Technology Khabar २२ पुष २०७६, मंगलवार
काठमाडौं ।
काठमाडौं । सरकारले तीनवटा दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई तिनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले स्मार्ट टेलिकम प्रालि, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि र वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम प्रालिलाई बाँकी बक्यौता रकम ६-६ महिनाको किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको हो ।
यसअघि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले तीनवटै कम्पनीहरुले सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम तोकिएको अवधिमा नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको सो लाइसेन्स खारेजीको निर्णयमा पुनरावेदन सुन्दै सरकारले तीनवटै कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने सुविधा दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको आधारमा अब तीनवटै कम्पनीहरुले किस्तामा रकम तिर्ने सुविधा पाएका हुन् ।
यसअघिको तथ्यांकअनुसार स्मार्ट टेलिकमले मात्रै सरकारलाई २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने थियो । जसमध्ये कम्पनीले साउन २८ गते ३० करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।
त्यस्तै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले भदौ १ गतेसम्म अन्तिम मितिको म्याद पाएर पनि बाँकी बक्यौता तिर्न सकेको थिएन् । कम्पनीले तत्कालिन समयको आधारमा करिब ८० करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता तिर्नुपर्ने छ ।
बाँकी बक्यौता नतिर्ने अर्को कम्पनी वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम प्रालिले पनि सरकारलाई साउन महिनासम्ममा ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो तर कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीमा परेपछि वेब सर्फरले १ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो भने बाँकी रकम अझै तिरेको छैन् ।
सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएपनि सो विषयमा सम्पूर्ण निर्णय संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ ।
उता मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अझै नआईसकेको हुँदा त्यसबारेमा पत्र आएपछि मात्र थप विषय स्पष्ट हुने एक उच्च अधिकारीले बताए।
यो पनि हेर्नुस्-
के होला स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको पुनरावलोकनको निवेदनमा सुनुवाई ?
प्रकाशित: २२ पुष २०७६, मंगलवार
