मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्टको उपकरण आयात गर्न ‘एलसी’ खोलियो, मार्चभित्रै सिस्टम राख्ने तयारी

Technology Khabar १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्टको उपकरण आयात गर्न ‘एलसी’ खोलियो, मार्चभित्रै सिस्टम राख्ने तयारी

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट (एमडीएमएस)को प्रकृया अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले एमडिएमएसको लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु आयात गर्नको लागि प्रतीतपत्र/लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोलेको छ ।

प्राधिकरणले नबिल बैंकलाई सिधै एलसी खोल्ने र आवश्यक प्रकृयाका लागि पत्र पठाएको हो । सो एलसी खोल्नका लागि करिब १.१९ मिलियन डलर बै‌ंक ग्यारेन्टीको रुपमा रहने गरि पत्र पठाईएको हो ।

प्रतीतपत्र भन्नाले ग्राहक (आयातकर्ता र निर्यातकर्ता) को अनुरोधमा बैंकले ग्यारेन्टी बस्ने बैंकिङ प्रक्रिया हो । यस्तो कारोबार सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारहरुका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणले सोमबार नै एलसी खोल्ने प्रकृयाका लागि बैंकलाई पत्र काटिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । उनकाअनुसार यहि मार्च महिनाभित्र एमडिएमएसको काम शुरु गर्ने योजनाका साथ एलसी खोल्न बैंकलाई पत्र पठाईएको हो।

‘हामीले आजै बै‌ंकलाई एलसी खोल्न पत्र पठाएका छौं, अब मार्च भित्रै एमडीएमएसको काम शुरु गर्नेछौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

प्राधिकरणले खोलेको एलसीको आधारमा एमडीएमएसको ठेक्का ७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलरमा पाएको कम्पनी न्यूमेरा(एम) एसडीएन.बिएचडी. मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिंग प्रालि इण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरले आवश्यक पर्ने उपकरणहरु आयात गर्नेछ ।

यसअघि दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्षले जनवरीभित्रै एमडीएमएसको कार्य शुरु हुने बताएपनि एलसी खोल्ने प्रकृयामा भएको ढिलाई तथा सो सिस्टम राख्ने स्थान नपाउँदा एमडीएमएसको प्रकृयाका लागि मार्च महिनासम्म समयावधि थप गरेको थियो ।

अहिले भने प्राधिकरणले चाबहिलमा रहेको आफ्नो जग्गामा नै सो सिस्टम राख्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्षले खुमलटारमा दूरसंचार प्राधिकरणलाई दिने भनिएको जग्गा नपाएको अवस्थामा चाबहिलमा रहेको जग्गामा नै सो सिस्टम राखिने बताए ।

‘हामी मन्त्रालयसँग सो सिस्टमलाई चाबहिलमा रहेको आफ्नै जग्गामा राख्ने बारेमा जानकारी गराएर काम शुरु गर्ने योजना गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू भएपछि अबैधरुपमा मोबाइल फोन आयात बन्द हुने र सरकारलाई राजस्व बढ्ने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ । त्यसैगरि सो सिस्टममार्फत चोरीएका वा गैरकानूनी कार्यमा प्रयोग हुने फोनहरुलाई कालोसूचीमा राखेर बन्द समेत गर्नसकिने प्राधिकरणको भनाई छ ।

यो पनि हेर्नुस्-

दूरसंचार प्राधिकरणले अझै पाएन खुमलटारको जग्गा, एमडिएमएस प्रणालीको काम नै प्रभावित

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार

Comments are closed.

Loading...