विदेशबाट आउने सम्पूर्ण फोन कलहरुको अनुगमन गरिने, ७० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याईयो

काठमाडौं ।

-अनुज राज

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब विदेशबाट आउने सम्पूर्ण कलहरुको स्वचालितरुपमा अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले यसअघि अन्तराष्ट्रिय कल मनिटरिङ्ग सिस्टम जडान गर्न माग गरेको बोलपत्र नै खारेज गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै इन्टरनेशनल कल मनिटरिङ्ग एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम जडान गर्ने भएको हो।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायले सो सिस्टम जडान गर्न यसअघि खुलारुपमा माग गरेको आशयपत्रअनुसार टेण्डर पाएको भनिएको कम्पनी लेबनानमा स्थापना भएको भ्यानराइज सलुसन्स एसएएल (Vanrise Solutions S.A.L, (Offshore) ले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेसँगै अब नेपालमा भित्रने सम्पूर्ण कलहरुको प्रणालीगत अनुगमन गर्नका लागि टेरामोस Design, Development, Supply, Installation of Hardware and Software and Providing Operation and Management of International Telecommunications Traffic Monitoring/ Measurement and Anti Fraud System (TERAMOCS) भनिने सिस्टम जडान गर्ने भएको हो ।

सो सिस्टमले नेपाल भित्रने सम्पूर्ण कलहरुको अनुगमन गर्नेछ भने त्यसको जानकारी र रेकर्ड समेत राख्नेछ।

यसको लागि अव फेरी सोहि कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिनुपर्ने भएको छ भने आदेशअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले अग्रिम खरिदको प्रकृया बढाउनुपर्ने भएको प्राधिकरण बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ बैशाख १४ गते सो निवेदनमा सुनुवाई गर्दै कम्पनीको पक्षमा परमादेश जारी गरेको थियो । सोहि आदेशको पुर्ण पाठ आएसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोहि भ्यानराइज सलुसन्स एसएएल अफशोरलाई सो प्रणाली स्थापनाको सम्पूर्ण जिम्मेबारी दिने भएको हो।

सो विषयमा हालै प्राधिकरण बोर्ड बैठकले चालु आवमा नै सो प्रणाली जडानका लागि निर्णय गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएको छ।

प्राधिकरणले सो प्रणाली जडानका लागि चालु आवमा आवश्यक पर्ने ७० करोड रुपैयाँ पूरक बजेट स्वीकृत गरेको छ भने सोहिअनुसार मन्त्रालयसँग अनुमति समेत माग गरेको छ।

के छ प्राधिकरणको निर्णय ?

सो प्रणाली जडानका लागि आदेशअनुसार प्राधिकरणले निर्देशक विजय कुमार रायको संयोजकत्वमा प्राविधिक कमिटि गठन गरी खरिद प्रकृया शुरु गरेको समय २०७४ देखि हालसम्म सो क्षेत्रमा भएको प्रविधिको विकास सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७८ असोज १ गते प्रतिवेदन समेत बुझाई सकेको छ । सोहि प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरण र कम्पनीबिच छलफल गरी २०२१ सेप्टेम्बर २८ तारिखमा नयाँ प्रविधिको विकासलाई समेत समावेश गर्ने शर्त कम्पनीले मन्जुर गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

प्राधिकरणकाअनुसार अदालतको आदेशअनुसार सो प्रणाली जडानको कार्य गर्न बजेट नभएको हुँदा सो प्रणालीका लागि छुट्टै ७० करोड पूरक बजेट विनियोजन गरी मन्त्रालयसँग सहमतिको लागि माग गरेको हो ।

सो विषयमा मन्त्रालयको सहमति आएसँगै प्राधिकरणले कम्पनीसँग सम्झौताका लागि प्रकृया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। सो सम्झौता भएको खण्डमा भ्यानराइज सलुसन्सले सो प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, हार्डवेयर र सफ्टवेयरको स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापनको कार्य गर्नेछ।

के छ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ?

सो विषयमा प्राधिकरणले सम्पूर्ण प्रकृया खारेज गरेसँग भ्यानराइजले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । जसमा प्राधिकरणले खारेज गरेको खरिद प्रकृया कानून सम्मत नभएको र सो खारेजीको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको थियो । जसमा सम्पूर्ण निर्णयहरुलाई बदर गरी सार्वजनिक खरिद ऐनकोदफा ३८ बमोजिम कम्पनीसँग खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रकृया यथाशिघ्र अगाडि बढाई उक्त खरिद प्रकृया सम्पन्न गर्न तथा सो प्रकृया नरोक्न तथा नयाँ खरिद प्रकृया शुरु गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी माग गरेको थियो ।

