विद्युतको पोल र ओपीजीडब्लू फाइबरको नयाँ भाडा दर: इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लागि थप लागत

Technology Khabar १० भाद्र २०७७, बुधबार

विद्युतको पोल र ओपीजीडब्लू फाइबरको नयाँ भाडा दर: इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लागि थप लागत
काठमाडौंको विद्युत पोलमा रहेको टेलिफोन र इन्टरनेटको तारहरु । फाइल फोटो
Classic Tech

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा केबलको तार तान्न प्रयोग हुने विद्युत पोलको नयाँ भाडादर लागू गरेको छ।

यस बारेमा करिब १ महिना अघि नै सहमति भएको भएपनि विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिले गत साता नयाँ भाडा दर पारित गरेको हो ।

हाल पारित नयाँ भाडा दर यसअघि प्राधिकरणले ५०० प्रतिशत वृद्धि गर्दै तोकेको भाडादर भन्दा कम छ भने पुरानो भाडादर भन्दा करिब २०० प्रतिशत अधिक रहेको छ ।

प्राधिकरणले तोकेको नयाँ भाडा दरअनुसार अब प्रति पोलको रुपमा भाडा दर नभई प्रति किलोमिटर तारको आधारमा लिईनेछ ।

यसमा पोल भाडा तय गर्न गठित समितिले दिएको सुझाबको आधारमा पोलको भाडा दर कायम गरिएको छ । जसमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ओपीजीडब्लू फाइबरको लागि पोल प्रयोग गरेमा प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष ३० हजार रुपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै विद्युतको ३३ केभी र ११ केभी प्रशारण लाइनका पोलहरुमा ब्याकबोन केबल राखे बापतमा दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले ३० वर्षका लागि एकमुष्ट रकम तिर्दै आएकोमा अब प्रति वर्ष प्रति केबल १० हजार देखि १६ हजार रुपैयाँको बिचमा तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

यसका साथै प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरे बापत अप्टिकल फाइबरको २५ प्रतिशत क्षमता प्राधिकरणलाई निशुल्क दिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।

नयाँ मूल्य दरअनुसार महानगर र उपमहानगरमा पोल भाडा २४ कोरको प्रयोग गरेमा प्रति वर्ष प्रति किमी ९ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै २५ देखि ४८ कोरसम्मको भाडा १२ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिको भाडा १३ हजार रुपैयाँसम्म हुनेछ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष ७ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तोकिएको छ ।

नयाँ मूल्यमा प्रत्येक ५/५ वर्षमा भाडा रेट ५ प्रतिशतको दरले भाडा वृद्धि हुनेछ ।

यसअघि विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालमा नै ५०० प्रतिशत पोल भाडा बढाएको थियो । जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तिब्र विरोध गरेका थिए । त्यसबेला प्राधिकरणले ओपीजीडब्लू केबलमा प्रतिकोर प्रयोग अनुसार १४ सय रुपैयाँबाट एकैपटक ६ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।

यस्तै दुई कोरको प्रतिवर्षको भाडा १७ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ७२ हजार बनाइएको थियो भने २४ कोरको ३० वर्षको भाडा एक लाखबाट २५ लाख ९२ हजार पुर्‍याइएको थियो ।

त्यसैगरि प्रति वर्ष प्रति पोल २ सय ५ रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा त्यसलाई समेत बढाईएको थियो ।

त्यसबेला भाडादर ह्वात्तै बढाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले विरोध गरेपछि गत वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सह-सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत साता नयाँ भाडादर पारित गरेको हो ।

यसका साथै सो प्रतिवेदनमा छुट्टै दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाब समेत दिईएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने भाडा घटेको नभई बढेको दाबी गरे । उनले यसअघि बढाएको ५०० प्रतिशत भाडा दर अहिलेसम्म लागू नै नभएको र विरोध गर्दै आएको बताए ।

‘यसअघि हामीले तिर्दै आएको भाडा दरको तुलनामा २०० प्रतिशतले भाडा बढेको छ,’ यो हाम्रो लागि लागत हो।

उनले अहिलेको समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु आफैं पिडित रहेको भन्दै नयाँ भाडाको बारेमा छलफल हुने र निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

‘यो बढेको रकम कि त हामी आफैंले समायोजन गर्नुपर्यो कि त उपभोक्तालाई इन्टरनेट शुल्क बढाउनु पर्यो,’ उनले भने ।

यो पनि हेर्नुस्-

इन्टरनेटको तार तान्न प्रयोग हुने विद्युतको पोल भाडाको दरमा सहमति, इन्टरनेटको शुल्क के होला ?

प्रकाशित: १० भाद्र २०७७, बुधबार

Comments are closed.

Loading...