टेलिकमले बुझायो दोस्रो पटकको मोबाइल सेवा लाइसेन्स नवीकरणको पहिलो किस्ता रकम

काठमाडौं ।

अनुज राज ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार कम्पनी(नेपाल टेलिकम) मोबाइल सेवाको दोस्रो अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुरको पहिलो किस्ता बुझाएको छ । कम्पनीले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई सोमबार मोबाइल सेवाको अनुमति नवीकरण दस्तुरको पहिलो किस्ताकाे बाँकी रकम बुझाएको हो ।

नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणलाई आफूले तिर्नुपर्ने दोस्रो पटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँको ५ किस्ताको आधारमा हिसाब गरेर पहिलो किस्ता रकम तिरेको हो । कम्पनीले यसअघि नवीकरणको निवेदनका साथमा बुझाएको १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बाहेक ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बुझाएको हो । कम्पनीले सो रकममा आयकर कट्टागरी बाँकी रकम बुझाएको छ ।

टेलिकमका सह प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले सरकारको निर्णयअनुसार टेलिकमले नवीकरण दस्तुर बुझाएको जानकारी दिए ।

‘यसअघि मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय भएर हामीलाई रकम बुझाउन सरकारले भनेकोमा हाल तिरेको हो । यसअघि बुझाएको रकम कट्टागरी बाँकी रकम प्राधिकरणलाई जम्मा गरेका हौं,’ सह प्रवक्ता भण्डारीले टेक्नोलोजी खबरलाई भने ।

प्राधिकरणलाई कम्पनीले यसअघि दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा दूरसंचार अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापत भनी १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । तर त्यसबेलामा पनि तोकिएको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने बारेमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन् ।

कम्पनीले दोस्रो पटकको लाइसेन्स नवीकरणको लागि पनि तत्कालिन समयमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिरेकोमा केहि महिना अघि मात्रै मन्त्रीपरिषदको निर्णयले टेलिकमलाई दोस्रो नवीकरण बापत २० अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्न पाउने सुविधा दिएको थियो । हाल सोहि अनुसार कम्पनीले २० अर्बको ५ किस्तामा हुने ४ अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम बुझाएको हो ।

टेलिकमलाई मोबाइल सेवा लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरमा पाँच किस्ताको सुविधा

प्राधिकरणलाई कम्पनीले तेस्रो पटकको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापत पनि १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ नै बुझाएको छ । तर अझैपनि तेस्रो पटकको नवीकरण दस्तुर कति हुने भन्ने स्पष्ट भएको छैन् । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने सो बारेमा पछि निर्णय भए बमोजिम हुनेगरि हाल मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिन प्राधिकरणलाई गएको जेठमा नै निर्देशन दिएको थियो ।

तर प्राधिकरणले टेलिकमको तेस्रो पटकको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणको बारेमा अझै निर्णय गरिसकेको छैन् ।