युटिएलको बाँकी बक्यौता करिब डेढ वर्षमै २ अर्ब रुपैयाँले बढ्यो, १५ दिनभित्र नबुझाए लाइसेन्स खारेज

२५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)ले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम करिब १७ महिना अर्थात डेढ वर्षमै २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैले बढेको छ। लामो समयदेखि रकम नतिरेको कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार […]

सूचना महामार्ग बनाउन नसकेको युटिएलले नियामकलाई तिर्यो बैंक ग्यारेन्टी बापतको ५० करोड रुपैयाँ

२५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल) ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारसँगको मुद्दा हारेसँगै प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी र परफर्मेन्स बण्डको रकम भुक्तानी गरेको छ। कम्पनीले रकम दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ५० करोड रुपैयाँ […]

घरको छतमा टावर राख्ने युटिएल नै सम्पर्कविहीन भएपछि…

२३ बैशाख २०८१, आईतवार

शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीका गगनराज भट्टको तीनतले घरको छतमा ठड्याइएको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल)को टावर जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको छ। मोबाइल सेवा प्रदान गर्न १४ वर्षअघि घरधनीसँग १० वर्षको सम्झौता गरी निर्माण गरिएको […]

युटिएलले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २०७४ सालदेखि गोदामको भाडा नतिरेको खुलासा

१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको प्रकृया शुरु गरेको र हाल सेवा बन्द रहेको युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले सरकारी कम्पनीको गोदामको भाडा नतिरेको भन्दै भाडा तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी भएको छ। पुतली […]

युटिएलले हालेको मुद्दामा सरकारको जीत, बाँकी बक्यौता उठाउने र अनुमति पत्र खारेज गर्ने बाटो खुल्यो

२३ माघ २०८०, मंगलवार

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरकारका विरुद्ध हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। भारतीय लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी युटिएलले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथै सञ्चार तथा सूचना […]

युटिएलले दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरकारका विरुद्ध हालेको मुद्दा अब पूर्ण सुनुवाईमा

२६ पुष २०८०, बिहीबार

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरकारका विरुद्ध हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण सुनुवाईमा गएको छ। भारतीय लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी युटिएलले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथै सञ्चार तथा […]

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको नयाँ नीति लागू, युटिएलले ओगटेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने बाटो खुल्यो

१७ कार्तिक २०८०, शुक्रबार

सरकारले फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्ने तर सेवानै संचालन नगर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबाट फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने भएको छ। दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० लागू गर्दै हाल सेवा […]

युटिएललाई बक्यौता रकम तिर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना, ५ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी बुझाउनुपर्ने

१६ माघ २०७९, सोमबार

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)लाई बाँकी बक्यौता रकम बुझाउन भनेको छ। प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै युटिएललाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्न आदेश दिएको हो। प्राधिकरणले २०७३ भदौ २० […]

सरकारले ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत उठायो, कुन सेवा प्रदायकले कति तिरे हेर्नुस्

२१ भाद्र २०७७, आईतवार

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत सरकारलाई ३ अर्ब ८७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत वार्षिकरुपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने […]

१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ‘फ्रिक्वेन्सी रिफ्रेमिंग’ गरियो, एनसेलले पायो २० मेगाहर्जको एउटै ‘ढिक्का’

३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले केहि समयअघि अक्सन गराएको १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डलाई रिफ्रेम गरेको छ । हालै बसेको बोर्ड बैठकले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई रिफ्रेम गर्ने र दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले प्रयोग गरिरहेको […]

सरकारबाट लाइसेन्स फिर्ता गराउन सफल स्मार्ट टेलिकमले समयमा बुझाउन सकेन् रोयल्टी रकम

६ माघ २०७६, सोमबार

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरिदिएको तर सरकारबाट हालै लाइसेन्स फिर्ता पाएको स्मार्ट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रोयल्टी रकम भने समयमा तिर्न सकेन् । समयमा बाँकी बक्यौता […]

यूटिएलको ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको परियोजना फिर्ता लिएर नयाँ ढंगबाट शुरु गर्नुपर्छ– संचार मन्त्री बाँस्कोटा

१५ भाद्र २०७६, आईतवार

काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिको दूरुपयोग रोक्ने कानून आईसकेको भन्दै त्यस्तो गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । संचार मन्त्री बाँस्कोटाले ह्याकिंग गर्ने […]

लाइसेन्स खारेज हुनबाट बच्यो स्मार्ट टेलिकम, प्राधिकरणलाई बुझायो बाँकी बक्यौताको ३० करोड रुपैयाँ

२८ श्रावण २०७६, मंगलवार

अनुज राज । काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले बाँकी बक्यौता बापतको आफूले कबोल गरेअनुसारको रकम नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको समयावधि भित्रै स्मार्टले आफूले […]

बाँकी बक्यौता तिर्न शर्त राख्ने नेपाल स्याटेलाइटलाई रकम बुझाउने म्याद, समयमा नतिरे स्वतः खारेज

१९ श्रावण २०७६, आईतवार

-अनुज राज ढुङ्गेल काठमाडौं । बाँकी बक्यौता तिर्न शर्त राखेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएको छ । प्राधिकरणले सो अवधिभित्र कबोल गरेको रकम नतिरेमा […]

बाँकी बक्यौता रकम बारे दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय, १५ दिनभित्र नबुझाए कम्पनीहरु स्वतः खारेज

१३ श्रावण २०७६, सोमबार

अनुज राज । काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता नतिर्ने दूरसंचार कम्पनीहरुलाई १५ दिनपछि स्वत: खारेज गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको आज बसेको बोर्ड बैठकले कम्पनीहरुलाई अन्तिम पटक १५ […]

लाइसेन्स खारेज गर्ने दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध यूटिएलले ल्यायो अन्तरिम आदेश

१ श्रावण २०७६, बुधबार

काठमाडौं । यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड(यूटिएल)ले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तोकिएको समयभित्र बाँकी बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णयको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश ल्याएको छ । यूटिएलले संचार तथा सूचना प्रविधि […]

टेण्डर म्याद नथपिएकोमा सर्वोच्चद्धारा यूटिएल र टेलीइन्फ्राको पक्षमा अन्तरिम आदेश

३० बैशाख २०७६, सोमबार

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड र टेलीइन्फ्रा नेपाल लिमिटेडको टेण्डरको म्याद नथप्ने निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले यूटिएल र टेली इन्फ्राको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । […]

ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको कामै नगर्दा थपिएन यूटिएलको म्याद, टेली इन्फ्राको धरौटी जफत

२५ बैशाख २०७६, बुधबार

अनुज राज । काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा ब्रोडब्याण्ड निर्माण र संचालनको लागि यूनाइटेड टेलीकम लिमिटेड (यूटिएल) लाई दिएको टेण्डरको समयावधि थप नगर्ने निर्णय […]

बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई दूरसंचार प्राधिकरणको पत्र, स्मार्टको मात्रै डेढ अर्ब रुपैयाँ

१३ फाल्गुन २०७५, सोमबार

अनुज राज ढुंगेल काठमाडौं । बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सोहि निर्णयको आधारमा कम्पनीहरुलाई बाँकी बक्यौता तिर्नका लागि ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले यहि […]

टेलिकम कम्पनीहरुको कामबाट संचारमन्त्री नै हैरान, कम्पनीहरुले सरकारलाई ३ अर्ब तिर्न बाँकी

४ माघ २०७५, शुक्रबार

काठमाडौं । दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले सरकार र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसंचार विकास […]