Technology Khabar २ कार्तिक २०८०, बिहीबार
काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट पारित गरेको छ। प्राधिकरण बोर्डले असोजको तेस्रो साता बजेट पारित गर्दै बजेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनहरुलाई पालना गर्दै कार्यक्रमहरु संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसका साथमा बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संचालन गर्न १६ बुँदे निर्देशन समेत दिएको छ।
जसमा एमडीएमएसको बारेमा बिस्तृत अध्ययन र छलफल भई टुङ्गो नलागे सम्म भुक्तानी रोक्ने, अनावश्यक सामान तथा सेवाहरु खरिद नगर्ने, गोष्ठि, अन्तरक्रिया, बैठक तथा सेमिनारलगायत दोहोर पर्ने गरी नगर्ने भौतिक तथा वित्तिय लक्ष्य र प्रगती पेश गर्ने लगायतका निर्देशन समेत प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई दिएको छ।
बोर्डले गरेको निर्णय र १६ बुँदे निर्देशन यस प्रकार छ:-
१) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट आ.व. २०८०/८१ को कार्यक्रम तथा वजेटको सहमति साथ प्राप्त भएको निर्देशनहरुको पालना गरी मात्र ति सम्बन्धित शिर्षकहरुको कार्यक्रम संचालन गर्ने।
२) प्राधिकरणले दूरसंञ्चार सेवाको गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक प्रविधी र दैनिक कार्य संचालनको लागि आवश्यक वाहेकको सामान तथा सेवाहरु खरिद नगर्ने।
३) अध्ययन, तालिम, नयाँ प्रविधिको संचालन, सेवा प्रदायकहरुको आय वृद्धि, गुणस्तरिय सेवा को सुनिस्चितता, निति नियम/विनियम/निर्देशनको पालना, उपलब्ध मूल्यवान श्रोत (फ्रिक्वेन्सी) को अधिकतम उपयोग तथा बाँडफाँड गरी राज्यको राजस्व आयमा वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यहरु प्राथमिकताका साथ संचालन गर्ने गराउने।
४) स्वीकृत कार्यक्रमहरु मितव्ययिता र ऐन कानुनहरुको पालना गरी पर्याप्त अध्ययन/अनुसन्धान गरी समय सिमा भित्र सम्पन्न गर्ने आधारहरु र लक्षित उपलब्धी लाई समेत ध्यान दिई मात्र संचालन गर्ने।
५) प्राधिकरणवाट हुने खरिद सम्बन्धी कार्यहरु गर्नु पर्दा खरिद कार्यको लागि सम्बन्धीत अधिकारीले स्वीकृत गर्नु अगाबै अनिवार्यरुपमा लेखा शाखा/महाशाखाबाट कार्यक्रम/बजेटको ब्यबस्था, बाँकी बजेटको अवस्था, खरिद कार्य गर्दा आकर्षितहुने खरिद सम्बन्धी नियम विनियमहरु समेत स्पष्ट उल्लेख गरी राय पेश भए पस्चात मात्र स्वीकृत गर्ने/गराउने।
६) कार्यक्रमहरुको वित्तिय लेखाँकनको लागि सहायक खाता ( उपशीर्षक) को व्यवस्था गरी तोकिएको कार्यक्रम शिर्षकमा के कति वित्तिय प्रगति भयो ? एकिन हुने गरी आ.व. २०८०/८१ देखि स्वीकृत कार्यक्रमहरुको वित्तिय विवरण लेखा प्रणालीवाट लिन सक्ने गरी सहायक खाता (उपशिर्षक) को व्यवस्था गर्ने र गराउने।
७) गोष्ठि, अन्तरक्रिया, बैठक तथा सेमिनार आदी शाखा/महाशाखाहरुवाट हुने कार्यक्रमहरु एक प्रदेशमा एकै पटक सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक क्यालेण्डर बनाई दोहोरो नपर्ने गरी त्यस्ता कार्यक्रमहरु गर्नु अगावै संचालन गरिने कार्यक्रमहरु को विवरण, स्थान, जिम्मेवार शाखा महाशाखा, कार्यक्रम संचालन हुने अवधी, लागत, लक्षित उपलब्धी, सहभागी हुने अधिकारीहरुको विवरण आदी समेत तयार गरी प्राधिकरण बोर्डबाट स्वीकृत गराई मात्र संचालन गर्ने र कार्यक्रम सम्पन्न भएको १५ दिन भित्र सो को प्राप्त उपलब्धी, लागत तथा अन्य विवरण सहितको प्रतिवेदन प्राधिकरण बोर्डमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्ने।
८) हरेक त्रैमासिक अवधी समाप्त भएको १५ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा सो अवधीको लागि तोकिएको कार्यक्रमहरुको भौतिक तथा वित्तिय लक्ष्य र सो मा भएको प्रगती र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा वाधा परेको भए सो समेतको विवरण तथा अर्ध वार्षिक अवधी समाप्त भएको ३० दिन भित्र अर्ध वार्षिक समिक्षा र कार्यक्रम तथा वजेटको संसोधन आवश्यक भए सो को लागि समेत प्रस्ताव प्राधिकरण वोर्डमा पेश गर्ने ।
९) ग्रामिण दूरसञ्चार विकाश कोष अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुको नियमितरुपमा निरिक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न गराउन उच्च अधिकारीहरु र प्राधिकरणका सदस्य समेतको सहभागिता रहने गरी आवश्यक ब्यबस्था मिलाउने ।
