एनसेलले माग्यो- मोबाइलको लाइसेन्स नविकरण दस्तुरमा किस्ताबन्दी

Technology Khabar १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार

एनसेलले माग्यो- मोबाइलको लाइसेन्स नविकरण दस्तुरमा किस्ताबन्दी
Global IME Bank

काठमाडौं ।

अनुज राज । काठमाडौं । निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको नविकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्ने माग गरेको छ । एनसेलले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै मोबाइल सेवाको लाइसेन्स ८ किस्तामा तिर्ने माग गरेको हो ।

कम्पनीले मोबाइल सेवाको लाइसेन्सको लागि यहि जेठ १५ गतेसम्म नविकरण शुल्क बुझाई सक्नुपर्नेछ । कम्पनीलाई मोबाइल सेवा लाइसेन्सको नविकरणको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न यसअघि प्राधिकरणले पत्र पठाउँदै जानकारी गराएकोमा कम्पनीले किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गराईदिन माग गर्दै निवेदन दिएको हो ।

एनसेलले प्राधिकरणलाई जेठ ६ गते पत्र पठाउँदै मोबाइल सेवा अनुमति पत्रको नविकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरेको हो । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले एनसेलको पत्र आएको जानकारी दिँदै त्यसको बारेमा प्राधिकरणले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने बताए ।

‘प्राधिकरणले लाइसेन्स नविकरण दस्तुर समयमा नै तिर्न स्मरण गराएको थियो भने एनसेलले आफूलाई ८ किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेको पत्र पठाएको छ, यसबारेमा सरकारले मात्र निर्णय गर्नसक्छ,’ प्राधिकरणका अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा टेक्नोलोजीखबरलाई भने ।

ती अधिकारीकाअनुसार एनसेलले एकैपटक २० अर्ब तिर्न नसक्ने पत्र पठाएको छ ।

२० अर्ब तिर्न कम्पनीको वित्तीय श्रोतले धान्न नसक्ने र एकै पटक तिर्दा नियमित नगद प्रवाहमा नै असर पर्ने दाबी एनसेलले पत्रमा गरेको सो पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि पनि एनसेलले १० वर्षसम्म ८ किस्तामा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर तिरेको हुँदा सोहि सुबिधा माग गरेको हो ।

कम्पनीले किस्तामा नविकरण तिराईदिने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरेपनि प्राधिकरणले एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ नै तिर्न पत्र पठाएको छ ।

यसअघि सरकारको शेयर स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले पनि मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रो पटकको नविकरण बापत १८ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र तिरेर नविकरणको लागि निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले अनुमति पत्र लिँदा तिरेको दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम तिरेर लाइसेन्स नविकरणको लागि निवेदन दिएको थियो । टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिँदा २१ करोड रुपैयाँ दस्तुर तिरेको थियो ।

कम्पनीले कानूनमा नै व्यवस्था नभएको हुँदा २० अर्ब तिर्न नसकिने बताउँदै आएको छ भने प्राधिकरणले किस्तामा भएपनि २० अर्ब रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै पटक पटक टेलिकमलाई पत्र पठाएको छ ।

कानूनमा पहिलो पटकको नविकरण दस्तुरबारे स्पष्ट भएपनि त्यसपछिको नविकरण दस्तुरबारे स्पष्टता नहुँदा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले २० अर्ब तिर्न आनाकानी गर्दै आएका प्राधिकरणको भनाई छ ।

प्राधिकरणले यसबारेमा स्पष्ट पार्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाईसकेको र सो विषय मन्त्रिपरिषदमा छलफलको क्रममा रहेको बताईएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर एकै मुष्ठ २० अर्ब रुपैंया तिर्न वा किस्ताबन्दीमा मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुर तिराउन सक्नेछ भने कति किस्तामा कति रकम तिर्ने भन्ने पनि स्पष्ट गर्न सक्नेछ ।

प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको दोस्रो र तेस्रो नविकरण दस्तुरको किस्ता के हुने भन्ने दूरसंचार एैन र नियमावलीमा स्पष्ट ब्यवस्था नहुँदा टेलिकमको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स तेस्रो पटकको लागि नविकरण गर्न सकेको छैन भने अब पनि एनसेलले निवेदन दिँदा सोहि अवस्था आउने देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुरको रकम २० अर्ब नै दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गर्दै नविकरणको बेलामा बुझाएको रकम कट्टागरी बाँकी दस्तुर रकम असुल गर्नुपर्ने लेखिएको छ । सो रकम हालसम्म नउठेको भन्दै बेरुजुमा राखिएको छ ।

यसअघि एनसेलले स्पाइस नेपाल प्रालिको नाममा २०६१ साल भदौ १६ गते मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो । कम्पनीले पहिलो पटक मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नविकरण गराउँदा २०६९ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पहिलो नविकरणलाई ८ किस्तामा तिर्ने सुविधा पाएको थियो । सो सुविधाअन्तरगत एनसेलले प्रत्येक वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ८ किस्तामा प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुस् –

Sajilo Visa

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार

तपाइको प्रतिक्रिया