काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित सम्पूर्ण प्राधिकरण बोर्डका विरुद्ध अदालतको अपहेलना गरेकोमा मुद्दा दायर भएको छ। प्राधिकरणले अदालतको फैसलालाई नमानेको भन्दै प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले गएको बुधबार मुद्दा दायर गरेका हुन्।
अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरु रविन्द्र झा, गोकर्ण सिटौला, कृष्ण प्रसाद पोख्रेल तथा नवराज अधिकारीहरुका विरुद्धमा आन्तरिक कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा प्रकृयाको विरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको र बदनियत देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। प्राधिकरणको अध्यक्ष पदपूर्ति समितिको समेत अध्यक्ष हुन्छ।
उनीहरुको विरुद्धमा पाटन उच्च अदालतले सो विषयमा २०७९ चैत १५ गते गरेको फैसला हालसम्म कार्यान्वयन नगरी बढुवाको प्रकृया अगाडि नबढाएको आरोप मुद्दा दायर गर्नेहरुले लगाएका छन्।
२०८० साउन ३ गते बुधबार सर्वोच्चमा प्राधिकरणकै निर्देशकहरु अम्बर स्थापित तथा बिजय कुमार राय, उप निर्देशकद्वय रोजा किरण बासुकला तथा अच्युतानन्द मिश्र र सहायक निर्देशक बिजय कुमार राय यादवले संयुक्तरुपमा मुद्दा हालेका हुन्।
दायर गरिएको अदालतको अपहेलनाको मुद्दाकाअनुसार प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिको निर्णय र प्राधिकरणले उजुरी उपर गरेको निर्णयमा चित्त नबुझी उल्लेखित आवेदकहरुले उच्च अदालत पाटनले गरेको मुद्दाको फैसला र आदेशलाई कार्यान्वयन नगरिएको आरोप छ।
उक्त मुद्दामा पदपूर्ति समितिले सबै उम्मेदवारहरु अयोग्य रहेको भनी निर्णय गरेको र प्राधिकरणले उजुरी उपर गरेको निर्णयलाई समेत बदर गर्दै उम्मेदवारहरु योग्य भएको ठहर गरी बढुवा प्रकृया अगाडि बढाई पाउँ भनि माग गरिएको थियो। उच्च अदालतले उल्लेखित निवेदकहरुको पक्षमा फैसला गरी प्राधिकरणले गरेको निर्णयको विपक्षमा निर्णय सुनाएको थियो।
त्यसबेला उच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय महेशशर्मा पौडेल र ऋषिराम दवाडीको संयुक्त इजलासले २०७९ चैत १५ गते विपक्षीको निर्णयको विरुद्ध फैसला र आदेश जारी गरेका थिए। उक्त मुद्दाको प्रमाणीकरण २०८० बैशाख १७ गते आइतबार भएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरणले आन्तरिक बढुवामा ‘अयोग्य’ बनाएको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतको फैसला
यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरण पदपूर्ति समितिको बैठकले कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा प्रकृयामा आवेदन दिएका सबैलाई ‘कुनैपनि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नभएकोले बढुवा सिफारिस नभएको’ भन्दै सबै निवेदकहरुलाई ‘अयोग्य’ घोषित गरेको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको वरिष्ठ निर्देशकसहितको आन्तरिक बढुवा प्रकृयाको बारेमा विवाद उत्पन्न भएर मुद्दामामिला भएसँगै सबैलाई ‘अयोग्य’ भएको भन्दै सूचित गरेपछि सो विषयमा २०७९ असोज ९ गते मुद्दा दायर भएको थियो।
मुद्दामा निवेदकहरुले प्राधिकरण पदपूर्ति समितिले हचुवाको भरमा कानून भन्दा बाहिर र प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावली बाहिर रहेर निर्णय गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए। त्यसैगरी आफूहरु योग्य भएको भन्दै आन्तरिक कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा प्रकृयामार्फत नियुक्त गर्न समेत माग गरिएको थियो।
