सन् २०२२* भित्र आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना, स्याटेलाइट नीति बनाईँदै

Technology Khabar १५ पुष २०७६, मंगलवार

सन् २०२२* भित्र आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना, स्याटेलाइट नीति बनाईँदै
सांकेतिक
Classic Tech

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट- ५

अनुज राज । काठमाडौं । विदेशबाट स्याटेलाइट सेवा लिईरहेका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई अनिवार्यरुपमा स्वदेशी स्याटेलाइट सेवा लिनुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले भूउपग्रह नीति तयार पारेको छ ।

सरकारले अन्तरिक्षमा आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने तयारीसँगै स्याटेलाइट नीति पनि बनाईरहेको छ जसमा नेपालको स्याटेलाइट स्थापना भएपछि अनिवार्यरुपमा नेपालकै स्याटेलाइट सेवा लिने व्यवस्था मिलाईने नीतिमा उल्लेख छ ।

सो नीतिको कार्यनीतिमा भनिएको छ -‘हाल विदेशबाट भू उपग्रह सेवा लिईरहेका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नेपालको भू उपग्रह स्थापना भएपश्चात अनिवार्य रुपमा नेपालको भू उपग्रह सेवा लिने व्यवस्था मिलाईनेछ ।’

टेक्नोलोजीखबरलाई प्राप्त सो नीतिको मस्यौदाअनुसार सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत सेवा उपलब्ध गराईने महत्वाकांक्षी योजना लिईएको छ । विभिन्न चरणमा छलफलपछि तयार पारिएको सो ‘नेपालको भू उपग्रह नीति, २०७६’ मा नेपालले राख्ने र प्रयोग गर्ने स्याटेलाइटको बारेमा उल्लेख छ ।

नेपालको स्याटेलाइट स्थापना गर्नका लागि नीतिले यसअघि नै अन्तराष्ट्रिय दूरसंचार संघ(आईटियू)ले निर्धारण गरेको अन्तरिक्ष अर्बिटल स्लट प्रयोग गर्ने र सो अर्बिटल स्लट प्रयोग गर्न नसकिने भएमा अन्य अर्बिटल स्लटको प्रयोग गरेर स्याटेलाइट राख्ने योजना राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रयोगमा रहेका कुनैपनि अर्बिट स्लटलाई आवश्यकताअनुसार स्याटेलाइट राख्नको लागि प्रयोग गर्ने नीति रहेको छ ।

सरकारकाअनुसार नेपालमा करिब ५६७ मेगाहर्ज स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग भईरहेको र त्यसको लागि विदेशी कम्पनीहरुबाट सेवा लिँदा रकम बाहिरीएको छ भने विदेशी मुद्रा संचितिमा समेत नकारात्मक असर परेको छ ।

नेपालका विकट स्थानहरुमा भरपर्दो दूरसंचार सेवा तथा प्रशारण सेवा बिस्तार गर्न र विपद व्यपस्थापन गर्न स्याटेलाइट आवश्यक हुने तथा स्याटेलाइटबाट आर्थिक तथा सामाजिक लाभहरु लिन सकिने हुँदा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट संचालन हुन आवश्यक रहेको नीतिमा उल्लेख छ । अन्तरिक्ष विज्ञानसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, जनशक्ति विकास र सोबाट हुनसक्ने लाभ प्राप्त गर्न समेत भूउपग्रह नीति आवश्यक भएको ठहर गरेको हो ।

सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने र स्थापना गर्ने उद्धेश्य लिएको छ भने दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्य समेत गर्ने उद्धेश्य छ ।

भूउपग्रह नीतिले स्याटेलाइट संचालन र व्यवस्थापनको लागि छुट्टै संस्थागत आवश्यकता हुने स्पष्ट पारेको छ भने सो व्यवस्था नहुँदासम्म नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने छ ।

सरकारले स्याटेलाइट स्थापनाको लागि आवश्यक वित्तिय लगानी सरकारले व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ भने त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न भने दूरसंचार प्राधिकरणको ग्रामिण दूरसंचार विकास कोषको रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

सरकारले स्याटेलाइट नीति कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति समेत गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल मन्त्रिपरिषदमा छलफलको क्रममा रहेको सो स्याटेलाइट नीतिमा देशभित्रका सबै सेवा प्रदायकहरुले नेपालको स्याटेलाइट सेवा लिने व्यवस्था मिलाईने उल्लेख छ । सो नीतिमा केहि परिमार्जन हुनसक्ने छ भने मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि लागू हुनेछ ।

‘स्याटेलाइट नीति तयार हुँदैछ, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने र त्यसको उपयोगको लागि नीति तयार पारिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

*हेडलाईन सच्याईएको- सम्पादक

यो पनि हेर्नुस्-

लाओसको स्याटेलाइट अर्थ स्टेशनले नेपालको स्याटेलाइटमा असर, डिजिटल स्याटेलाइटको तयारी

प्रकाशित: १५ पुष २०७६, मंगलवार

Comments are closed.

Loading...