१०) प्राधिकरण/व्यवस्थापनबाट गठन गरिने उपसमिति वा कार्यटोलीको संयोजक सहित बढीमा ५ जना सदस्य रहने र त्यस्तो उपसमिति वा कार्यटोलीलाई बढीमा ५ कार्य दिनको भत्ता उपलब्ध गराउने । सो भन्दा बढी सदस्य राख्नु परे वा कार्यदिनको भत्ता उपलब्ध गराउन परे प्राधिकरणबाट स्वीकृती लिने।
११) प्राधिकरणबाट गराईने अध्ययन, अनुसन्धान, परामर्श आदिको रिपोर्ट /प्रतिवेदन हरेक महिनाको पहिलो हप्ता वस्ने प्राधिकरणको बैठकमा जानकारी गराउने।
१२) सेवाको गुणस्तर परिक्षण, चेक जाँच र अनुगमन गर्ने कार्य कार्य तालिका बनाई नियमित रुपमा सम्पन्न गर्ने/गराउने र यस्तो परिक्षण, चेक जाँच र अनुगमनको एकिकृत विवरण त्रैमासिक रुपमा (कार्तिक, माघ, बैशाख र श्रावण महिनामा निश्कर्ष सहित प्राधिकरणमा पेश गर्ने।
१३) सेवा प्रदायकहरुबाट प्राधिकरणमा नियमित रुपमा प्राप्त हुनु पर्ने प्रतिवेदन/भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण विवरणहरुलाई विद्युतिय माध्यमबाट प्राप्त गर्ने, जानकारी गराउने र समयमा विवरण उपलब्ध नगराउने सेवा प्रदायकहरुको जानकारी प्रणालीका मार्फत चाहेको अवस्था (Real Time) मा प्राप्तगर्न सक्ने ब्यबस्था गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैकले संचालन गरेको NRB Reporting Under Supervisory Information System (SIS) समेतको अध्ययन गरी सोही प्रकृतिको प्रणाली आ.व. २०८०/८१ मा जडान तथा संचालन गर्ने।
१४) आ.व.२०८०/८१ को निति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ५.९ मा उल्लेख भएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (Mobile Device Management System (एमडीएमएस) स्थापना गर्ने शिर्षकमा आ.व. २०८०/८१ मा व्यवस्था गरिएको कार्यक्रम, संचालन तथा वजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा यसको आयोजनाको अवधी, आयोजनको लागत, संझौता, संचालनको सुनिस्चितता, भुक्तानीको लागि तोकिएको व्यवस्था, हाल सम्म भएको भौतिक तथा वित्तिय प्रगती, प्रणालीको Annual Maintenance सम्बन्धी व्यवस्था, प्रणालीको Upgradation तथा End of Life(EoL), यसको कानुनि पक्ष, प्रणाली जडान सम्पन्न भए पश्चात यसवाट राज्यलाई हुने फाईदा समेतको विस्तृत विवरण प्राधिकरण बोर्डमा छलफलको लागि पेश गर्ने र छलफल भई टुङ्गो नलागे सम्म यस शिर्षकमा कुनै भुक्तानी सम्बन्धी कार्य नगर्ने र नगराउने।
१५. प्राधिकरणबाट प्रवाह गरिने सूचना तथा जानकारी र विज्ञापन आदिको लागि विज्ञापन नीति तयार गरी प्राधिकरणबाट स्वीकृति गराई मात्र कार्यान्वयन गर्ने । सो स्वीकृति नहुँदासम्म आ.व.२०८०/८१ मा सरकारी संस्थाहरु बाहेक अन्य माध्यमबाट सूचना र विज्ञापन प्रशारण र प्रकाशन नगर्ने ।
१६. प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको बैदेशिक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन आदिमा सहभागीता जनाउने वा मनोनयन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आ.व. २०८०८१ देखि आवश्यक नीति तयार गरी प्राधिकरणबाट स्वीकृति गराई मात्र कार्यान्वयन गर्ने।
बोर्डले एमडीएमएसको कुनै रकम भुक्तानी नगर्न आदेश दिएपनि प्राधिकरण नेतृत्वले भने एमडीएमएसको भुक्तानीका लागि लेखा प्रमुखलाई दबाब दिएको स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई बताएको थियो। सोही आधारमा लेखा प्रमुख सुरेश बस्नेतले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले स्वास्थ्यको कारण देखाएर राजीनामा दिएपनि एमडीएमएसमा चर्को दबाब खेपिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको थियो।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
यस्तै सोही आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले बस्नेतको राजनीनामा बारेमा उच्चस्तरिय छानबिन गर्न माग गरेर प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरणका लेखा प्रमुखको राजीनामा बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्न कर्मचारी यूनियनको माग
प्राधिकरण बोर्डले १६ बुँदे निर्देशन दिनअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आ.व. २०८०/८१ को कार्यक्रम तथा बजेटको सहमति साथ ९ बुँदे निर्देशन दिएको थियो।