त्यसबेला उच्च अदालतमा दायर सो निवेदनमा प्रत्यर्थी पदपूर्ति समितिको बदनियतपूर्ण निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने प्रत्यर्थी प्राधिकरणको निर्णयबाट रिट निवेदकहरु अहिलेको बढुवाबाट मात्रै वञ्चित नभएर भविष्यमा रिक्त पदहरुको प्रतिशत परिवर्तन भई बढुवा हुने अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था उत्पन्न हुने जिकिर गरिएको थियो।
सो मुद्दामा प्राधिकरणसहित पदपूर्ति समित र मानव संसाधन विकास तथा आन्तरिक प्रशासन शाखासमेत विपक्षी रहेका छन्।
तत्कालिन समयमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचनामा कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचनामा गर्नुपर्ने सिफारिसमा ‘कुनैपनि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नभएकोले बढुवा सिफारिस नभएको’ उल्लेख गरेको थियो।
प्राधिकरण उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन जाँदै
यसैबीच सो फैसलाको बारेमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले हालसालै नयाँ निर्णय गरेको छ। बोर्डले पाटन उच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा पुनरावेदन जाने निर्णय गरेको हो।
बोर्ड स्रोतकाअनुसार उक्त फैसला चित्त नबुझेको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिने निर्णय गरेको छ।
“बोर्ड निर्णय भईसकेको छ तर माइन्यूट हुन बाँकी छ। केहि दिनभित्रै पुनरावेदनका लागि निवेदन दायर हुन्छ,” स्रोतले भन्यो।
के छ उच्च अदालतले २०७९ चैत १५ मा गरेको फैसलामा ?
उच्च अदालतले उक्त मुद्दामा पक्ष विपक्षको बहस र कागजातहरु र माग दाबीको आधारमा निम्न ३ प्रश्नहरुमा केन्द्रित हुँदै फैसला गरेको देखिन्छ।
(१) विज्ञापन भएका पदहरुका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन के कस्तो योग्यता आवश्यक पर्छ ? निवेदकहरु सम्भाव्य उम्मेदवार हुन योग्य छन् वा छैनन् ?
(२) सम्भाव्य उम्मेदवार हुनका लागि चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम आवश्यक पर्ने हो वा होइन ?
(३) निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?
उक्त तीन प्रश्नहरुको आधारमा अदालतले बिश्लेषण र व्याख्या गर्दै भनेको छ, “प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन चार आर्थिक वर्षको पूरा अवधिको कार्यसम्पादन आवश्यक र अनिवार्य हुने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको (सेवा शर्त सम्बन्धी) विनियमावली, २०७६ मा कहिं कतै व्यवस्था गरेको नदेखिंदा कुनै पनि उम्मेदवारको पूरा चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नभएको आधारमा कुनै पनि सम्भाव्य उम्मेदवार रही बढुवा हुन सक्ने अवस्था नरहेको भनी भएका निर्णयहरु प्रारम्भत:कानूनन त्रुटिपूर्ण रहेको देखिँदा सो निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने हुन आयो।”
जसअनुसार उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने भएकाले प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित विज्ञापनका सम्पन्न हुन बाँकी कार्यहरु सुचारु गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीको भएकाले सो दायित्व निर्वहनका लागि विज्ञापनअनुसारका बाँकी कार्य प्रचलित कानून बमोजिमको प्रकृया अबलम्बन गरी अघि बढाउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
