सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिने बाटो खोलिँदै, राजपत्रमा के विषय छापिएला ?

काठमाडौं ।

सरकारले सीजी टेलिकम लिमिटेडलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिने उद्देश्यका साथ कानूनी प्रकृया आगाडी बढाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग यसअघि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने बारेमा जानकारी मागेको छ।

मन्त्रालयले माघ २६ गते प्राधिकरणमा पत्र पठाउँदै सरकारको सो निर्णय राजपत्रमा कसरी प्रकाशित गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाब माग गरेको हो।

यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७४ जेठ १५ गते आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स) को लाइसेन्स दिन तोकिएका पूर्वशर्त पुरा नगरीकन नै सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला सीजी टेलिकम प्रालिलाई आवश्यक शर्त तोकेर आधारभूत टेलिकम सेवाको अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको आधारमा सीजीले मोबाइल सेवा संचालन गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।

तर सो निर्णय कानूनीरुपमा राजपत्रमा हालसम्म प्रकाशित नहुँदा सीजीलाई दिईएको मन्त्रिपरिषदको विशेष सहुलियत पाउन सकेको थिएन् ।
अहिले फेरी मन्त्रालयले सोही निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेगरी प्राधिकरणसँग सुझाब मागेको हो।

मन्त्रालयको सो बारेको पत्र प्राधिकरणमा आएको र त्यसबारे छलफल जारी रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

“मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने विषय बारेमा सुझाब मागेको छ। हामीले सुझाब पत्र पठाईसकेका छैनौं,” प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

उनकाअनुसार यस बारेमा यसअघिको निर्णय र विभिन्न कानूनी प्रावधानहरुलाई हेरेर मात्र सुझाब दिईनेछ।

सो निर्णय सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको खण्डमा हालको व्यवस्थाअनुसारको ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरूबारेको नेपाल राजपत्र’का व्यवस्थाहरु संशोधन हुनेछन् । यसअघि सरकारले २०६९ जेठ १ गते सो विषय उल्लेख गरेर राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो ।

जसमा त्यसबेला विभिन्न दूरसञ्चार सेवा संचालन गरिरहेका कम्पनीहरुलाई तोकिएका शर्त पुरा गरेको अवस्थामा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने गरी शर्तहरु तोकिएका थिए। निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र), ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र) बाहेक र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एक अनुमति पाएकालाई आधारभूत टेलिफोनको लाइसेन्स दिन सकिने राजपत्रमा उल्लेख छ।

सो राजपत्रलाई आधारमानेर नै सरकारले विभिन्न दूरसञ्चार सेवाहरुको अनुमति पत्र प्रदान गर्दै आएको छ।

त्यसबेला सीजी राजपत्रको आधारमा योग्य भएपनि कम्पनीले यसअघि अनुमति पत्र लिएअनुसार पूर्वशर्तहरु पुरा नगरेको भन्दै कम्पनीले अनुमति पत्र पाएको थिएन्।

यसअघि एसटिएम प्रालिको नाममा कम्पनीले सेवा संचालन गर्दै पुर्वाञ्चलका निश्चित जिल्लाहरुमा लिमिटेड मोबिलिटीको आधारमा सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो । तर सो सेवाका अनुमति पत्रको शर्तहरु अहिलेसम्म पूरा नगरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

एसटिएमलाई चौधरी समूहले किनेर सीजी टेलिकम्युनिकेसन्समा परिवर्तन गरेसँगै चौधरी ग्रुपले मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

तर सीजीलाई पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्सअनुसार तोकिएको संख्यामा मोबाइलका टावरहरु स्थापना गरेर सेवा नदिएको र सो बिस्तार गरेपछि मात्रै लाइसेन्स दिन सकिने जवाफ प्राधिकरणले दिएको थियो।

