नेपाल टेलिकमको फाइभजी निशुल्क चलाउन पाईने, कम्पनीलाई परीक्षणकालमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पूरै छुट

Technology Khabar ११ चैत्र २०७७, बुधबार

नेपाल टेलिकमको फाइभजी निशुल्क चलाउन पाईने, कम्पनीलाई परीक्षणकालमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पूरै छुट
NTC_Advt

सरकारले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्न निशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोछ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको हालैको बैठकले सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्न फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको छ।

सो निर्णयअनुसार नेपाल टेलिकमले आफूले गर्ने फाइभजी नेटवर्कको परीक्षणमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सीको लागि सरकारलाई कुनैपनि किसिमको दस्तुर वा राजश्व तिर्नुपर्नेछैन् ।

यस बापतमा भने कम्पनीले आफ्नो फाइभजी सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

समितिले नेपाल टेलिकमले गर्ने फाइभजी सेवाको परीक्षण अवधिभर सेवाग्राहीहरुसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने समेत निर्णय गरेको छ ।

यसको अर्थ फाइभजी सेवाको परीक्षण भएको समयअवधिभर नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरुले निशुल्करुपमा फाइभजी सेवा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

नेपाल टेलिकमले ५जी सेवाको परीक्षणको लागि प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सी भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तो फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड र मूल्य सम्बन्धी) नीति २०७३ अनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिले निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर नेपाल टेलिकमले फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्दा परीक्षण अवधि केवल १ वर्षसम्म मात्र हुने समितिले निर्णय गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले समितिको निर्णयसहितको निर्देशन आएको भन्दै त्यसमा प्राधिकरणले थप छलफल गर्ने बताए ।

‘हामीलाई समितिले गरेका निर्णयहरुसहितको निर्देशन मन्त्रालयबाट आएको छ । फाइभजीको परीक्षणको बारेमा समेत निर्णय भएको छ । त्यस विषय प्राधिकरणले बोर्डबाट छलफल गरेर टेलिकमलाई निर्देशन दिनेछ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले समितिको निर्णयको आधारमा फाइभजी सेवाको बारेमा अन्य मापदण्डहरु तोक्नुपर्ने हुँदा त्यसपछि मात्र फाइभजी परीक्षणको कार्य अगाडि बढ्नसक्ने उनको भनाई छ।

यसअघि प्राधिकरणले समितिमा फाइभजी सेवाको लागि उपलब्ध हुनसक्ने फ्रिक्वेन्सीसहितको नेपालमा उपलब्ध र प्रयोग हुने सबै फ्रिक्वेन्सीहरुको बारेमा जानकारीसहित सिफारिस गरेको थियो । त्यस बारेमा भने थप अध्ययन गरेर मात्र समितिले निर्णय गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७७, बुधबार