Technology Khabar ७ चैत्र २०७५, बिहीबार
काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमसँग मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुर बापत २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी गरिएको निर्णयले टेलिकमलाई धराशायी बनाउने टेलिकम यूनियनहरुले दाबी गरेका छन् ।
उनीहरुले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गरेको पछिल्लो निर्णयले नेपाल टेलिकमलाई आर्थिकरुपमा धराशायी बनाउने ठहर समेत गरेका छन् ।
नेपाल टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनसहित चार ट्रेड युनियनले २० अर्ब रकम तिर्दा टेलिकम धरासायी बन्ने जनाएका हुन् ।
युनियनहरुले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कम्पनीले २०५६ साल वैशाख २९ गते २१ करोड रुपैयाँ तिरेर मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र लिएकोमा अनुमतिपत्र शुल्कको सयौं गुणा बढि २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण दस्तुर निर्धारण हुनु विरोधाभाषपूर्ण र अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘पछिल्लो समयमा भ्वाइस सेवाको आम्दानीमा आईरहेको गिरावट, सेलुलर डाटाको तुलनामा वायरलाइन सेवामार्फत डाटा सेवाको प्रयोगमा देखिएको बढोत्तरीले जीएसएम मोबाइल सेवाको आम्दानीलाई संकुचित गरिरहेको अवस्थामा डाटा सेवा प्रदान गर्ने जीएसएम सेवाको तुलनामा एफटिटिएच एडिएसएल सेवाको अनुमति शुल्क तथा नविकरण शुल्कमा देखिएको अन्त्यन्त ठूलो असमानताले पनि जीएसएम सेवाको नविकरण शुल्क अव्यवहारिक रहेको प्रष्ट देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कम्पनीले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिएको समयमा परिकल्पना गरेको परिस्थितीभन्दा हाल फरक रहेको भन्दै अन्य दूरसंचार सेवामा जस्तै अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशतका दरले नविकरण दस्तुर कायम हुनुपर्ने युनियनहरुको माग छ ।
चार वटै युनियनहरुले जबर्जस्ती २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण दस्तुर कायम गरिएमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५, बिहीबार