सोहि माग बमोजिम सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले कम्पनीको पक्षमा तथा प्राधिकरणको विपक्षमा गएको बैशाख १४ गते परामादेश जारी गरेको थियो ।

सो आदेशको फैसलामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले आव्हान गरेको बोलपत्र कानून सम्मत रहेको, आशयपत्र माग गर्दा ऐनले तोके बमोजिमका प्रतिस्पर्धीहरु रहे भएको, प्राधिकरणले तोकेका विभिन्न शर्त र मापदण्ड निवेदक कम्पनीले पालना गरेको, बोलपत्र प्रस्ताव माग गरी सबैको उपस्थितिमा प्राविधिक तथा आर्थिक बोलपत्रहरु खोली मूल्यांकनको कार्य समेत भईकेपछि उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीसँग सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ अनुसार प्रस्तावदातासँग छलफल गरी उल्लेखित ऐनको दफा ३८ मा भएको व्यवस्था अनुसार खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा नगरी बिना आधार र कारण सम्पूर्ण खरिद प्रकृया नै रद्द गर्ने गरी गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७६ बैशाख २९ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने र निवेदक कम्पनीसँग बोलपत्र आव्हान बमोजिमको कानूनी प्रकृया पुरा गरी अग्रिम खरिद प्रकृया सम्पन्न गर्नु गराउनु ।

यस्तो भएको थियो बोलपत्र र प्रकृयामा

सो प्रणाली स्थापनाको लागि प्राधिकरणले २०७४ असोज २० गते सार्वजनिकरुपमा आशय पत्र माग गरेको थियो। जसमा ४ वटा परामर्शदाताहरु छनौट गरी संक्षिप्त सूची समेत तयार पारिएको थियो भने सो प्रस्तावहरुको मूल्यांकन गरी २०७६ बैशाख २४ गते मूल्यांकन समितिबाट सिफारिश भएअनुसार भ्यानराइज सलुसन्सले सबैभन्दा उच्चतम अंक ८६.२७ प्राप्त गरेको थियो।

त्यसैगरी कम्पनीले सो प्रणालीको सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

तर प्राधिकरणका खरिद विज्ञ सुरेश प्रधानको रायअनुसार सिमित कम्पनीहरु अर्थात ४ कम्पनीहरु मात्र सहभागी भएको र सिमित प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै सो खरिद प्रकृयालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सो प्रकृया नै २०७६ बैशाख २४ गते रद्द गरेको थियो ।

सोहि रद्द गर्ने निर्णयले आफूलाई क्षति र हानी नोक्सानी भएको भन्दै कम्पनीले २०७६ जेठ २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो ।

सो खरिद प्रकृयामा भ्यानराइजका साथै जेनेभा एण्ड जीभीज एसए सेसेल्स, एनसफ्ट लिमिटेड हंगकंग, टिकेसी टेलिकम इंक मोन्ट्रेयललाई छनौट गरी संक्षिप्त सूची तयार गरीएको थियो । सो खरिद प्रकृयाको लागि प्राधिकरणले क्यूसीबीएस प्रकृया अपनाएको थियो। जसमध्ये भ्यानराइजले सबैभन्दा धेरै अंक हासिल गरेको दाबी गरिएको थियो।

के गर्छ यो प्रणालीले ?

सर्वोच्चको फैसलामा सो प्रणालीले के गर्दछ भन्ने बारेमा छोटकरीमा ब्याख्या गरीएको छ। जसअनुसार यो प्रणाली सेवा प्रदायकहरुको रियल टाइम डाटा अन लोकल एण्ड इन्टरनेशनल ट्राफिकलाई हेर्ने प्रणाली हो । नेपाल धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कल आउने मुलक भएकोले भीओआईपी कल बाइपास जस्ता अपराधहरु समेत हुनेगरेका कारण यस्ता समस्याहरुको अनुगमन गरी न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले कल अडिट प्रणाली स्थापना गर्न टेरामोस सम्बन्धी कार्य गर्ने योजना हो ।

त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको क्रियाकलापलाई अनुगमन, नियमन तथा उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणको लागि भनी सेवा प्रदायकहरुले पेश गर्ने कल ट्राफिक डिटेललाई मापन तथा अनुगमन गर्ने प्रणाली हो ।

त्यसैगरी सेवा प्रदायकहरुबाट हुनसक्ने राजस्व छलीलाई न्यूनीकरण समेत गर्नेछ।

यो पनि हेर्नुस्-

अन्तर्राष्ट्रिय फोनकल अनुगमन सिस्टमको प्रकृया खारेज गरेको भन्दै दूरसंचार प्राधिकरण विरुद्ध मुद्धा