९ भाद्र २०८१, आईतवार

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी सरकारी सुविधाहरु प्राप्त गर्ने बारेमा सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिल […]