Technology Khabar २२ बैशाख २०७७, सोमबार
काठमाडौं ।
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नविकरण बापतको रकम तिर्ने समयावधि थप गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार अब स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो नबिकरणको ८ औं किस्ता रकम बैशाख मसान्तसम्ममा सरकारलाई तिर्ने सुविधा पाएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाअनुसार स्मार्टले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स नविकरणको दस्तुर वैशाख १ गतेभित्र बुझाउनुपर्नेमा लकडाउनका कारण बुझाउन नसकेको भन्दै समय थप गरिदिन माग गरेको थियो ।
मन्त्रालयलाई रकम तिर्ने अवधि थप गरिदिन माग गरेको निवेदन दिए अनुसार बैशाख पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेर म्याद थप गरिदिएको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए।
‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर आईसकेको छ, निर्णयको मिती याद भएन्, तर वैशाख महिनाभित्र रकम तिर्न दिनेगरि समय थप गरिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
उनकाअनुसार सो निर्णयको बारेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गत साता नै पत्र पठाएर जानकारी गराईसकिएको छ ।
उता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको जानकारी पाएको तर आफूकहाँ पत्र नआएको बताए ।
‘मन्त्रालयले हामीलाई पत्र पठाएको छैन्, तर वैशाखसम्म समय थपिएको जानकारी पाएको छु,’ अध्यक्ष खनालले भने ।
यसअघि मन्त्रालयले स्मार्ट टेलिकमले बुझाउनुपर्ने लाइसेन्स नविकरणको किस्ताको अवधि बढाउन गरेको मागसहितको निवेदन बारे मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग राय माग गरेको थियो । जसमा प्राधिकरणले आगामी असार मसान्त वा लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र तिर्ने सुबिधा दिने राय पठाएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले यूनिफाईड लाइसेन्सको किस्ता रकम समयमा बुझाएन्, माग्यो थप अवधि
सरकारको सो निर्णयको आधारमा अब स्मार्ट टेलिकमले आफूले लिएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको ८ औं किस्ता बापतको रकम १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बैशाख मसान्तभित्र बुझाउनुपर्नेछ ।
स्मार्टले आफुले लाइसेन्स अवधि सकिनभन्दा अगाडि नै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा लाइसेन्स नविकरण बापतको रकम बुझाएर नविकरणको लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहि निवेदन र दस्तुर रकमको आधारमा प्राधिकरणले लाइसेन्स नविकरण गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार रहेको छ ।
तर स्मार्टले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदनसहित रकम नबुझाई र जानकारी नै नदिई सिधै सञ्चार मन्त्रालयमार्फत समय थप गर्न माग गरेको थियो ।
यसअघि नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजी गरिदिएको सो कम्पनीको लाइसेन्स मन्त्रिपरिषदले बाँकी बक्यौता किस्तामा तिर्न दिने निर्णय गर्दै बचाईदिएको थियो । यस पटक पनि मन्त्रिपरिषदले नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नविकरण शुल्क तिर्ने अवधि थप गरिदिएको हो ।
यो पनि हेर्नुस्-
सरकारबाट लाइसेन्स फिर्ता गराउन सफल स्मार्ट टेलिकमले समयमा बुझाउन सकेन् रोयल्टी रकम
प्रकाशित: २२ बैशाख २०७७, सोमबार
