सञ्चारमन्त्री गुरुङको गंभिर आरोप- दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुगमनको कामै गर्न सकेन्

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चैत ११ गते बुधबार अनुगमनका लागि गएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ त्यहाँका कर्मचारीहरु र प्राधिकरण बोर्डको कार्यशैली प्रति निकै रुष्ट भएका छन्।

पछिल्लो दिनमा इन्टरनेट सेवाको कमजोर गुणस्तर र मोबाइल सेवाको पहुँचमा कमी भएको बारेमा सार्वजनिकरुपमा बोल्दै आएका मन्त्री गुरुङले प्राधिकरणलाई सो विषयमा काम नगरेको भन्दै कडारुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री गुरुङले प्राधिकरण बोर्डले ससक्तरुपमा काम गर्न नसकेको र अनुगमन समेत कडा रुपमा हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए। विशेषगरि उनले प्राधिकरणका परियोजनाहरुको अनुगमन हुन नसकेको र काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।

उनले प्राधिकरण बोर्ड सदस्यहरुले समेत सहिरुपमा र समयमा निर्णयहरु गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए।

उनले प्राधिकरण बोर्ड सदस्यहरु मिलेमतोमा निर्णयहरु गर्ने गरेको आक्षेप लगाएको समेत स्रोतले दाबी गर्यो।

‘मन्त्रीजी भ्रमणमा आउनुभएको थियो करिब २ घण्टाको बसाईमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु र बोर्ड सदस्यहरुको कार्य प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।

त्यसैगरि उनले प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले सहिरुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सबैलाई सचेत गराएका थिए ।

विशेषगरि उनले प्राधिकरणको हालका प्रवक्ताको कार्यशैली प्रति निकै रुष्ट भएका र उनको काम गराईप्रति कडा टिप्पणी समेत गरेका थिए।

‘प्राधिकरण प्रवक्ताको काम गराई सहि भएन्, गलत जानकारीहरु बाहिर गए,’ मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै अर्को स्रोतले भन्यो।

उता प्राधिकरणमा प्रवक्ता रहेका निर्देशक मिन प्रसाद अर्याल भने सो बैठकमा अनुपस्थित थिए।

केहि समयअघि सरकारी दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा छापिएको प्राधिकरणको समाचार सम्बन्धि विषयलाई लिएर प्रवक्ताप्रति उनी निकै रुष्ट भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

त्यसैगरि उनले प्राधिकरणको कामलाई तिब्रगतिमा अगाडी लैजान र उपभोक्ताहरुलाई कुनै गुनासो नहुने गरि समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए।

मन्त्रीले विभिन्न परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न नभएको र तिनको गुणस्तरको बारेमा समेत चासो राखेका थिए । सो छलफलमा परियोजनाहरुको अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई ससक्तरुपमा अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव हरि प्रसाद बस्याल तथा सहसचिवद्धय समेत सहभागी रहेका थिए भने प्राधिकरणको तर्फबाट बोर्ड सदस्यहरुसहित निर्देशकहरुको सहभागीता थियो ।

यो पनि हेर्नुस्-

नेपाल टेलिकमको फाइभजी निशुल्क चलाउन पाईने, कम्पनीलाई परीक्षणकालमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पूरै छुट