२५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)ले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम करिब १७ महिना अर्थात डेढ वर्षमै २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैले बढेको छ। लामो समयदेखि रकम नतिरेको कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार […]
२५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल) ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारसँगको मुद्दा हारेसँगै प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी र परफर्मेन्स बण्डको रकम भुक्तानी गरेको छ। कम्पनीले रकम दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ५० करोड रुपैयाँ […]
२३ बैशाख २०८१, आईतवार
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीका गगनराज भट्टको तीनतले घरको छतमा ठड्याइएको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल)को टावर जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको छ। मोबाइल सेवा प्रदान गर्न १४ वर्षअघि घरधनीसँग १० वर्षको सम्झौता गरी निर्माण गरिएको […]
१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको प्रकृया शुरु गरेको र हाल सेवा बन्द रहेको युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले सरकारी कम्पनीको गोदामको भाडा नतिरेको भन्दै भाडा तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी भएको छ। पुतली […]
२३ माघ २०८०, मंगलवार
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरकारका विरुद्ध हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। भारतीय लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी युटिएलले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथै सञ्चार तथा सूचना […]
२६ पुष २०८०, बिहीबार
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरकारका विरुद्ध हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण सुनुवाईमा गएको छ। भारतीय लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी युटिएलले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथै सञ्चार तथा […]
१७ कार्तिक २०८०, शुक्रबार
सरकारले फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्ने तर सेवानै संचालन नगर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबाट फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने भएको छ। दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० लागू गर्दै हाल सेवा […]
१६ माघ २०७९, सोमबार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)लाई बाँकी बक्यौता रकम बुझाउन भनेको छ। प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै युटिएललाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्न आदेश दिएको हो। प्राधिकरणले २०७३ भदौ २० […]
२१ भाद्र २०७७, आईतवार
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत सरकारलाई ३ अर्ब ८७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत वार्षिकरुपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने […]
३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले केहि समयअघि अक्सन गराएको १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डलाई रिफ्रेम गरेको छ । हालै बसेको बोर्ड बैठकले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई रिफ्रेम गर्ने र दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले प्रयोग गरिरहेको […]
६ माघ २०७६, सोमबार
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरिदिएको तर सरकारबाट हालै लाइसेन्स फिर्ता पाएको स्मार्ट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रोयल्टी रकम भने समयमा तिर्न सकेन् । समयमा बाँकी बक्यौता […]
१५ भाद्र २०७६, आईतवार
काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिको दूरुपयोग रोक्ने कानून आईसकेको भन्दै त्यस्तो गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । संचार मन्त्री बाँस्कोटाले ह्याकिंग गर्ने […]
२८ श्रावण २०७६, मंगलवार
अनुज राज । काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले बाँकी बक्यौता बापतको आफूले कबोल गरेअनुसारको रकम नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको समयावधि भित्रै स्मार्टले आफूले […]
१९ श्रावण २०७६, आईतवार
-अनुज राज ढुङ्गेल काठमाडौं । बाँकी बक्यौता तिर्न शर्त राखेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएको छ । प्राधिकरणले सो अवधिभित्र कबोल गरेको रकम नतिरेमा […]
१३ श्रावण २०७६, सोमबार
अनुज राज । काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता नतिर्ने दूरसंचार कम्पनीहरुलाई १५ दिनपछि स्वत: खारेज गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको आज बसेको बोर्ड बैठकले कम्पनीहरुलाई अन्तिम पटक १५ […]
१ श्रावण २०७६, बुधबार
काठमाडौं । यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड(यूटिएल)ले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तोकिएको समयभित्र बाँकी बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णयको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश ल्याएको छ । यूटिएलले संचार तथा सूचना प्रविधि […]
३० बैशाख २०७६, सोमबार
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड र टेलीइन्फ्रा नेपाल लिमिटेडको टेण्डरको म्याद नथप्ने निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले यूटिएल र टेली इन्फ्राको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । […]
२५ बैशाख २०७६, बुधबार
अनुज राज । काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा ब्रोडब्याण्ड निर्माण र संचालनको लागि यूनाइटेड टेलीकम लिमिटेड (यूटिएल) लाई दिएको टेण्डरको समयावधि थप नगर्ने निर्णय […]
१३ फाल्गुन २०७५, सोमबार
अनुज राज ढुंगेल काठमाडौं । बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सोहि निर्णयको आधारमा कम्पनीहरुलाई बाँकी बक्यौता तिर्नका लागि ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले यहि […]
४ माघ २०७५, शुक्रबार
काठमाडौं । दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले सरकार र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसंचार विकास […]