Technology Khabar ९ बैशाख २०७८, बिहीबार
काठमाडौं ।
-अनुज राज
स्मार्ट टेलिकम प्रालिले आफूले तिर्नुपर्ने नवौं किस्ता बापतको रकम तिर्न हाल तिर्न नसक्ने जानकारी दिएको छ।
बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट खारेजीमा परेर पनि सरकारबाट जीवनदान पाएको स्मार्ट टेलिकमले आफूले चैत मसान्त भित्रमा तिर्नुपर्ने नवौं किस्ता बापतको रकम समेत तिर्न नसक्ने र सो रकम असार मसान्तमा नै तिर्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।
कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स दस्तुर बापत नवौं किस्तामा करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले स्मार्ट टेलिकमले नवौं किस्ताको रकम हाल तिर्न नसक्ने पत्र पठाएको जानकारी दिए ।
‘स्मार्टले वैशाख २ गतेभित्रमा नवौं किस्ताको रकम तिर्नुपर्ने थियो तर सो रकम पनि असार मसान्तमा नै तिर्ने भनेर पत्र पठाएको छ। यस बारेमा प्राधिकरणले पछि निर्णय गर्नेछ,’ प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।
प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार कम्पनीले नवौं किस्ता र यसअघिको बाँकी बक्यौता रकमसहित असारमा तिर्नुपर्ने कुल रकम लगभग ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जसमा यसअघिको करिब ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता छ
यसअघि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई आफूले तिर्नुपर्ने नवौं किस्ता बापतको रकम तिर्न भन्दै पत्र काटेको थियो । त्यसैगरि बाँकी बक्यौता रकमअन्तरगत असार मसान्त भित्र कसरी रकम तिर्ने भन्ने योजनाको बारेमा समेत जानकारी माग गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले नवौं किस्ताको रकम तिर्न नसक्ने बताएपनि हालै पत्र पठाएर फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लगायतका रकमहरु तिर्नसक्ने जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार कम्पनीले मंगलबार पत्र पठाएर फ्रिक्वेन्सी लगायतको केहि रकम तिर्ने जानकारी दिएको हो । तर कति रकम कसरी तिर्ने भन्ने बारेमा भने स्पष्ट पारेको छैन् ।
यसअघि नै कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिधै पत्राचार गरेर बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने समयअवधि थप गर्न माग गरेको थियो भने म्याद थप भएपमा तत्काल १० करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर हालसम्म कम्पनीले सरकार वा प्राधिकरणलाई एक रुपैयाँ पनि तिरेको छैन् ।
परामर्शदाता ल्याउँदै
यसैबिच कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको अडिट गराउनका लागि विदेशबाट परामर्शदाता ल्याउने तयारीमा छ । कम्पनीले विदेशी परामर्शदाता झिकाउनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिन समेत प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको छ।
बाँकी बक्यौता तिर्न नसकिरहेको कम्पनीले लामो समयदेखि सरकार र प्राधिकरणलाई विदेशी लगानीकर्ता खोजिरहेको जानकारी दिएको थियो । सोही आधारमा कम्पनीको वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकन गर्न विदेशबाट परामर्शदाता झिकाउनका लागि प्राधिकरणसँग सहजीकरण गरिदिन माग गरेको बताईएको छ।
यदि स्मार्ट टेलिकमले विदेशी लगानीकर्ता ल्याएको खण्डमा पनि सो लगानीकर्ताले कम्तीमा सरकारलाई शुरुवातमा नै ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसपछि थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
बाँकी बक्यौता नतिरेसम्मका लागि सरकारले कम्पनीको सम्पत्ति र शेयर तथा लगानी हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको छ भने नयाँ लगानीकर्ताले पहिले नै सो रकम तिर्नुपर्नेछ र त्यसपछि मात्र शेयर लगायतका कारोबार हुनसक्नेछ ।
यो पनि हेर्नुस्-
स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो शेयर तथा सम्पत्ति बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न रोक
प्रकाशित: ९ बैशाख २०७८, बिहीबार
