फेरी रोकियो फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया, सर्वोच्चद्धारा यथास्थितिमा राख्न आदेश

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया पुन रोकिएको छ । फ्रिक्वेन्सी अक्सनको कार्य अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै फ्रिक्वेन्सीको अक्सन प्रकृया रोकिएको हो ।

फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न भन्दै अधिवक्ता सुभाष लामिछानेले दूरसंचार प्राधिकरणको विरुद्धमा सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्धामा अदालतले बुधवार अक्सनको प्रकृयालाई अल्पकालिन आदेशसहित यथास्थितीमा नै राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधिश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दूरसंचार प्राधिकरणको विरुद्धमा कारण देखाउ आदेशका जारी गर्नुका साथै फ्रिक्वेन्सी अक्सनलाई यथास्थितीमा राख्ने आदेश दिएको हो ।

सो दायर रिट निवेदनमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न र अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने विषयमा भने प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

यसअघि पनि सिजी टेलिकम्यूनिकेसन्सले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो । सो विरुद्धमा प्राधिकरणले भ्याकेट दर्ता गरेपछि सो अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको आधारमा बिक्री गर्ने तयारीका साथ सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनाअनुसार फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा भाग लिने बिहिबार अन्तिम दिन हो ।