काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले खुला पदपूर्तिमार्फत नियुक्त गर्न लागेको नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक प्रकृया विवादमा परेसँगै संसदिय समितिले पनि त्यस बारेमा बोलेको छ।
सोमबार बसेको संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले कुनैपनि संस्था वा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरेर कार्यबिधि तथा नियमावलीलगायतका कार्यहरु संसोधन नगर्न भनेको छ।
यसमा समितिले सरोकारबाला मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका साथसाथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत आगामी दिनमा ध्यान पुर्याउन निर्देशक दिएको छ।
“कुनैपनि निकाय वा संस्थालाई निरुत्साहन वा प्रोत्साहन हुने गरेर कुनै पनि निकायलाई निरुत्साहन वा प्रोत्साहन पुग्ने गरी नभइ संस्थाको हितमा हुनेगरी कार्यविधि वा नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउँदा ध्यान पुर्याउन समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,” समितिको आजको निर्णयमा भनिएको छ।
सरकार तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै अमुक व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउनका लागि कार्यबिधि नै संसोधन गरेको भन्दै चर्को विरोध र आरोप लागिरहेको समयमा समितिले समेत सो बारेमा घुमाउरो पारामा अमुक व्यक्तिको लागि त्यसरी कार्यविधि वा नियमावली संसोधन नगर्न भनेको हो।
समितिका सभापति कल्याणी खड्काले विवादित रुपमा कुनैपनि नियमावली वा निर्देशिका संसोधन नगर्न भनेर निर्देशन दिएको बताईन्।
“कुनै पनि व्यक्तिको हित हेरेर कार्यविधि वा नियमावली संसोधन गर्न हुँदैन्। कसैलाई प्रोत्साहन र कसैलाई निरुत्साहित गर्न नहुने भनेर सरकारलाई नै निर्देशन दिएका हौं,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भनिन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसअघिको कार्यबिधिलाई परिवर्तन गरेर ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ बनाई नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको लागि दरखास्त माग गरेको थियो ।
सो अनुसार ९ जनाले आवेदन दिएको बताईएको छ तर हालसम्म मन्त्रालयले क-कस्ले दरखास्त दिए भनेर कुनै सार्वजनिक जानकारी दिएको छैन् ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउनका लागि निर्देशिका नै संसोधन गरेर उमेरको हद तथा अनुभवलगायतका विषयहरुलाई परिवर्तन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सो आरोपको पुष्टि उनले सो पदमा दरखास्त हालेसँगै भएको देखिन्छ। उनी निकट स्रोत तथा मन्त्रालय स्रोतले समेत उनले दरखास्त दिएको यसअघि नै टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएको थियो।
सो पदमा नियुक्तिका लागि यसअघि तोकिएको अनुभव नपुग्ने देखिएसँगै नयाँ निर्देशिकामा अनुभवलाई घटाएर हाल व्यवस्थापकिय पदमा ३ वर्षसहित १२ वर्षको अनुभव भए हुने प्रावधान राखिएको छ। त्यसैगरी उमेरको हदलाई ५६ वर्षमा सिमित गरिएको छ भने प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको छ।
नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरुले समेत सो निर्देशिका तथा कार्यबिधि संसोधन गरेर अमुक व्यक्तिलाई ल्याउन लागिएको भन्दै सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईसकेका छन्।
सम्बन्धित समाचार-
टेलिकमका एमडी नियुक्तिका लागि निर्देशिका संसोधन गरिएकोमा युनियनहरुको आपत्ति
तर सञ्चार मन्त्रीकै सुझाबअनुसार विकास तथा समितिको आजको बैठक राखिएको भएपनि उनी भने अनुपस्थित रहे।
उनलाई सो बारेमा प्रश्न आउने र उनले जवाफ दिनुपर्ने देखिएपछि नआएको भन्दै सांसदहरुले समेत बैठकमा सो बारेमा शंका व्यक्त गरेका थिए।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले मन्त्रीलाई बोलाएको तर नआउँदा विषयलाई पन्छाउन खोजिएको बताईन् ।
“हामीले मन्त्रीको समयअनुसार नै १५ दिनसम्म बैठक लम्ब्याएर राखेको तर उहाँले अत्यावश्यक काम परेर आउन नसक्ने जानकारी दिनुभयो,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भनिन्, “संसदिय बैठक भन्दा अत्यावश्यक अन्य काम के होला र ? किन नआएको मन्त्री ज्यूलाई नै सोध्नुस्।”
तर मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले भने सो विषयमा बैठकमा बचाउ गरेका थिए। उनले खुला प्रक्रिया अपनाईएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारीहरुलाई निरुत्साहित नगरिएको जिकिर गरेका थिए।
नयाँ निर्देशिकामा के छ परिवर्तन ?
