प्रितम घिमिरेले प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।

सुबिसुले आफ्नो अनुमति पत्र नवीकरण नगरिदिएको र अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश समेत पालना नगरेको भन्दै हालै मानहानीको मुद्दा हालेको हो।

टेक्नोलोजीखबरले कम्पनी स्रोतबाट पाएको कागजात बिबरणअनुसार कम्पनीले यसअघि २०८१ असार ७ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगरेको र अनुमति पत्र नवीकरण नगरिदिएको भन्दै अध्यक्ष भण्डारी, प्राधिकरण र कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका प्रमुख सन्तोष पौडेलका विरुद्ध मानहानीको मुद्दा हालेको हो।

यसअघि सुविसुको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले निवेदकले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा कुनै वाधा व्यवधान नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरेको थियो।

“यसरी नविकरणको लागि निवेदकले म्यादभित्र दिएको निवेदनमा आवस्यक निर्णय नहुँदा निवेदक कम्पनीले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा प्रवाह र लगानी समेतमा प्रतीकूल पर्नजाने भई निवेदकलाई अपूरणीय क्षतीसमेत हुनजाने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनपत्रको टुङ्गो लाग्दाका वखत ठहरे बमोजिम हुनेगरि हाल निवेदकले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा कुनै वाधा व्यवधान नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) वमोजिम यस अदालतवाट मिति २०८१ बैशाख ४ मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ” उक्त आदेशमा भनिएको छ।

सुबिसुले दायर गरेको मानहानीको मुद्दामा कम्पनिको ५ वर्षे नवीकरण अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै अर्थात २०८० असोज २१ मा नियमावली बमोजिम नविकरण वापत लाग्ने दस्तुर दुई लाख सत्तरी हजार प्राधिकरणको खाता रहेको नविल बैंकको खातामा दाखिला गरि प्राधिकरण समक्ष अनुमतिपत्र नविकरणको लागि निवेदन पेस गरिएको उल्लेख छ।

तर प्राधिकरणले उक्त निवेदनको बारेमा कुनै जवाफ नदिएको सुबिसुको जिकिर छ। यसले गर्दा पुस २६ गते ५ वर्षे नविकरण अवधी समाप्त हुन गएको उल्लेख छ।

यसैगरी कम्पनीले नियामकले भनेअनुसार नपुग गरेको रोयल्टी रकम समेत दाखिला गरेको मुद्दाको निवेदनमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नविकरण नगरिदिएका कारण कम्पनिका कर्पोरेट ग्राहकहरु एवं सरकारी निकायहरुले अनुमतिपत्र नविकरण नभइ सेवा अघि बढाउन नसकिने भनि ठुलो संख्यामा ग्राहकहरुले सेवा लिन बन्द गरेका कारण कम्पनीमा कार्यरत १ हजार ७०० कर्मचारीहरुको तलव सुविधा दिन अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरेको छ। यसैगरी बैंक ऋण एवं साँवा वुझाउन नसकिएको कारणले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभाव भएको सुबिसुले भनेको छ।

सुबिसुले मानहानीको मुद्दा हाल्नु अगाडि सर्वोच्चले दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशको जानकारीसहित प्राधिकरणमा अनुमति पत्र नवीकरण गरिदिन भन्दै निवेदन दिएको थियो।

उक्त पत्रमा भनिएको छ, “इजाजत पत्रको नविकरणका लागि तिर्न बुझाउन बाँकी कर, राजश्व लगायत सबै दस्तुर भुक्तानी गरेर सबै प्रकृयाहरु पुरा गरी कम्पनीको इजाजतपत्रको नविकरण गराई पाउं भनि विभिन्न मितिमा तहां पटक पटक निवेदन गर्दा पनि हाम्रो इजतपत्र नविकरण नगरिदिएको हुनाले कानूनी उपचारका लागि यस सुविसु केवल नेट लि. ले मिति २०८१/०१/०३ मा मुद्दा नं. ०८०-WO-१०७५ मार्फत अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालत मा रिट निवेदन पेस गरकोमा मिति २०८१/०३/०७ गते एक अन्तरिम आदेश जारी भएको” उक्त पत्रमा लेखिएको छ।

इजाजत पत्र नवीकरण नहुँदा सेवा प्रवाह गर्न, ब्यवसाय गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतका निकायहरुमा समेत टेन्डरमा सहभागी हुन नपाएको जानकारी दिएको थियो।

“सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार “जो जस संग सम्बन्धित छ सुविसु केवल नेट लि.ले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा कुनै वाधा व्यवधान नगर्नु नगराउनु ..” भन्ने व्यहोराको सिफारिस उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछु।” सुबिसुको पत्रमा लेखिएको छ।

स्मरण रहोस् यसअघिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका विरुद्ध समेत अदालतको मानहानी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा अझै अदालतमा सुनुवाईकै क्रममा रहेको छ।

तत्कालिन अध्यक्ष खनाललाई कर्मचारीहरुले नै आन्तरिक कार्यक्षमता बढुवा र पदोन्नतिको विषयलाई लिएर मुद्दा हालेका हुन्।