काठमाडौं ।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) दिवस बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका साथै चुनावको समयमा इन्टरनेट सेवा बन्द भएमा सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
यहि वैशाख १९ गते (मे २ तारिख) मनाइँदै गरेको राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको २०७९ बैशाख १४ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो।
संघले सरकारी निकायहरुले इन्टरनेट सेवाको समस्या समाधान गर्नुको साटो देखावटी कामहरु मात्र गरेको गंभिर आरोप लगाएको छ। यसका साथै आईस्पानले यस वर्षको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवससंग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम र गतिविधि नगर्ने निर्णय गरेको छ।
“अतः हामीले यस दिवसमा आयोजक नबन्ने, सहभागी नहुने, प्रायोजक नबन्ने र दिवससंग सम्बन्धित सबै किसिमका सहयोगहरु बन्द गर्ने दुःखद निर्णय गर्न बाध्य भएका छौँ। यस वर्षको यस दिवसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनौँ किनभने विगतदेखी हालसम्मका कुनैपनि सरकारले सूचना र संचार प्रविधिको लागी आवश्यक वातावरण नबनाई, इन्टरनेटमा भएका समस्या समाधान गर्नुको साटो दिवसको नाममा, कार्यक्रमको नाममा देखावटी कामहरु मात्रै गर्दैछ,” आईस्पानले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत गंभिर आक्षेप लगाएको छ।
संस्थाले बेरुजुको नाममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रायले विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकिदिँदा समस्या भएको जानकारी गराएको छ। जसले गर्दा विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेट ब्याण्डविथको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ।जसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका साथै टिभी सेवा प्रदायकहरु समेत मारमा परेको बताईएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
बेरुजुको विवादले रोकियो वैदेशिक मुद्राको सिफारिस, इन्टरनेट र केबुल टिभी सेवा बन्द हुनसक्ने चेतावनी
त्यसैगरी पोल भाडाको विवाद समाधान गर्न गठित समितिले दिएका सुझाबहरु पालना गर्नुको साटो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चर्को पोल भाडा असुल गर्न तार काटिदिने र सेवा तथा मर्मत गर्न नदिने समस्या भएको समेत औंल्याईएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
बैशाख मसान्तभित्र पोल भाडा पुरै नतिरे इन्टरनेट तथा केबुलको तार काटिदिने चेतावनी
यस बाहेक आईस्पानले इन्टरनेटमा सरकारले विभिन्न नाममा चर्को कर लगाएको र त्यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र डिजिटल नेपालको धारणालाई बेवास्ता गरेको जिकिर गरेको छ।
आईस्पानले डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड भनेकै इन्टरनेट भएको विषयलाई स्पष्ट पार्दै कोभिड-१९ को महामारीमा इन्टरनेटबाट नै देशको अर्थतन्त्र, शिक्षा, अन्य अत्यावश्यक सेवाहरु चलायमान गरेको स्मरण गराएको छ।
राज्यका विभिन्न निकायहरुले इन्टरनेट बन्द गराउने उद्धेश्यका साथ निरन्तर लागिरहेको आभास हामीलाई भएको गंभिर दोष सरकारलाई लगाएको छ।
सेवा प्रदायकहरुको संस्थाले बिगत ६ महिनादेखि नै इन्टरनेट र नीजि क्षेत्रलाई सिध्याउने किसिमका गतिविधिको निरन्तरता राज्य र राज्यका निकायहरुबाट भइरहेको दाबी गरेको छ।
यसकारण अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा, मानव अधिकार भित्र पर्ने इन्टरनेट बन्द गर्ने, नीजि क्षेत्रको अस्तित्व तथा लगानीलाई दुरुसाहित गरि सिध्याउन खोज्ने प्रवृतिको विरोध गर्दै अहिलेको समय (चुनावको समयमा) इन्टरनेट बन्द हुन गएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने समेत चेतावनी दिएको छ।
हेर्नुस् प्रेस विज्ञप्ति-
ISPAN_press releas in letter padयो पनि हेर्नुस्-
प्रकाशित: १६ बैशाख २०७९, शुक्रबार
