काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रकम नतिर्ने दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेजीको प्रकृया अगाडि बढाएको छ । दूरसंचार प्राधिकरणले सो प्रकृयाअन्तरगत यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल) बाहेक बाँकी बक्यौता रकम नतिर्ने अन्य कम्पनीहरुलाई अन्तिम स्पष्टिकरणको मौका दिएको हो ।
दूरसंचार प्राधिकरणको साउन १ गते बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुलाई अन्तिम पटक स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयअनुसार ती कम्पनीहरुलाई आगामी १० दिनभित्र स्पष्टिकरण दिनका लागि समय दिईएको प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
‘बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्नुको विकल्प छैन्, हामीले अन्तिम पटक लाइसेन्स खारेज किन नगर्ने भनेर उनीहरुलाई कानूनअनुसार सोधेका हौं,’ कार्यबाहक अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजी खबरसँग भने ।
उनकाअनुसार कम्पनीहरुको माग र अनुरोधअनुसार नै प्राधिकरणले पटक पटक बाँकी बक्यौता रकम तिर्नको लागि म्याद दिएकोमा कसैले पनि असार मसान्तसम्म रकम तिरेनन् ।
प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुमध्ये यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल)को हकमा भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको हुँदा त्यसलाई भने सो स्पष्टिकरण सोधेको छैन् । यूटिएलले असार ३१ गते संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णयको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो ।
प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालिसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम प्रालि, आईटेल कम्यूनिकेसन्स प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन प्रालिलाई स्पष्टिकरणको अन्तिम मौका दिएको हो ।
यूटिएल, स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइटले असार मसान्तमा पनि तिरेनन् बाँकी बक्यौता, अब के होला ?
प्रकाशित: २ श्रावण २०७६, बिहीबार
