काठमाडौं ।
अनुज राज । काठमाडौं । निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको नविकरणको लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई नविकरण दस्तुर बापत तिर्दै मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नविकरण गर्न अनुरोध गरेको हो ।
एनसेलले जेठ १४ गते नै प्राधिकरणको खातामा रकम तिर्दै लाइसेन्स नविकरणको लागि निवेदन दिएको प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
‘एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नविकरणको लागि निवेदन दिएको छ, सो निवेदनको आधारमा प्राधिकरणले लाइसेन्स नविकरणको प्रकृया अगाडि बढाउनेछ,’ प्रवक्ता अर्यालले टेक्नोलाेजीखबरसँग भने ।
प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले अनुमति पत्र नविकरणको लागि समयभित्रै आवेदन गरेको खण्डमा त्यसलाई सो प्रकृया शुरु भएको मानिन्छ ।
एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेपनि कुन आधारमा सो रकम तिरेको हो भन्ने स्पष्ट छैन् । कम्पनीले ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाएको हो भने बाँकी रकम स्रोतमा कर कट्टा (TDS)बापत तिरेको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको छ ।
तर कम्पनीले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफूले मागेको किस्ताबन्दीमा नविकरण दस्तुर तिर्ने व्यवस्थाको निवेदन छलफलको क्रममा रहेको र सोहि आधारमा रकम बुझाएको जानकारी गराएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले उल्लेख गरे । तर सो बारेको मन्त्रालयको पत्र भने दूरसंचार प्राधिकरणमा नआएको ती अधिकारीको भनाई छ।
‘एनसेलले किस्ताबन्दीमा नविकरण दस्तुर तिर्न पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरिदिएको र सोहि आधारमा दस्तुर तिरेर निवेदन दिएको बताएको छ, तर प्राधिकरणमा सो बारे मन्त्रालयको पत्र भने आएको छैन्,’ उनले टेक्नोलोजी खबरसँग भने ।
यसअघि एनसेलले प्राधिकरणलाई निवेदन सहित मोबाइल सेवा अनुमति दस्तुर ८ किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेको थियो । कम्पनीलाई मोबाइल सेवा लाइसेन्सको नविकरणको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न यसअघि प्राधिकरणले पत्र पठाउँदै जानकारी गराएकोमा कम्पनीले किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गराईदिन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।
एनसेलले प्राधिकरणलाई जेठ ६ गते पत्र पठाउँदै मोबाइल सेवा अनुमति पत्रको नविकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरेको थियो । २० अर्ब तिर्न कम्पनीको वित्तीय श्रोतले धान्न नसक्ने र एकै पटक तिर्दा नियमित नगद प्रवाहमा नै असर पर्ने दाबी एनसेलले पत्रमा गरेको सो पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि पनि एनसेलले १० वर्षसम्म ८ किस्तामा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर तिरेको हुँदा सोहि सुबिधा माग गरेको हो ।
कम्पनीले किस्तामा नविकरण तिराईदिने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरेपनि प्राधिकरणले एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ नै तिर्न पत्र पठाएको थियो ।
यसअघि सरकारको शेयर स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले पनि मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रो पटकको नविकरण बापत १८ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र तिरेर नविकरणको लागि निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले अनुमति पत्र लिँदा तिरेको दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम तिरेर लाइसेन्स नविकरणको लागि निवेदन दिएको थियो । टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिँदा २१ करोड रुपैयाँ दस्तुर तिरेको थियो ।
टेलिकमले कानूनमा नै व्यवस्था नभएको हुँदा २० अर्ब तिर्न नसकिने बताउँदै आएको छ भने प्राधिकरणले किस्तामा भएपनि २० अर्ब रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै पटक पटक टेलिकमलाई पत्र पठाएको छ ।
कानूनमा पहिलो पटकको नविकरण दस्तुरबारे स्पष्ट भएपनि त्यसपछिको नविकरण दस्तुरबारे स्पष्टता नहुँदा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले २० अर्ब तिर्न आनाकानी गर्दै आएका प्राधिकरणको भनाई छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुरको रकम २० अर्ब नै दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गर्दै नविकरणको बेलामा बुझाएको रकम कट्टागरी बाँकी दस्तुर रकम लिनुपर्ने लेखिएको छ । सो रकम हालसम्म नउठेको भन्दै बेरुजुमा राखिएको छ ।
यसअघि एनसेलले स्पाइस नेपाल प्रालिको नाममा २०६१ साल भदौ १६ गते मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो । कम्पनीले पहिलो पटक मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नविकरण गराउँदा २०६९ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पहिलो नविकरणलाई ८ किस्तामा तिर्ने सुविधा पाएको थियो । सो सुविधाअन्तरगत एनसेलले प्रत्येक वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ८ किस्तामा प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार
