Technology Khabar २८ जेष्ठ २०७७, बुधबार
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) अन्तरगतका कर्मचारीहरुको संस्था नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन(एनटिन)ले टेलिकमलाई हचुवाको भरमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण (लाईसेन्स शुल्क) दस्तुर भुक्नानीका लागि दबाब नदिन सरकारी निकायहरुलाई चेतावनी दिएको छ।
कर्मचारी संगठनले सञ्चार मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
पछिल्लो दिनमा नयाँ प्रविधिहरु भित्रिएसँगै नयाँ प्रविधि खरिद महंगो हुनु, फ्रिक्वेन्सी शुल्क महंगो हुनु र डाटा सेवाका ग्राहकहरु फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा आकर्षित हुँदै गएको हुँदा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको राजस्वमा दिनानुदिन गिरावट भईरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रक्रियागत सुस्तता र बजार हिस्सा संकुचन हुँदै जाँदा नेपाल टेलिकमले सो अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर भुक्तान गर्न असमर्थ हुने उल्लेख गरिएको छ ।
एनटिनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ- ‘नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी र नीतिगत व्यवस्था यथाशिध्र गर्न एवं नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्म नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्न दबाब नदिन सम्बद्ध मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्पूर्ण सरोकारबालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’
सो ज्ञापन पत्रमा नीतिगत व्यवस्था नभएको अबस्थासम्म नवीकरण दस्तुर रकम भुक्तानी नगर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई समेत ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
संस्थाले कानूनी र नीतिगत व्यवस्था भई नआएसम्म हचुवापूर्ण नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्न नदिई कम्पनी जोगाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएकोछ ।
सो पत्रमा २०६१ सालमा एक निजी सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र लिने क्रममा एकतर्फी रुपमा प्रत्येक ५ वर्षमा २० अर्ब नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्नेगरि अनुमतिपत्र लिएकोमा सो अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर अवैज्ञानिक रहेको ठहर संगठनले गरेको भन्दै यसलाई वैज्ञानिकरुपमा तय गरी स्पष्ट कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
सो बारेमा सञ्चारमन्त्रीसहित सरोकारबालाहरुलाई यसअघि सार्वजनिक लेखा समिति, मन्त्रीपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा नवीकरण दस्तुरलगायतको विषयमा भएका निर्णय र आदेशहरुको बारेमा समेत जानकारी गराईएको छ ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७७, बुधबार
