काठमाडौं ।
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्नका लागि संक्षिप्त सूचीमा परेका चारवटै कम्पनीहरुले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका छन्।
स्याटेलाइटको पूर्ण बिबरण र टेण्डर कागतपत्र तयार पार्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले माग गरेको आशय पत्रअनुसार चार कम्पनीहरुले बुझाएका अन्तिम प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव बुझाएका हुन्।
प्रस्ताव बुझाउने कम्पनीहरुमा फ्रान्समा आधारित यूरोकन्सल्ट (EUROCONSULT), टर्कीमा आधारित टिआरकेस्याट_टिटिजी (TRKSAT_TTG), दुबईमा आधारित एसथ्रीटेल इंक(S3tel Inc) र थाइल्याण्डको थाइकम पब्लिक कम्पनी लिमिटेड(Thaicom Public Company Limited) रहेका छन्।
यी चारओटै कम्पनीहरु यसअघि अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाताहरुको प्रस्तावमा ४ कम्पनीहरु संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा परेका थिए। ती कम्पनीहरुको प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनपछि ४ कम्पनीहरु छनोटमा परेका थिए।
प्राधिकरणले यसअघि ८ वटा कम्पनीहरुले आशय पत्र पेश गरेको जानकारी दिएको थियो। जसमध्ये ४ कम्पनीहरुलाई आफ्नो योजनाअनुसारको बिबरणहरु पेश गर्नका लागि छनोट गरिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने परामर्शका लागि चार कम्पनीहरु संक्षिप्त सूचीमा
सोमबार अन्तिम दिनसम्ममा चार ओटै कम्पनीहरुले बुझाएको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको र सो प्रस्तावको मूल्यांकन गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए।
“चारओटै कम्पनीहरुले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका छन र ती प्रस्तावहरु खोलिएका छन् । अब प्राधिकरणको अध्ययन र मूल्यांकन समितिले सो प्रस्तावको प्राविधिक विषय मूल्यांकन गर्नेछ, र त्यसपछि वित्तीय मूल्यांकन हुनेछ” उनले भने ।
उनकाअनुसार आज चार कम्पनीहरुले बुझाएको प्रस्ताव खोलिएको र त्यसको मूल्यांकन गठन हुने कमिटीले गर्नेछ।
प्राधिकरणले चार मध्ये प्राविधिक प्रस्तावमा उत्कृष्ट हुनेहरुको वित्तीय प्रस्ताव हेर्नेछ र सोहि आधारमा कुनै एक कम्पनीले सो कार्य गर्न परामर्शदाता नियुक्त हुनेछ।
यसको लागि सबै कार्य सक्न कम्तिमा एक महिना लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।
अन्तिम छनोटमा परेको कम्पनीले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्नका लागि त्यसको नियमन, कानुनी संरचना, व्यावसायिक ढाँचा र बिड डकुमेन्टलगायतका कार्यहरु तथा कागजातहरु तयार गर्नेछ।
प्रक्रियागतरुपमा छानिएको परामर्शदाता कम्पनीले नेपालको चालू दूरसञ्चार क्षेत्रको बजारको चुनाैती र वृद्धिको विश्लेषण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कानूनी तथा नियामक व्यवस्था आईटीयूको नियमसँग तालमेल राख्ने या नराखुने समीक्षा गर्ने, अर्बिटल राइटको सम्भाव्यता तथा सीमा विश्लेषण गरी नेपालमा हाल रहेका र सम्भाव्य नयाँ स्याटेलाइट एप्लिकेशनको सामाजिक महत्व तथा आर्थिक महत्वका आधारमा विश्लेषण गरी उक्त एप्लिकेशनलाई स्तरीकरण गर्ने सम्बन्धी परामर्श दिनेछन्।
यसबाहेक भविष्यमा हुनसक्ने ब्यान्डविथको मागको प्रक्षेपण गर्नुका साथै त्यसको समाधान स्याटेलाइट मार्फत् गर्ने जिम्मेवारीसम्बन्धी विस्तृत परामर्श पनि उक्त निकायको हुने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
उनीहरुले बनाउने बिजनेस मोडालिटी अन्तर्गत यसमा नेपालको अर्बिटल राइट तथा सम्भाव्य विकल्पलाई आधार मानेर नयाँ स्याटेलाइट को बिजनेस प्लान बनाउने, स्याटेलाइट प्रक्षेपण वा विदेशी स्याटेलाइट अपरेटरसँग सहकार्यका लागि आवश्यक व्यावसायिक तथा कानूनी शब्दावली तय गर्ने कार्य पर्नेछ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा स्याटेलाइट स्थापना लगायतका काम गर्नका लागि बजेटमा नै उल्लेख गरेर ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यो पनि हेर्नुस्-
दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन कानून मन्त्रिपरिषदमा, स्मार्ट टेलिकमको भविश्य के होला
प्रकाशित: १७ माघ २०७८, सोमबार
