Technology Khabar ३ चैत्र २०७५, आईतवार
काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपालका मोबाइल सेवा प्रदायकले लिएको मोबाइल लाइसेन्सबापतको मोबाइल सेवा नवीकरण दस्तुरबारे ठोस निर्णय नहुँदा नवीकरण दस्तुरबापतको रकम उठन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सरकारी अधिकारीहरुको ढिला निर्णयले गर्दा ठूलो मात्रामा नवीकरण दस्तुरबापतको रकम उठन नसकेको औंल्याएको छ ।
‘सार्वजनिक लेखा समितिले नवीकरण दस्तुरको बारेमा आवश्यक अध्ययन गरि व्यवस्था गर्न दिएको निर्देशनअनुसार सूचना थता संचार प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेपनि सो बारेमा ठोस निर्णय हुन नसेको, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले उप समितिको प्रतिवेदनको आधारमा नवीकरण सम्बन्धि अझसम्म पनि ठोस निर्णय भएको नदेखिएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले नवीकरण दस्तुर रकम २० अर्ब रुपैयाँ प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट तय भएको मुल्य भएकोले नेपाल टेलिकमबाट दोस्रो पटकको नवीकरण दाखिला गरेको रकम समायोजन हुने गरि बाँकी रकम असुल गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाल टेलिकमले २०७१ भदौ १५ गते दोस्रो किस्तामा नवीकरण दस्तुर १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो र सोहि आधारमा बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने गरि महालेखाले देखाएको हो ।
टेलिकमले हालै तेस्रो किस्ता बापतको रकम माघ मसान्तमा बुझाउँदा पनि पुरानो आधारलाई नै टेकेर २१ कराड रुपैयाँ लाइसेन्स फी बापतको रकमको ९० प्रतिशत अर्थात १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । तर हालसम्म पनि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले टेलिकमको बारेमा केहि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन् । जसले गर्दा पटक पटक २० अर्ब रुपैयाँ लिने आवाज उठेपनि कानूनी र नीतिगत अस्पष्टता र सरकारको ठोस निर्णय नहुँदा २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स फी उठन सकेको छैन् ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५, आईतवार
