२२ आश्विन २०८१, मंगलवार
सरकारले नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको २५ वर्षको अवधि सकिएपछि नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्ने बाटो खुलाएको छ। मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै […]
२४ असार २०८१, सोमबार
हाल मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले अनुमति पत्र नविकरणको समयमा तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँको प्रावधानलाई सरकारले नयाँ ऐनमार्फत हटाउने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको दूरसञ्चार ऐन २०८१ को […]
२५ बैशाख २०८१, मंगलवार
सरकारी टेलिकम अपरेटर नेपाल टेलिकमले जीएसएम मोबाइल सेवाको तेस्रो नविकरण बापतको बाँकी रकम भुक्तानी गरेको छ। कम्पनीले यसअघि लाइसेन्स नविकरणका समयमा तिरेको रकम बाहेक बाँकी रकम नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार […]
१६ बैशाख २०८१, आईतवार
नेपाल टेलिकमका कर्मचारीको माग सम्बोधन नहुँदा नेपला टेलिककी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीको कार्यकक्ष घेराउ कार्यक्रम निरन्तर रहेको छ। गत बिहीबार नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले अनुमति पत्र लाइसेन्स (नवीकरण) वापतको २० […]
१६ बैशाख २०८१, आईतवार
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण अन्यौलताबीच कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिएका छन्। नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स आगामी वैशाख २८ गते सकिँदैछ। यसबीच गत बिहीबार नेपाल टेलिकमको सञ्चालक […]
१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले सरकारको निर्णय विरुद्ध हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वर्ल्डलिंकले आफ्नो कुनै बाँकी बक्यौता नभएको र कम्पनीले नयाँ अनुमति […]
९ चैत्र २०८०, शुक्रबार
नेपालकै पहिलो दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त कम्पनी मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालिको अनुमति पत्र स्वतः समाप्त भएको छ। नेपालमा पहिलो दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त कम्पनीको रुपमा कम्पनीले इन्टरनेट (ईमेल सहित) […]
६ फाल्गुन २०८०, आईतवार
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)लाई तेस्रो नविकरण दस्तुरको रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुबिधा नदिने भएको छ। कम्पनीले सरकारलाई जीएमएस सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को तेस्रो नविकरण बापत […]
१५ कार्तिक २०७८, सोमबार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २५ वर्ष अवधि पश्चात समाप्त हुने अनुमति पत्रको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने/गराउने भएको छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन,२०५३ अनुसार २५ वर्षसम्म मात्र अनुमति पत्र दिने प्रावधान भएकोमा सो […]
