फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया पुन: शुरु, अक्सनको फ्रिक्वेन्सी कुन कम्पनीले लग्ला ?

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी अक्सनको रोकिएको प्रकृया पुन: शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशद्धारा रोकिएको र पुनः सर्वोच्चको आदेश बमोजिम खुला गरिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया शुरु गरेको हो ।

प्राधिकरणले यसअघि पुन ४ गते सार्वजनिकरुपमा सूचना जारी गर्दै ९००/१८००/२१००/ मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रकृयाद्धारा दिने तयारी गरेको थियो ।

तर सोहि बिचमा सो अक्सन प्रकृया रोकाई पाउँ भन्दै सिजी कम्यूनिकेसन्स प्रालिले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो । सो आदेशअनुसार प्राधिकरणले पुस २३ गते अक्सन प्रकृया स्थगित गरेकोमा पुन सर्वोच्चको आदेशअनुसार अक्सन प्रकृया सुचारु गरिएको हो ।

सिजीले आफूलाई पनि अक्सन प्रकृयामा भाग लिन दिनुपर्ने र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दिलाउन सहजीकरण गराउने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिद दायर गरेको थियो । सोहि रिटमा सर्वोच्चले पुस १४ गते प्राधिकरणलाई फिक्वेन्सी अक्सन रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर सो आदेशको विरुद्धमा प्राधिकरणले भ्याकेट निवेदन दिँदै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेको थियो । सोहि मागअनुसार सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई पुन अक्सनको बाटो खुला गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सो फ्रिक्वेन्सी अक्सनसम्बन्धि प्रि-बिड बैठक यहि माघ १३ गते तोकेको छ भने निवेदन बुझाउने अन्तिम मिति माघ १७ गतेसम्म तोकिएको छ ।

सो फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रकृयामा हाल यूनिफाईड लाइसेन्स लिएका सबै टेलिकम अपरेटरहरुले सहभागीता जनाउन सक्नेछन तर त्यसको लागि उनीहरुले प्राधिकरण र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण राजस्वको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने शर्त तथा आधार तोकिएको छ ।

प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म यस्तो आधार तथा शर्त पुरा गर्ने कम्पनीमा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र रहेका छन भने बाँकी कम्पनीहरु यूनाईटेड टेलिकम(यूटिएल), स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले अझै राजस्व तथा बक्यौता तिर्नु बाँकी रहेको छ ।