तर सीजीले सो पूर्वशर्त पुरा गर्नुको साटो राजनीतिक शक्तिको उपयोग गर्दै तत्कालिन समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा विशेष निर्णय गराउँदै पूर्वशर्तलाई अनुमति पत्र लिएपछि पुरा गर्न सकिने गरी व्यवस्था गराउन सफल भएको थियो ।

कम्पनीले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेपनि सो निर्णय हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्र दिन नसकिने बताएको हो ।

तर कम्पनीले आफ्नो अनुमति पत्रअनुसारको कार्य नगरेको भन्दै प्राधिकरणले सीजीको लिमिटेड मोबिलिटीको अनुमति पत्र २०७६ माघ १९मा खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि कम्पनीलाई प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रकम समेत तिर्न ताकेता गर्दै आएकोमा सरकारले फेरी सीजीको पक्षमा निर्णय गर्दै कम्पनीलाई ५ किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो ।

राजनीतिक शक्तिको प्रयोग

सीजीले नेपालमा मोबाइल सेवा संचालनको प्रयास गरेदेखि नै पटक पटक राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीले आफूले एटिएम किनेदेखि नै नेपालभर मोबाइल सेवा संचालन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

तर त्यसबेला ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको मात्र लाइसेन्स पाएको कम्पनीले त्यसपछि भने युनिफाईडको लाइसेन्स लिने प्रयास गरिरहेको छ ।

सोहि सिलसिलामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्सको लागि निर्णय गराउँदै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर प्रचण्ड सो सरकार ढलेसँगै कम्पनीको अनुमति पत्र लिने निर्णय समेत तुहिएको थियो ।

त्यसपछि सीजीले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा समेत लाइसेन्स लिने प्रयास गरेको थियो। तर त्यसबेला विनोद चौधरी नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेको कारण राजनीतिक मतभेदका कारणले अनुमति पत्र पाउन सकेको थिएन्।

तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटासँग अनुमति पत्रको बारेमा जुहारी नै चलेको थियो । कम्पनीले त्यसबेला श्रृंखलाबद्ध ट्वीट गरेर अनुमति पाउनुपर्ने दाबी गरेसँगै विवाद छताछुल्ल भएको थियो ।

त्यसबेला कम्पनीले आफूले अनुमति पत्र पाउन नसक्ने अवस्था देखेसँगै एसटीएम टेलिकम सञ्चारलाई २०७४ असार ७ गते सुरेशराज घिमिरेको नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर त्यसपछि पनि अनुमति पत्र पाउन नसकेपछि चौधरी समूहले आफ्नै नाममा शेयर फिर्ता ल्याएको थियो।

कम्पनीले भने तत्कालिन संचार मन्त्री बास्कोटालाई साक्षी राखेर नै स्पेनको बार्सिलोनामा सम्झौता गरिएको भन्दै आएको थियो भने। बाँस्कोटाले आफूलाई झुक्याएर कम्पनीको स्टलसम्म पुर्याईएको भन्दै आरोप लगाएका थिए।

सम्बन्धित समाचार-

सीजीको श्रृंखलाबद्ध ट्वीट, टेलिकम क्षेत्रमा एकाधिकार राख्न प्राधिकरण अध्यक्षले निर्णय गरिरहेको आरोप

बाँस्कोटाले सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ्ग काण्डमा राजीनामा दिएपछि आएका अर्का संचार मन्त्री पार्वत गुरुङको पालामा समेत अनुमति पत्र लिने प्रयास गरेको थियो। तर सफल हुन सकेको थिएन्।

त्यसबेला गुरुङले अनुमति पत्र दिन ईच्छा देखाए पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गाली गरेपछि पछाडी हटेका स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई बताएको थियो। यसको लागि गुरुङले चौधरी ग्रुपको होटल भिभान्तामा नै गएर समेत पटक पटक छलफल र भेट गरेको बताईएको थियो।

