Technology Khabar २३ फाल्गुन २०८०, बुधबार
काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी रकम तिर्नुपर्ने बारेमा गरेको निर्णय विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषणको मुद्दा दायर गरेको छ।
सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले इतिहासमै पहिलो पटक नियामक निकाय र सरकारको विरुद्ध मुद्दा हालेको हो।
टेलिकमले हालै नियामक निकाय प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड प्रयोग गरे बापत फ्रिक्वेन्सीको बाँकी बक्यौता रकम तिर्न पत्र पठाएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेको हो।
टेलिकमले २०८० माघ २९ गते उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा प्राधिकरणका साथसाथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा रहने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई समेत विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश माग गरेको छ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाई फागुन २१ गते सोमबार भएको थियो। तर उच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
उक्त मुद्दामा दुबै पक्ष सरकारी भएको हुँदा आपसी छलफलबाट समाधान किन नखोजिएको भन्ने प्रश्न समेत इजलासमा उठेको सम्बद्ध स्रोतले दाबी गरेको छ।
सो मुद्दामा अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको र अन्य आदेश दिएको छ भने मुद्दा अदालतमा छ।
स्रोतकाअनुसार नेपाल टेलिकमले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बापत प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको प्रति मेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ नै फ्रिक्वेन्सी मूल्य कायम गरि थप रकम तिर्ने निर्देशन खारेज गर्न सो मुद्दामा माग गरेको छ।
“हामीले १ करोड २० लाख प्रति मेगाहर्जकै मूल्य कायम गर्न र प्राधिकरणको निर्देशन खारेजीको माग गरेका छौं। जसमा सञ्चारमन्त्रिको अध्यक्षमा गठन हुने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई पनि विपक्षी बनाईएको छ,” स्रोतले भन्यो, “उच्च अदालतमा गत महिना दायर मुद्दा चलिरहेको छ।”
“आम्दानी घटिरहेको अहिलेको अवस्थामा कम्पनीले आफ्नो रक्षा आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी कम्पनी भएपनि अर्बौं रुपैयाँ अनावश्यक तिर्नुपर्ने देखिएपछि सरकारको विरुद्ध पहिलो पटक मुद्दा हालिएको हो,” स्रोतले दाबी गर्यो।
उता प्राधिकरणले भने पूर्वशर्तअनुसार नै २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा दिएको भन्दै नयाँ नीतिले तोकेको प्रति मेगाहर्ज १ करोड ५० लाख रुपैयाँअनुसारको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर शुरुदेखिकै हिसाब तिर्न भनेको छ।
प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत नेपाल टेलिकमका साथै एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई पनि बाँकी दस्तुर भुक्तान गर्न भनेको हो।
पुस मसान्तसम्म दुबै कम्पनीको २ अर्ब भन्दा धेरै बाँकी बक्यौता वा बेरुजु देखिएको भन्दै प्राधिकरणले पत्र पठाएर भुक्तान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी असाइमेन्ट तथ्यांकअनुसार २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा नेपाल टेलिकमले कुल २० मेगाहर्ज पेयर्डमा प्रयोग गरिरहेको छ भने एनसेलले कुल ३० मेगाहर्ज पेयर्डमा चलाईरहेको छ।
नियामकले रकम तिर्न भनेसँगै एनसेल मुद्दामा गएको थियो भने सरकारी कम्पनी टेलिकमले मन्त्रालयमार्फत मिलाउने योजनामा थियो।
उता, एनसेलको तर्फबाट तत्कालिन कम्पनीका प्रमुख कानून नियमन र कर्पोरेट सर्भिस अधिकृत रमेश घिमिरेले अक्सनबाट पाएको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा सरकारले अक्सनको मूल्य तय गरेपनि त्यसअघि नै प्रयोगमा रहेको र दस्तुर तिरिरहेको सोही ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा समेत अक्सनको मूल्य कायम गर्न खोजेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको त्यसबेला विषय सम्बन्धित स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
२१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी मूल्यको विषयमा एनसेलको मुद्दा, सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
सर्वोच्चका न्यायाधिश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले २०७८ पुस २९ गते बिहिबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्थित रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विरुद्धमा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो।
अर्कोतर्फ, टेलिकमको बोर्डले निर्णय गर्दै उक्त रकम कम्पनीले तिर्नु नपर्ने देखिएको जानकारी नियामकलाई गराएको थियो। बेरुजु रकम प्राधिकरणलाई तिर्नु नपर्नेगरी बोर्डबाट माइन्यूट गराईएको स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई त्यसबेला जानकारी दिएको थियो।
“सो रकम तिर्नु नपर्ने भनेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको टेलिकमको बोर्डले नै निर्णय गरेको प्राधिकरणलाई भनिएको छ। अर्कोतर्फ सोही रकम उठाउन सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ताकेता गरिरहेको छ,” स्रोतले भनेको थियो।
यसैबीचमा टेलिकमले सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत सो विषय प्रवेश गराउँदै छलफल गराईएको थियो। तर सो रकम हाल बेरुजुमा कायमनै नदेखिएको हुँदा लेखा समितिले कुनै निर्णय गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।
लेखा समितिबाट समेत निर्क्यौल हुन नसकेपछि २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको विषयलिएर नेपाल टेलिकम पहिलो पटक सरकारको विरुद्धमा अदालत पुगेको हो।
उता प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार तत्कालिन समयको आधारमा नेपाल टेलिकमले करिब १ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु तिर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी एनसेलले करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम तिर्नुपर्ने देखिन्छ। दुबैको रकम र थप दस्तुरको हिसाब किताब हुँदैछ र त्यसपछि यकिन रकम आउने बताईएको छ।
तर नियामकले नतिरेको रकममा मासिक थप दस्तुर २ प्रतिशत लिने कानूनी प्रावधानअनुसार हाल सो बेरुजु रकममा समेत वृद्धि भईसकेको देखिन्छ।
बेरुजु देखिने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले उक्त फरक रकम तिर्न दुबै अपरेटरहरुलाई सोही समयमा पत्र पठाईसकेको छ। तर दुबै अपरेटरहरुले तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
दुबै कम्पनीहरुले अक्सन गरेको समयपछिको फ्रिक्वेन्सीमा मात्र अक्सनबाट आएको मूल्य लगाईनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८०, बुधबार