नयाँ निर्देशिकाले प्रबन्ध निर्देशकको उमेर हद, अनुभव, पदावधिको समय, सेवा सुविधाजस्ता विषयहरु संशोधन गरेको छ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार प्रबन्ध निर्देशकको पदावधिको समय यसअघि ३ वर्ष रहेकोमा एक वर्ष थप गरी ४ वर्ष बनाइएको छ भने प्रबन्ध निर्देशकलाई समयावधि थप गर्ने वा पुनः दोहोर्याउन दिने व्यवस्था भने खारेज गरेको छ।
प्रबन्ध निर्देशकको तलब मासिक दुई लाखबाट बढाएर दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी मासिक ६० हजार रुपैयाँ घरभाडालगायतको सुविधा प्रदान गरिएको छ भने बीमा लगायतका सेवा सुबिधाहरु थप गरिएको छ।
त्यस्तै, नयाँ निर्देशिकामा प्रबन्ध निर्देशक पदमा दरखास्त दिनका लागि उमेर हद ५८ वर्ष ननाघेको लाई संसोधन गरेर हाल ५६ वर्ष ननाघेको भन्ने प्राबधान राखिएको छ।
यसका साथै कार्यानुभवतर्फ नयाँ निर्देशिकामा अनुभवलाई घटाएर हाल व्यवस्थापकिय पदमा ३ वर्षसहित १२ वर्षको अनुभव भए हुने प्रावधान राखिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल टेलिकमका नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि ४ वर्षसम्म, मासिक तलब ५० हजार रुपैयाँ बढ्यो
को हुन विवादित पौडेल ?
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल केन्द्रमा नियुक्त भएदेखि नै विवादमा पर्दै आएका व्यक्ति हुन् । उनी केन्द्रमा आएदेखि नै आर्थिक अनियमिततामा नाम जोडिँदै आएको छ।
केन्द्रको अनियमितताको बारेमा महालेखापरीक्षकले समेत केन्द्रको खरिद प्रकृयामा प्रश्न उठाउँदै बोलकबोल कार्य मिलोमतोमा भएको आशंका गरेको छ। महालेखापरीक्षकले ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि केन्द्रको बारेमा उल्लेख गर्दै खरिद गुरुयोजना नै नबनाई खरिद गर्ने गरिएको भेटेको हो।
केन्द्रले बोलपत्रमा समेत मिलेमतो गरेर खरिद गरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उपकरण खरिद बोलपत्रहरुमा मिलोमतोको आशंका
यस बाहेक केहि समयअघि केन्द्रले अनावश्यकरुपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग २ अर्ब मागेको भन्दै विरोध भएको थियो।
डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता बिस्तारको लागि रकम माग गरेको भन्दै प्राधिकरण कर्मचारी यूनियनले आपत्ति जनाएको छ।
प्राधिकरणको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै केन्द्रले डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता बिस्तारको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अनौपचारिकरुपमा २ अर्ब २६ करोड ३ लाख रुपैयाँ माग गरेको भन्दै सो बारेमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
सम्बन्धित समाचार-
सूचना प्रविधि केन्द्रले २ अर्ब २६ करोड मागेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको विरोध
त्यस्तै पौडेलले सरकारी कर्मचारीका लागि इन्टरप्राइज ईमेल आईडी बनाउने क्रममा एउटै ईमेलको शुल्क ९ हजार ८८७ रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा देखाएको छ। २०७६ वैशाखदेखि जिम्ब्रा कम्पनीको इन्टरप्राइज इमेल सिस्टमको १० हजार ओटा आईडीका लागि ९ करोड ९० लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ।
यसैगरी अर्को वर्ष पनि थप १० हजार ईमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट तथा सेक्युरिटीका लागि भनेर थप ९ करोड ८७ लाख ५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखापरीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित समाचार-
एउटै सरकारी ईमेल बनाएको झण्डै १० हजार रुपैयाँ, किनेका मध्ये २५ प्रतिशत मात्र सक्रिय !
अमुक व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि निर्देशिका संसोधन गरिएको र दरखास्त माग गरिएको भन्दै अदालतमा विभिन्न मुद्दाहरु परेका छन् जसमा अदालतले अन्तरकालिन आदेश तथा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । जसले गर्दा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रकृया रोकिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया बारे सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश
प्रकाशित: १९ पुष २०७८, सोमबार
