काठमाडौं ।
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीइटर बन्द गर्नेसम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाशित नभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले एकआइतवार विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालय, सूचना विभागको नाम राखी फेसबुक र ट्वीइटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल पूर्णरुपमा बन्द गरिनेजस्ता भ्रामक सूचना फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट पोष्ट गरी टिप्पणीसमेत गरिएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल वन्द गर्नेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित नभएको र त्यस्तो गलत सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्ति उपर कानूनी कारवाही गर्न प्रक्रिया शुरु भइसकेको तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई त्यस्ता भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन अनुरोध गरिसकिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस प्रकारको गलत र भ्रामक सूचना आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाताबाट पोष्ट, रिपोष्ट, लाइक गरेको भए हटाउन र नगर्नसमेत मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैलाई विज्ञप्तिमा अपिल गरेको छ ।
यसैबिच मन्त्रालयले संघिय संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयकमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका १४ सांसदले संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले ‘पोस्ट’ गरेको सामग्री हटाउन सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिने र जिस्क्याएकै भरमा जेल जानुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।
सो विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरुमा गगन थापा, बहादुरसिंह लामा, रंगमती शाही, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौला, सुजाता परियार, मिनाक्षी झा, पुष्पा भुसाल, सञ्जयकुमार गौतम, अतहर कमाल मुसलमान, रामबहादुर बिष्ट, लक्ष्मी परियार, देवप्रसाद तिमिल्सिना र प्रकाश रसाइली छन् ।
अर्कोतर्फ सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरु सुजिता शाक्य, पवित्रा निरौला, प्रेमप्रसाद लोहनी, तुलसी थापा, विमला विश्वकर्मा, आशाकुमारी विक, घनश्याम खतिवडाले भने सामाजिक सञ्जाल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न चाहनेले मात्र दर्ता हुनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले सरकारले प्रस्ताव गरेको सजाय घटाउन संशोधनदर्ता गराएका छन् ।
सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने लगायतका विषयमा ५ वर्ष जेल, १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा नेपालमा संचालन भईरहेका सामाजिक संजाल नेपालभित्रै दर्ता हुनुपर्नेछ भने दर्ता नहुने सामाजिक संजाललाई सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकोछ ।
प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक संजालको प्रयोगलाई जिम्मेबार बनाउन र साइबर सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर ल्याएको सरकारले बताउँदै आएको छ ।
तर प्रतिपक्षले भने सामाजिक संजाल नियमनको नाममा स्वतन्त्र आवान बन्द गर्न खोजिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा छ ।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७५, सोमबार
