१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले सरकारको निर्णय विरुद्ध हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वर्ल्डलिंकले आफ्नो कुनै बाँकी बक्यौता नभएको र कम्पनीले नयाँ अनुमति […]
२४ श्रावण २०७८, आईतवार
हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि ल्याउन लागिएको नयाँ दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयकको काम अगाडि बढेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार विधेयक बनाउने कार्यअन्तरगत मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिएसँगै […]
१२ माघ २०७६, आईतवार
अनुज राज । काठमाडौं । दूरसंचार सेवा प्रयोग गरेर गाली गर्ने, धम्क्याउने वा दुख दिने कार्य गरेमा अब दूरसंचार सेवा प्रयोगकर्ताले दण्ड जरिवानाका साथै जेल जानुपर्ने प्रस्ताव दूरसंचार विधेयकमा गरिएको […]