Technology Khabar २१ पुष २०८१, आईतवार
काठमाडौं ।
– साजन सुवेदी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्मत सम्भार खर्चमा देखिएको हालसम्मको बेरुजू रकम तिर्नका लागि मंसिर मसान्तसम्मको म्याद दिएकोमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने पुन: किस्तामा रकम तिर्ने सुविधा माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन्।
तर सञ्चार मन्त्रालयले यसमा कुनै निर्णय नगरी आवेदन र दस्तावेजहरु नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइदिएको खुल्न आएको छ।
बाँकी बक्यौता रकम एकैपटक तिरिसकेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड बाहेकका सेवा प्रदायकहरुले आफूहरुले तोकेको समयमा रकम तिर्न नसक्ने भन्दै ५ वर्षे किस्ताको सुबिधा माग गरेर मन्त्रालयमा पत्र बुझाएका हुन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले मन्त्रालयमा किस्ताको सुबिधा दिनका लागि पत्र बुझाएको स्पष्ट पारे। उनले टेक्नोलोजीखबरसँगको कुराकानीमा उक्त पत्र मन्त्रालयले नियामक निकायमा पठाईदिएको आफूहरुले जानकारी पाएको बताए।
‘हामीले ४ दिनजति अघि ५ किस्तामा तिर्न पाउने सुविधाको माग गर्दै मन्त्रालयमा आवेदन दिएका थियौं,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
उता प्राधिकरणले भने मन्त्रालयले उक्त निवेदन पठाएको तर कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलकाअनुसार मन्त्रालयले यसअघि प्राधिकरणले गरेको निर्णय नै सहि छ भन्ने मान्यताअनुसार कागजात पठाएको बताए। उनले भने, ‘यो विषय प्राधिकरणसँग सम्बन्धित भएकाले ओरिजिनल डकुमेन्टसहित यता पठाएको छ, तर यससम्बन्धमा रायसमेत मागेको छैन। यसको मतलब हामीले पहिले गरेको निर्णय नै सही छ भन्ने हो।’
सेवा प्रदायकहरुले यसअघि मंसिर मसान्तसम्म रकम तिर्नुपर्ने भन्दै नियामकले बाँकी बक्यौता भएका सबै कम्पनीहरुलाई पत्र काटेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
मंसिर मसान्त भित्र सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम तिर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नियामकको पत्र
तर उनीहरुले यसलाई बेवास्ता गर्दै फेरी किस्ताको माग गरेको प्राधिकरणको बुझाई छ।
यसमा केही सुविधा दिनुपर्ने जस्तो लागेको भए मन्त्रालयबाट सोही बमोजिमको निर्देशन आउनुपर्ने इंगित गर्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले मन्त्रालयबाट सबै दस्तावेजसहित प्राधिकरणमा पठाइएकोले कुनै नयाँ विकल्प उपलब्ध हुने सम्भावना नरहेकोतर्फ इंगित गरे।
‘यसअघि पनि उक्त प्रकारको सुविधा दिन नसकिने निर्णय पठाइसकिएको छ र यसपटक पनि सोही निर्णय नै हुन्छ। रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको रकम तिर्नैपर्छ र उनीहरुले माग गरे बमोजिमको कुनै पनि प्रकारको किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध हुँदैन’, प्रवक्ता पौडेलले थपे।
आईस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले अदालतबाट फैसला भएर आइसकेपछि रकम तिर्दिन भन्न नमिल्ने भएकाले सबै सेवा प्रदायकहरु तिर्ने मनस्थितिमै रहेको तर विगत ७/८ वर्षदेखिको रकम भएकाले एकैपटक तिर्न गाह्रो हुने जिकिर गरे।
एकै पटक तिर्दा आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालनमा असर पर्ने देखिएकाले तोकिएको रकम बुझाउन वार्षिक १ किस्ताका दरले ५ वर्षको किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको उनले बताए।
आफूहरु प्राधिकरणसँग छलफलमै रहेको बताउँदै अध्यक्ष पराजुलीले व्यक्तिगत रुपमा नभई संस्थागत रुपमै आउन प्राधिकरणले भनेअनुसार आईस्पानबाट किस्ताबन्दीको आग्रहसहितको नयाँ आवेदन दिएको जानकारी दिए।
उनले यसअघि किस्ताबन्दी सुविधा नदिने भन्ने लिखित निर्णय नभएको भन्दै किस्ताबन्दीको बाटो बन्द भइनसकेको र आशा जीवितै रहेको बताए।
यसअघि, २०८० जेठको चौथो सातामा सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिएको निवेदनमा पनि उनीहरुले रोयल्टी तथा आरटीडीएफ बापतको तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकममा किस्ताबन्दी दिनका लागि माग गरेका थिए।
उनीहरुले आ-आफ्ना भागमा परेको रकममा समय गुज्रिएसँगै थप दस्तुर समेत लाग्ने भएकाले सो रकम तिर्नका लागि १० वर्षसम्मको किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेका गरेका थिए।
उनीहरुले तत्काल एकमुष्ट रकम तिर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै किस्ताबन्दी सुविधा दिन नियामकसँग आग्रह गरेका हुन्। सेवा प्रदायकहरुले दर्ता गरेको निवेदनमा एकमुस्ट रकम भुक्तानी गर्दा सेवा विस्तार तथा सेवा सञ्चालनमा नै कठिनाई हुने समस्यालाई मुख्यरुपमा अगाडि सारेका थिए।
