नवीकरण दस्तुर तिर्ने नाममा नेपाल टेलिकमलाई धरासायी बनाउन लागिएको भन्दै कर्मचारी धर्नामा

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)का कर्मचारीहरुले नवीकरणको शुल्कको नाममा कम्पनीलाई धरासायी बनाउन लागिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

कर्मचारीहरुले टेलिकमको व्यवस्थापन स्वेच्छाचारी भएको भन्दै आजदेखि कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा प्रबन्ध निर्देशकको कक्ष अगाडि धर्ना बसेका हुन् ।

उनीहरुले नवीकरणको दस्तुर अव्यवहारिक भएको भन्दै यसमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले नवीकरण दस्तुर बुझाएको र व्यवस्थापन स्वेच्छाचारी भएको भन्दै धर्नामा बसेको जानकारी दिए । उनले हाल धर्नाको बारेमा थप छलफल हुँदै गरेको जानकारी समेत दिए ।

कम्पनीले भने आईतवार नै मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण बापत करिब पाँच अर्ब ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाईसकेको छ ।

सोहि रकम बुझाएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

यसअघि कर्मचारी संगठनले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई समेत नवीकरण दस्तुरमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

हचुवाको भरमा मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर नलिन दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको चेतावनी

संसदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले २०६५ सालमा नै सरकारलाई यस बारेमा नीतिगत स्पष्टता पार्न भनेको थियो भने गत वर्षपनि नवीकरण दस्तुरमा विवाद उठेपछि तत्कालिन संचार मन्त्रीले दूरसञ्चार ऐन संसोधन गराएर यसलाई स्पष्ट पार्ने बताएका थिए ।

तर महालेखाले भने नवीकरणको बाँकी रकम बेरुजु भएको भन्दै विभिन्न प्रतिवेदनहरुमा सो रकम सबै असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको थियो ।

जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्दा नेपाल टेलिकमलाई तत्कालिन समयमा अर्को सेवा प्रदायकले कबोल गरेअनुसारको रकम तिर्ने शर्त स्वीकार गराएर मोबाइल सेवा संचालनको अनुमति दिईएको थियो ।
त्यसपछि हालको एनसेल र तत्कालिन समयको मेरो मोबाइलले मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र लिँदा प्रत्येक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण दस्तुर तिर्ने कबोल गरेको थियो ।

तर यस बारेमा अझै कुनै नीतिगत स्पष्टता नहुँदा सरकारले सबै मोबाइल सेवा प्रदायकहरुसँग २० अर्ब रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । सो रकम एकै पटक तिर्न नसक्ने भन्दै आएका कम्पनीहरुको लागि सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट नै किस्तामा तिर्ने निर्णय गरेर सहुलियत सुबिधा दिँदै आएको छ ।