टेण्डर म्याद नथपिएकोमा सर्वोच्चद्धारा यूटिएल र टेलीइन्फ्राको पक्षमा अन्तरिम आदेश

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड र टेलीइन्फ्रा नेपाल लिमिटेडको टेण्डरको म्याद नथप्ने निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले यूटिएल र टेली इन्फ्राको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले यूटिएल र टेली इन्फ्राले संयुक्तरुपमा दायर गरेको मुद्धाको सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ तथा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सो निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षि बनाई मुद्धा दायर गरेको थियो । शुक्रबार दर्ता सो रिट निवेदनमा इजलासले सुनुवाई गर्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेतको नाममा कारण देखाउ तथा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले यूटिएललाई दिएको प्रदेश नम्बर ४ र ५मा ब्रोडब्याण्ड निर्माण र संचालनको लागि दिएको टेण्डरको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरि मन्त्रीपरिषदको निर्णयको रुपमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले यूटिएललाई गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ मा ब्रोडब्याण्ड निर्माण र संचालनको लागि दिएको टेण्डरको म्याद रद्ध गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए ।

‘संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तरगत प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला तहमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण र अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी सेवा सम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्ध गरी नेपाल दूरसंचार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।