यसबाहेक उनीहरुले रोयल्टी र आरटीडीएफको रकममा जरिवाना (थप दस्तुर) नलाग्ने व्यवस्था गरिदिन, आरटीडीएफको रकममा सकेसम्म मिनाहा वा सहुलियत गरिदिन आग्रहसमेत गरेका थिए।
तर उक्त आग्रहमा प्राधिकरणले कुनै सकारात्मक राय दिएको थिएन। प्राधिकरण आफ्नो निर्णयमा अडिग थियो। यस बारेमा सर्वोच्च अदालतले नै सबै बाँकी बक्यौता वा बेरुजू रकम तिर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सोही निर्णय आएपछि सबैभन्दा धेरै बाँकी बक्यौता देखिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले भने आफ्नो बाँकी बक्यौता रकम एकमुष्ट तिरिसकेको छ। त्यस बाहेकका अन्य कम्पनीहरुले भने आफूहरुले तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका हुन्।
सम्बन्धित समाचार-
बाँकी बक्यौता रकम एकमुष्ट तिरेसँगै वर्ल्डलिंकले आफ्नो अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि सकिएपछि पुनः अनुमति पत्र समेत लिईसकेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
अदालतको सोही निर्णयअनुसार नै प्राधिकरणले उक्त रकम एकमुष्ट तिर्न मंसीर मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो। तर उक्त म्याद भित्र बाँकी बक्यौता रकम नतिरिकन सेवा प्रदायकहरु फेरि मन्त्रालयमा गुहार लगाउन गएका देखिन्छ।
यता प्राधिकरण आफ्नो निर्णयमा अडिग नै छ। अदालतबाटै फैसला भइसकेको अवस्थामा उक्त रकम नियमसंगत रुपमा संकलन गर्न कुनै बाधा नरहेको प्राधिकरणको भनाई छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘यसअघि पनि उक्त प्रकारको सुविधा दिन नसकिने निर्णय पठाइसकिएको छ र यसपटक पनि सोही निर्णय नै हुन्छ। रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतको रकम तिर्नैपर्छ र उनीहरुले माग गरे बमोजिमको कुनै पनि प्रकारको किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध हुँदैन’, प्रवक्ता पौडेलले थपे।
पटक पटक अनुनय विनय गर्दा कुनै बेला प्राधिकरणले आग्रह मानिहाल्छ कि भनेर यस्तो गरेको हो कि भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता पौडेल अगाडि भन्छन्, ‘बेलैमा बक्यौता उठाउन नसकेको भन्दै यसमा सेवा प्रदायकसँग प्राधिकरणको मिलेमतो छ’ भन्ने आरोपसमेत लाग्न थालिसकेको अवस्थामा र मन्त्रालयले समेत उनीहरुको आग्रहसम्बन्धमा कुनै सुनुवाई नगरी र रायसमेत माग नगरी डकुमेन्ट यता पठाइसकेपछि उनीहरुले किस्ताबन्दी सुविधा पाउने सम्भावना छैन।’
यो अवस्थामा प्राधिकरणले किस्ताबन्दी सुविधा दिन नसक्ने र यदि दिएको खण्डमा आफूहरुमाथि लाग्दै आएको ‘आइएसपीसँग मिलेमतो’को आधारहीन ‘आरोप’ पुष्टि हुने उनको आशय थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले यस विषयमा हिजोसम्म निर्णय नभएको तर आजबाट सञ्चार सचिव कार्यालयमा हाजिरी भएका कारण आज निर्णय भएको हुनसक्ने र यसबारे औपचारिक रुपमा आफूकहाँ जानकारी आइनसकेको बताए।
उनले यस सम्बन्धमा मन्त्रालय सहजीकरणका लागि सधैं तयार रहेको बताउँदै भने, ‘नियमनकारी निकायबाट नियम सम्मतरुपमा आएको निर्णयमा अनुमोदनका लागि मन्त्रालय बाधक हुँदैन। मन्त्रालय सदैव सहजीकरणका लागि तयार नै छ।’
यसैबीच, मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट किस्ताबन्दीको आग्रह सुनुवाई नभएको खण्डमा आईस्पानको आगामी कदम के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, ‘हामी किस्ताबन्दी सुविधा पाउनेमा आशावादी छौं तर पाइएन भने सक्ने संस्थाले ऋण गरेर तिर्लान् नसक्नेले नतिर्लान्। त्यसबाहेक विकल्प छैन। रकम नतिरेको खण्डमा प्राधिकरणले पनि नवीकरण नगरिदेला, सेवा सञ्चालनमा समस्या पर्ला।’
हाल, बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्नेमा आइस्पानका वर्तमान अध्यक्ष सुधिर पराजुलीको सुबिसु केबलनेट लिमिटेड, पूर्व अध्यक्ष बिनय बोहराको भायोनेट कम्युनिकेसन्स प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालि, वेबसर्फर नेपाल, टेकमाइण्डस नेटवर्क प्रालि, पोखरा इन्टरनेट, नेटम्याक्स टेक्नोलोजी लगायतका कम्पनीहरु छन्।
उनीहरुले यसअघि देखिएको बाँकी बक्यौतासहित त्यसमा लाग्ने थप दस्तुरलगायतका रकम समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा ११ कम्पनीहरुको बाँकी बक्यौता रकम बारेमा अध्ययन गरेको थियो। त्यसमध्ये ९ कम्पनीहरुले बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने देखिएको थियो।
प्रकाशित: २१ पुष २०८१, आईतवार