यसैगरी अदालतले चार वर्ष पूरा अवधिको कार्य सम्पादन मूल्यांकन नभएको भन्ने आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पदपूर्ति समितिबाट मिति २०७९ असार ३० मा भएको निर्णय र त्यस उपर परेको उजुरीमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०७९ भदौ २७ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रचलित कानून बमोजिम बढुवाका बाँकी प्रकृया अघि बढाउन परमादेशको आदेश समेत जारी गरिदिएको छ।
यस्तो छ मुद्दाको सिलसिलेवार अवस्था
लोक सेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट विभिन्न पदहरुमा बढुवाको लागि मिति २०७८ मंसिर १९ गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। जसमा वरिष्ठ निर्देशक पद संख्या २, प्राविधिक निर्देशक पद संख्या १, अनुगमन निर्देशक पद संख्या १, उप-निर्देशक (आर्थिक प्रशासन) पद संख्या १ माग गरिएको थियो।
यस बाहेक सो समयमा खुला प्रतिस्पर्धाको लागि समेत विभिन्न पदहरुमा छुट्टै आवेदन माग गरिएको थियो। यस विवादले गर्दा हाल सो खुला प्रतिस्पर्धाको प्रकृया समेत रोकिएको छ।
प्राधिकरणको आन्तरिक बढुवाको उपरोक्त सूचना उपर प्राधिकरणका विनोदचन्द्र श्रेष्ठसहितका ७ कर्मचारीहरुले उच्च अदालत पाटनमा उपरोक्त बढुवाको सूचना खारेजको लागि मागदाबी सहितको रिट निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले २०७९ बैशाख २१ मा उक्त रिट निवेदन खारेजको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणको उपरोक्त सूचना कायम भएको र पुरानै प्रक्रिया अनुसार नै बढुवा प्रक्रिया शुरू हुने बाटो खुलेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरणको बढुवा प्रकृया विरुद्ध परेको मुद्दाको रिट खारेज
सोहीअनुसार सो पदहरुका लागि वरिष्ठ निर्देशक पद संख्या – २ अनुसार बढुवाको लागि प्राधिकरणका निर्देशक, अम्बर स्थापित र निर्देशक, विजय कुमार रायको आवेदन परेको थियो भने प्राविधिक निर्देशक पद संख्या १ को लागि प्राधिकरणका उपनिर्देशक, रोजा किरण बासुकला र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रको आवेदन परेको थियो।
यस्तै अनुगमन निर्देशक पद संख्या १ को लागि उपनिर्देशक, रोजा किरण बासुकला, उपनिर्देशक, अन्जना देवकोटा खनाल र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रको आवेदन परेको थियो भने उप-निर्देशक (आर्थिक प्रशासन) पद संख्या १ को लागि सहायक निर्देशक, विजय कुमार राय यादवको आवेदन परेको थियो।
तर उक्त आवेदकहरुको बारेमा केहि नबोली प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिले २०७९ असार ३० गते बढुवाको लागि कुनै पनि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नभएको भनी नतिजा प्रकाशन गरेको थियो।
सोही निर्णय र प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिको सो नतिजा उपर चित्त नबुझी आवेदन दिएका उल्लेखित उम्मेदवारहरुले नियमानुसार प्राधिकरणमा नतिजा उपर पुनर्विचारको लागि उजुरी गरेका थिए। सो उजुरीको सुनुवाई गर्दै प्राधिकरणले पदपूर्ति समितिबाट भएको बढुवा नतिजालाई नै मिति २०७९ भदौ २७ गते सदर गरेको थियो।
त्यसपछि बढुवाका लागि आवेदन दिएका प्राधिकरणका कर्मचारीहरु प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिको निर्णय र प्राधिकरणले उजुरी उपर गरेको निर्णयमा चित्त नबुझी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सोही मुद्दामा अदालतले सुनुवाई गर्दै पदपूर्ति समितिले सबै उम्मेदवारहरु अयोग्य रहेको भनी गरेको निर्णय र प्राधिकरणले उजुरी उपर गरेको निर्णयलाई बदर गर्दै उम्मेदवारहरु योग्य भएको ठहर गरी बढुवाको बाँकी प्रकृया अगाडि बढाउन २०७९ चैत १५ गते आदेश फैसला गरेको थियो।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८०, शुक्रबार