जसमा हाल विवादित रहेका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुको औचित्य पुष्टि गर्न र कानुन बनाएर मात्र अगाडि बढाउन भनेको थियो। उक्त निर्देशनमा टेरामोस र एमडीएमएस जस्ता सिस्टमको लागि कानुन बनाएर मात्र लागू गर्न भनिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाले दिएको निर्देशनमा प्राधिकरणबाट सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पेश भएको, प्राधिकरणतर्फ र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषतर्फ गरी जम्मा ११ अर्ब २२ करोड ३२ लाख रुपैयाँको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रममा सहमति दिएसँगै ९ बुँदाहरु उल्लेख छ।
१. प्रस्तावित कार्यक्रमको शीर्षक नं. १.२ को “नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने” कार्यक्रम सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपश्चात् कार्य अघि बढाउने ।
२. प्रस्तावित कार्यक्रमको शीर्षक नं. ३.११को माइक्रोवेव टावरसमेत निर्माण गर्ने कार्यक्रम शीर्षक नं. ३.२को माइक्रोवेव ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण तथा सञ्चालनको लागि संक्षिप्त वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नेसँग सम्बन्धित देखिएको र ३.२ को कार्यक्रम चौथो त्रैमासिकमा मात्र सम्पन्न हुनेगरी प्रस्ताव गरेको देखिँदा यी दुई कार्यक्रममा आपसी सामञ्जस्य मिलाई कार्यान्वयन गर्ने।
३. प्रस्तावित कार्यक्रमको शीर्षक नं. ५.९को Telecommunications Traffic Monitoring and Fraud Control System (TERAMOCS) स्थापना गर्ने कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । उक्त प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत/कानूनी स्पष्टता भएपछि मात्रै कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
४. प्रस्तावित कार्यक्रमको शीर्षक नं.६.२को National Cyber Security को आवश्यक रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यक्रम र शीर्षक नं. १२.४ को Cyber Security Simulation Lab/CERT तयार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट साइबर सुरक्षा नीति, २०८० पारित भइसकेको तथा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्रालयको नियमित कार्यक्रम समेत भएको हुँदा साइबर सुरक्षा नीति, २०८०अनुसार मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्य अघि बढाउने ।
५. प्रस्तावित कार्यक्रमको शीर्षक नं. १०.१ को डिजिटल लिटरेसी समेतका तालिम कार्यक्रमहरू मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा रहेको डिजिटल नेपाल एक्सलरेशन आयोजनाबाट समेत कार्यान्वयन हुनेहुँदा कार्यक्रममा दोहरो नपर्ने गरी आपसी समन्वयमा सञ्चालन गर्ने।
६. प्रस्तावित कार्यक्रमको शीर्षक नं. १२.५को डिजिटल केवाइसी प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धमा केवाइसी सेवा प्रदायकहरू स्वयंको नै जिम्मेवारी रहने हुँदा प्राधिकरणले सो को नियमनसम्बन्धी काममा जोड दिने ।
७. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नियमनकारी निकाय भएकोले आफैं सेवा प्रवाह गर्ने, परामर्श सेवा लिने तथा आयोजना/परियोजना सञ्चालन गर्ने भूमिकामा भन्दा सेवा प्रदायकहरूलाई सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने, सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरी सोको नियमित अनुगमन गर्ने, दूरसञ्चार क्षेत्रका जनशक्ति विकास गर्ने तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार र प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेजस्ता नीतिगत प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिई प्रचलित कानून अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
८. कार्यक्रम गर्दा सीमित श्रोतको मितव्ययीरूपमा प्रयोग गर्ने तथा कार्यक्रममा दोहरोपन नहुने गरी सञ्चालन गर्ने र प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम प्रचलित कानूनबमोजिम वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सो को कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने र मासिकरूपमा प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने।
९. आगामी वर्ष कार्यक्रम पेश गर्दा अघिल्लो आ.व. को कार्यक्रमगत प्रगति समीक्षासहित पेश गर्ने।
यो पनि हेर्नुस्-
दाबी गरिएजस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको राजश्व २५ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो ? तथ्यांकले यस्तो भन्छ
प्रकाशित: २ कार्तिक २०८०, बिहीबार