ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको कामै नगर्दा थपिएन यूटिएलको म्याद, टेली इन्फ्राको धरौटी जफत

काठमाडौं ।

अनुज राज । काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा ब्रोडब्याण्ड निर्माण र संचालनको लागि यूनाइटेड टेलीकम लिमिटेड (यूटिएल) लाई दिएको टेण्डरको समयावधि थप नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणले मंगलबार नै यूटिएललाई दिएको समयाबधि सकिएको भन्दै सो कार्यको लागि म्याद नथप्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यसअघि दिइएको समयावधिमा ब्रोडब्याण्डको बिस्तारको लागि कुनै काम अगाडि नबढाएको हुँदा सो कम्पनीलाई थप समय नदिने निर्णय गरेका हुन् ।

यूटिएल र नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्यूनिकेसन्स प्रालिको ज्वाइन्ट भेन्चरको रुपमा स्थापना भएको
टेली इन्फ्राले सो टेण्डरको काम गर्ने जिम्मा लिएको थियो । तर स्थापनाकालदेखि नै विवादमा पर्दै आएको कम्पनी हो । यूटिएलले पाएको प्रदेश नम्बर ४ र ५ को ब्रोडब्याण्ड निर्माण र संचालनको सो काम यूटिएलले सोहि कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन चाहेको थियो ।

टेली इन्फ्राले आफ्नो टेण्डर अवधिको समय समाप्त हुने भएपछि सो टेण्डरको लागि म्याद थप गर्न अनुरोध गर्दै करिब एक साता अगाडि दूरसंचार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो तर यसअघि नै प्राधिकरणले सो कम्पनीसँग ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको बारेमा १ वर्षको कार्ययोजना माग गरेकोमा पटक पटक कार्ययोजना दिनबाट पन्छिँदै आएको थियो ।

कम्पनीलाई म्याद थपको लागि कम्तिमा ३ महिनामा गर्ने कार्य प्रगति गरेर देखाउन भनिएपनि सो कम्पनीले सो कार्य प्रगति समेत देखाउन सकेको थिएन्।

त्यसपछि टेली इन्फ्राले २ वर्षको लागि टेण्डरको अवधि थप गर्न निवेदन दिएकोमा केहि कार्य प्रगति गर्न नसकेपछि प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष खनालले सो कम्पनीको म्यान नथप्ने निर्णय गरेका हुन् ।

उनले सो कम्पनीले हालसम्म ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको लागि केहि कार्य नै शुरु गर्न नसकेको हुँदा म्याद नथप्ने निर्णय गरेको बताए ।

‘ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको काम नै नगर्ने अनि लाइसेन्स मात्र होल्ड गरेर राख्ने काम हुँदैन्, सरकारको डिजिटल नेपालको अभियान र कार्यक्रमलाई नै यसले नकारात्मक असर पार्ने देखियो,’ उनले टेक्नोलोजी खबरसँग भने ।

काम शुरु नै नगर्ने कम्पनीको म्याद थप गरेर केहि नहुने भएको हुँदा खारेज गरेको उनको भनाई थियो । उनले सो कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र सो रकम अब प्राधिकरणको नाममा आउने जानकारी दिए ।

सो कम्पनीले टेण्डरको लागि बैंक ग्यारेन्टीअन्तरगत ४० करोड २ लाख रुपैंया राखेको थियो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशको भरमा कम्पनीले ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको नाममा २०७५ फागुन ७ गते ४० करोड २ लाख रुपैयाँ लगेको थियो भने सो बापत बैंक धरौटी रकम जम्मा गरेको थियो । कम्पनीले ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको काम गर्ने भन्दै प्राधिकरणबाट टेण्डर कबोल रकमको २० प्रतिशत रकम लगेको थियो ।

टेली इन्फ्राको म्याद थप नहुँदा सो कम्पनीले प्रदेश नम्बर ४ र ५ का लागि टेण्डरमार्फत लिएको ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको कार्य स्वत खारेज हुने भएको हो । यसको अर्थ यूटिएलले पाएको सो टेण्डर स्वत खारेज भएको हो ।

प्राधिकरणले ती दुई प्रदेशमा ब्रोडव्याण्ड बिस्तारको लागि पुन प्रकृया अगाडी बनाउने जनाएको छ ।