अहिले भने सरकार आफ्नै दल नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा भएको र सञ्चार मन्त्रीसमेत आफ्नै दलबाट रहेको कारण कम्पनीले अनुमति पत्र लिने सजिलो र सुनौलो मौका रहेको छ। सोहि मेसोमा कम्पनीले अनुमति पत्र लिनका लागि दबाब दिँदै आएको बताईएको छ।

यसअघि नै सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सीजीको बारेमा गोप्यरुपमा सोधेर जानकारी माग गरेको थियो भने त्यसबेला समेत प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै पत्र पठाएको थियो।

सीजी पब्लिक कम्पनी 

सीजीले मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नपाएपनि अन्य सेवाहरु सञ्चालन गर्नेतर्फ कदम अगाडी बढायो । त्यसबेला मोबाइल सेवाबाहेक कम्पनीले इन्टरनेट सेवामा ईच्छा देखाएर काम शुरु गरेको थियो ।

सोही समयमा सीजीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायनेट कम्युनिकेसन्स प्रालीलाई खरिद गर्न कुराकानी समेत गरेको थियो । तर सो खरिद प्रस्ताव निकै कम मूल्यको भएको भन्दै भायनेटका लगानीकर्ता तथा संचालकहरुले अस्वीकार गरेका थिए।

त्यसपछि कम्पनी आफैंले इन्टरनेट सेवा चलाउन तयारी गरेको थियो।प्राधिकरणले २०७५ असोज ९ देखि लागू हुने गरी नै सीजीको आइएसपीको लाइसेन्स नविकरण गरिदिएको थियो र सोही अन्तरगत कम्पनीले हाल सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।

हाल कम्पनीसँग ग्रामीण दूरसंचार सेवाको अनुमतिपत्र पनि छ जुन २०१८ मा ५ वर्षका लागि नविकरण गरिएको थियो भने सो अनुमति पत्रको अवधि करिब २ वर्ष अर्थात २०२३ डिसेम्बरमा सकिनेछ।

सम्बन्धित समाचार-

सिजि कम्यूनिकेसन्सको ग्रामीण दूरसंचार लाइसेन्स नविकरण, ५ वर्षसम्म ढुक्क

यहि बिचमा सीजी प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छ।  कम्पनीमा शतप्रतिशत चाैधरी समूहको लगानी भएपनि कानूनत ५ करोड भन्दा धेरै पूँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने प्रावधानअनुसार सीजी पनि पब्लिक कम्पनीमा गएको हो।

सम्बन्धित समाचार-

सीजी कम्युनिकेशन्स अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, आउला त बजारमा सीजीको प्राथमिक शेयर ?

राजपत्रमा के छापिएला ?

दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने जस्तै राजपत्र छाप्नका लागि मागिएको सुझाबको आधारमा सरकारले फेरी सोहि बारेमा निर्णय गरेर राजपत्रमा छाप्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसअघिको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको आधारमा सीजीलाई अनुमति पत्र दिन सजिलो हुने गरी राजपत्र छापिने तयारी गरिएको भएपनि केहि शर्तहरु हुनसक्ने सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ। सो राजपत्रमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा अनुमति पत्र लिन सकिने व्यवस्था हुनेछ भने यसअघि कम्पनीलाई तोकिएको पूर्वशर्तलाई अनुमति पत्र लिएपछिको आवश्यक शर्तको रुपमा राखिने छ।

यस्तो भन्नुको अर्थ तत्कालिन समयमा सीजीले पूर्वाञ्चलमा लिमिटेड मोबिलिटीको अनुमति लिँदा पुरा नगरेको कार्य हाल मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र लिएपछि अनिवार्यरुपमा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा कम्पनीले सबैभन्दा पहिले पूर्वाञ्चलमा टावर र सेवा संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनिमात्र कम्पनीले अन्य स्थानहरुमा सेवा बिस्तार गर्न सक्नेछ।

यो पनि हेर्नुस्-

चालु आवभित्रै नयाँ मोबाइल सेवा प्रदायक ल्याउने तयारी, के खुल्ला सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सको भाग्य