स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो शेयर तथा सम्पत्ति बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न रोक

Technology Khabar १६ चैत्र २०७७, सोमबार

स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो शेयर तथा सम्पत्ति बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न रोक
Classic Tech

बाँकी बक्यौता तिर्न नसकेको निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो शेयर तथा सम्पत्तिहरु बिक्री गर्न सरकारले रोक लगाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता तिर्न नसकेपछि समय थप गर्दै आगामी असार मसान्तसम्मको म्याद सरकारले दिएको छ।

सरकारले स्मार्टको म्याद थप गरेसँगै कम्पनीलाई आफ्नो शेयर हक हस्तान्तरण गर्न तथा कुनैपनि चल अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नका लागि रोक लगाएको हो।

मन्त्रिपरिषदको २०७७ फागुन २९ गते बसेको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई बाँकी बक्यौता तिर्ने म्याद थप अवधि दिनुका साथै शर्तहरु तोकिदिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोहिअनुसार व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले स्मार्ट टेलिकमको बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने समय थप भएको मन्त्रालयको पत्र आएको जानकारी दिए ।

‘मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयसहित पत्र पठाएको छ । निर्णयमा म्याद थप गर्नुका साथै स्मार्टलाई शेयर र सम्पत्ति हक हस्तान्तरण तथा बेचबिखन गर्न समेत रोक लगाएको छ,’ पौडेलले टेक्नोलोजीखबरलाई भने ।

उनकाअनुसार सोहि निर्णयको आधारमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई जानकारी र निर्देशन दिनेछ।

यसअघि फागुन मसान्तसम्म बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने अन्तिम म्याद पाएको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले पुन अर्को थप समय दिएको हो । त्यसबेला २०७७ भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुनपछि स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारको अधिनमा लिनेगरि कानून बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणकाअनुसार स्मार्ट टेलिकमले थप समय पाएको असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको बाँकी बक्यौता रकम सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ।

यसअघि कम्पनीले म्याद थपको माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो जसमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रकृयामा रहेको र म्याद थप गरेको अवधिमा बाँकी बक्यौता रकम मध्ये १० करोड रुपैयाँ तिर्ने जानकारी दिएको थियो ।

पटक पटक म्याद थपको अवसर पाएको स्मार्ट टेलिकमलाई यसअघि नै प्राधिकरणले भने व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको २०७५ माघको निर्देशनअनुसार खारेज गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले पुन कम्पनीलाई ब्यूँताउँदै म्याद थपेर बाँकी बक्यौता तिर्ने अवसर दिएको थियो ।

कम्पनीले भने फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा बाँकी बक्यौता रकम मध्ये सरकार प्राधिकरणलाई एक पैसा पनि तिर्न सकेको छैन् ।

यो पनि हेर्नुस्-

स्मार्ट टेलिकमको बाँकी बक्यौता तिर्ने अवधि असार मसान्तसम्म थपियो, के तिर्ला त ४ अर्ब ८१ करोड ?

TK Viber

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७७, सोमबार

Loading...